काठमाडौं / सरकार र संसदलाई कर अशुल गर्न गराउन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्नेमध्येका एक पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले गत बर्ष एनसेलको स्वामित्व बिक्रीवापत उसले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर अशुल्ने कुरामा सरकार नै मौन रहेकोमा आश्चर्य जनाएका छन् ।
नागरिक समाजको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका डा. कोइरालाले भने, ‘नागरिक समाजको तर्फबाट हामीले रोई कराई गरेपछि केही रकम त उठ्यो । बाँकी रकम अशुल्ने कुरामा सरकारले नै चासो दिएन् । कर नतिर्न एनसेलले पनि चलखेल गर्न थाल्यो ।’ एनसेलको बक्यौता अहिले ७२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । चौतर्फी दबाबपछि एनसेलले २३ अर्ब रुपियाँ बल्लतल्ल तिरे पनि बाँकी रकम तिर्ने कुरा एनसेल छोडेर गएको यसको पूर्वलगानीकर्ता नर्वेजियन कम्पनी टेलियासोनेरातर्फ तेस्र्याउने काम भएको छ ।
डा. कोइरालाले सरकारले एनसेलको बक्यौता उठाउन किन आनाकानी गरिरहेको छ ? आफूले बुझ्न नसकेको जनाउदै सरकारले कर उठाउन चाहेको भए कुनै पनि कुराले रोक्दैन साथै राज्यको उठाउनुपर्ने कर नउठाउन र उठ्न नदिन हाम्रै राज्य संयन्त्रहरुसमेत लागेको जनाए ।
कोइराला भन्छन्– दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, दलहरु छन्, यति ठूलो रकम अशुल उपर गर्ने कुरामा उनीहरु किन बोल्दैनन् । कर नै नउठाउने हो भने राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ ? गरिव जनतासँग बढि बढि कर उठाउने ? एनसेललाई चाहीं छुट दिन मिल्छ ?
उनले विगतमा एनसेलको कर अशुल्ने कुरामा सरकार डगमगाएको बेला आफूहरुले कर उठाउन बाध्य पारेको स्मरण गर्दै यस कुरामा संसदीय समितिहरु मौन बस्नुको अर्थ आफूले बुझ्न नसकेको जनाए ।