-राधा बुढाथोकी मगर
राज्यव्यवस्थालाई लोकप्रिय बनाउने एउटा महत्वपूर्ण निकाय न्यायालय हो । न्यायालयबाट न्याय सम्पादनमा जनतालाई न्याय दिन सकियो भने राज्यव्यवस्था त्यसै पनि लोकप्रिय बन्न सक्दछ । आधुनिक राज्यव्यवस्थामा न्यायालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यभित्रका व्यक्तिका स–साना समस्यादेखि राष्ट्रियस्तरका ठूल्ठूला विवादहरूमा पनि अन्ततः न्यायालयबाट नै समाधान भएको पाइन्छ । त्यसैले राज्यका प्रमुख तीन निकायमा न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण निकाय नै हो । तर, सबै विवाद समाधान गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत अहिले आफै विवादको भूमरीमा फसेको छ । पक्ष विपक्षको कुरा सुनेर न्यायनिशाफ दिने सर्वोच्च अदालत अहिले आफै पक्ष विपक्षमा बाँडिएको अवस्था छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा एउटा मुद्दाको पेशी ९५ पटक परेको चर्चा समाचारहरूमा आयो । यस्तो समाचारले न्यायाधीशहरूमा लज्जाबोध महसुस हुनुपर्ने हो । न्यायाधीशहरूले न्याय दिन नचाहेको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । लाउडा विमान भाडा काण्डका नाममा चर्चा पाएको ठूलो भ्रष्टाचारको समेत संकेत भएको सो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला हुन नसक्नुको कारण सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका न्यायाधीशहरूको कमजोरीबाटै हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । १२ जना प्रधानन्यायाधीशहरू फेरबदल भइसकेको यसबीचमा लाउडा विमान प्रकरण अन्यौलमै छ । अर्काे वाइड विमान प्रकरण चर्चामा आइपुगेको छ । लाउडाकै सवालमा निर्णय गर्न नसकेका सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले अर्काे वाइडविमान खरिद प्रकरणमा झनै न्याय दिनसक्ने अथवा न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्न सकिने आशा कसरी गर्ने ?
कानुन व्यवसायीहरूको साझा संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले यस्तो सवालमा चासो राख्नुपर्ने हो । सर्वाेच्च अदालतप्रति निष्ठा बढाउन बार एशोसिएसनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन सक्दछ । तर बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित रहने भएकाले बारको भूमिका पनि प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीशको हैसियतमा न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाट दुईवटा व्यापारिक घरानाका विवादास्पद मुद्दाहरूमा एकै दिन आदेश भएको पाइयो । चौधरी ग्रुपका बिनोद चौधरी सम्बद्ध सीजी टेलिकम र अजेय सुमार्गीको मुक्तिश्री प्रा.लि. सम्बद्ध मुद्दा यिनै जोशीको एकल इजलासबाट आदेश भएको पाइयो । यिनै जोशीलाई नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी न्याय सेवामा प्रवेश गरेको अभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य साबित गरियो । प्रधानन्यायाधीशमा लागि अयोग्य साबित भइसकेपछि पुनः सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतमा उनले प्रवेश गर्न पाउनु नै मुलुुकको न्याय व्यवस्थाको उपहास हो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भएको व्यक्ति न्यायाधीशका लागि कसरी योग्य भए ? यो नै गम्भीर प्रश्न हो । हाम्रो देशको न्याय सेवा कस्तो छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यही हो ।
विगतलाई हेर्ने हो भने विवादरहित संस्थाको रूपमा नेपालमा न्यायालय नै रहेको थियो । तर, हालैका वर्षमा यो निकाय नै सबैभन्दा विवादित देखिएको छ । न्यायालय, न्यायाधीश र न्याय प्रक्रियामा नै प्रश्न उठ्नुले राज्यको कमजोर अवस्थालाई चित्रण गर्छ । भूसामरिक हिसाबले संवेदनशील र सधैं देशी विदेशी तत्वहरूको षड्यन्त्रको शिकार भइरहने नेपालमा धेरै संस्थाहरू अहिले धराशायी भइसकेका छन् । त्यसमा न्यायपालिका एउटा मात्र बाँकी रहेको हो । त्यसलाई पनि अहिले विवादको भूमरीमा तान्ने प्रयासस्वरूप विवादित व्यक्तिबाट न्याय निरूपण गरिनु र विवादास्पद व्यवसायीका विवादास्पद गतिविधिबारे आदेश हुनुले न्यायपालिकामाथि अविश्वास पैदा गराउने प्रयास भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि न्यायालय हेर्ने निकायको यस विषयमा ध्यानाकर्षण जरुरी छ । न्यायालयमा अहिले देखिएको विवाद धेरै समय रहने र यसमा अन्य प्रमुख निकाय पनि मुछिने हो भने यसले ठूलो रूप लिई राज्यलाई दुर्घटनामा पु¥याउने छ । न्यायलयलाई कमजोर पार्ने दृष्टिकोणले नै यस्ता गतिविधिहरू सृजना गरिएका हुन् भन्ने कुरा तर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । – जनधारणा साप्तहिक
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
