– चन्द्रप्रकाश बानियाँ
‘निर्धाको बल घुर्की’ भनिन्छ । नागरिक सर्वोच्चता त भन्नका लागि मात्र हो, ‘जसको लाठी उसको भैंसी’ भनेजस्तो व्यवहारमा भने सरकारका अगाडि नागरिक सधै निरिह सावित हुन्छ । नत्र भने जनताको पक्षमा नीतिनियम बनाउने विषयमा सरकारलाई मनाउनकै लागि डां. केसीहरूले अनशन बस्नै पर्दैनथ्यो । देश र जनताको हितमा काम गर्ने वाचा गरेरै सरकारहरू बनेका हुन्छन् । सत्तामा पुगेपछि वाचा पनि बिर्सन्छन् । जनवादी चरीत्र पनि फेरिन्छ । यसपटक पनि भयो त्यस्तै । पन्ध्रौं अनशन तोडाउने सन्दर्भमा सरकारले माथेमा आयोगको रिपोर्ट अनुसारको विधेयक संसदबाट पारित गर्ने वाचा गरेको हो । डा. केसी र सरकारबीच लिखित सहमति नै भएको हो । सरकारी पक्षले पुनः अर्को एकपटक आफ्नो वाचा तोड्यो । सरकारले गरिदिएको तमसुक अदालतमा प्रमाण लाग्ने खालको थिएन । अर्थात सहमति कार्यान्वयन गराउनका लागि अदालतमा जान सकिदैनथ्यो । सरकारलाई मनाउन पुनः सत्याग्रहको हतियार प्रयोग गर्नुको विकल्प थिएन । महाभारत युद्धको अन्ततिर कौरवपक्षका अश्वस्थामाले पाण्डवपक्षलाई लक्षित गरेर प्रहार गरेको ब्रह्मास्त्र समनका लागि ब्रह्मास्त्र सन्धान गर्न अर्जुन वाध्य भएथे रे ! सरकार आफैले तयार गरेको विधेयकप्रस्तावमा सरकारी पक्षले नै संशोधन गर्न खोज्यो । संसदीय समितिमा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन भनिन्छ तर सरकारको इशाराविना सांसदहरूले मनखुसी संशोधनको अड्डी लिएका हुन् भनेर पत्याउनु दुधको साक्षी बिरालोलाई मान्नुजस्तै हो । सामान्यतः कुनै पनि विवादित विषयमा संसदीय समितिमा पार्टीगत विभाजन वा मतदान गर्ने चलन हुदैन । यसपटक सत्तापक्षले संसदीय अभ्यासको त्यो मर्म उल्लङ्घन ग¥यो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले तयार गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा एकलौटी परिमार्जन गरियो । सरकारको निर्देशनमा विधेयकमा बलजफ्ती संशोधन पारित गरियो । सरकारबाट तयार गरिएको विधेयक सरकारी पक्षबाटै संशोधन गरिएपछि विधेयकप्रस्ताव अक्षरस पारित होस् भन्ने आकांक्षा राख्ने डा. केसीले आफ्नो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुको विकल्प रहेन । जसले डा. केसीलाई उही एउटै विषयमा सोह्रौ पटक अनशन सुरु गर्न वाध्य बनायो ।
डा. केसीको अनशन जारी छ । यतिखेरै प्रधानमन्त्री भने सदलबल विदेशयात्रामा निस्केका छन् । केसीको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक बन्दै गएको छ भनेर उनको देखभालमा संलग्न डाक्टरटोलीले भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा डा. केसीका मागहरू सम्त्रोधन हुने सम्भावन सून्य छ । त्यस्तो अख्तियारी प्रत्यायोजन गरिएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । खासगरेर चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा डा. केसीले उठाएका मागहरू नाजायज छन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन । केसीको मागको समर्थनमा देशको सिंगो जनमत छ । त्यसमाथि डा. केसी पनि कम्ति जिद्दीवाल छैनन् । सरकारी वेवास्ता, उपेक्षा र केसीको जिद्दीको परिणामले अप्रिय दुर्घटना निम्तने हो कि भनेर डराउनुपर्ने स्थिति छ भन्नु अत्युुक्ति हुनेछैन ।
महाभारत युद्धकथामा ‘चक्रव्युह’ नामको एउटा चर्चित प्रसङ्ग आउँछ । कौरव सेनापति द्रोणचार्यले तयार पारेको चक्रव्युहमा पाण्डवपक्षबाट एक्लै प्रवेश गरेका अर्जुनपुत्र अभिमन्युले त्यसबाट बाहिर निस्कने ढोका फेलापार्न नसकेर मारिनुपर्छ । माथेमा आयोगको रिपोर्ट र डा. केसीको पटक पटकको सत्याग्रहले सरकार सामु उम्कनै नमिल्ने चक्रव्युह सिर्जना गरिदिएको थियो । अभिमन्युले झै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न नभए पनि सरकारले पराजयको सामना गर्नुपर्ने भने निश्चित थियो । माथेमा आयोगको सिफारिसमै टेकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गराउनै पर्ने वाध्यता उपस्थित हुनु स्वभावतः सरकारले पराजय आत्मसात गर्नु हुन्थ्यो । काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेज र चर्चित मार्सी चामलको भातवाला झापातिरको अर्को एउटा मेडिकल कजेललाई जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउने सरकारको मनसाय सार्वजनिक भएकै थियो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन वाधाको रूपमा उपस्थिति भए पनि सायद सरकारले टेर्दैनथ्यो होला तर डा. केसीको पटक पटको जबर्जस्त सत्याग्रहले सरकारलाई झुक्न वाध्य पा¥यो । अभिमन्युको रणकौशल द्रोणाचार्यको चक्रव्युह समक्ष निरिह सावित भएजस्तै केसीका अगाडि सरकारी हतियार असरविहीन सावित भैदियो । कमजोर हतियार बोकेको योद्धाको पराजय हुने नै भो । सरकार त्यो मोर्चामा नराम्रोसँग पराजित भयो ।
सरकारले डा.केसीको चक्रव्युह तोड्ने आशा परित्याग गरिसकेको रहेनछ । विजयी हुनका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको चाणक्यअस्त्र प्रयोग गर्ने अवसरको खोजीमा रहेछ । अर्थात एकपटक पछारिए पनि खुट्टो माथि पार्ने घत हेरेर बसेको रहेछ । खुला मैदानमा विजय प्राप्त गर्न असम्भव भएपछि अँध्यारो कोठरीमा रकमी जाल बुनिन्छ भन्छन् । सरकारले संसदीय समितिलाई आफ्नो पूर्व पराजयलाई वियजयमा बदल्ने पाशुपतअस्त्र बनायो । ‘सार्वभौम संसदको सर्वोच्चता’ नामको नक्कली मन्त्र चिकित्सा विधेयकको विपक्षमा सरकारले प्रयोग ग¥यो । संसदमा दुई तीहाईको बलियो मत समर्थन छँदै थियो । चाहिएको कुरा लाज छोप्ने बस्त्रको मात्रै थियो । संसदको गरिमामा आँच पुग्नेगरी आदेश दिन उचित भएन भन्ने कपटी प्रष्टिकरण संसदलाई दिएर सरकार आफैले संसदीय समितिको दुरूपयोग गरेको थियो भन्ने कुरा स्वयम प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरिदिए । आजसम्म डा. केसी अनशनमै छन् । तग्न गाह्रो भो भने अनशन तोडिएला । केसीले हारखाँदा सरकारले जित्ला तर जनताले भने हार्नेछन् । देशले पराजय भोग्नेछ । जनताले हार्दा सरकारले जित्छ भन्ने सरकारी बुझाई समय, परिस्थिति र परिणामको गलत मूल्याङ्कन होइन भन्न मिल्दैन । जनताले हार्दा प्रकारान्तरले सरकारले पनि हार्छ, पार्टीले पनि हार्छ । किनकि सरकार निर्माणको सिल्पी र शक्ति दुबै जनता नै हुन् । सरकारको गलत निर्णयको कारणबाट आफू र सिंगो देश ठगिएको वा पराजित भएको अनुभूतिले जनतालाई पार्टी र सरकाको विपक्ष खडा गरिदिने छ । अर्थात डां केसीले जिते पनि सरकारले हार्छ । डा. केसीले हार्दा पनि प्रकारान्तरले सरकाले नै हार्छ । अघि सर्दा पनि पछि सर्दा पनि दुबै परिस्थितिमा पराजय हातलाग्ने विचित्रको धर्मसंकट सरकार समक्ष उपस्थित भएको छ ।
सरकारपक्षसँग आफूलाई बचाउने एउटा अन्तिम अवसर भने बाँकी छ । तत्काल डा. केसीलाई पराजित गरेर विजयको ‘….को न्यानो’मा रमाउने कि परिणाममा विजयी बन्ने भनेर विकल्प छनोट गर्ने मौका छ । अर्थात संसदबाट सरकारी संशोधनलाई असफल गराउने हो भने सरकारको साख जोगिन सक्छ । त्यसरी सरकारी पक्षले हार्दा पनि मुलुकले हार्दैन । जनताले हार्दैनन् । त्यसैले त्यो जित डा. केसीको मात्र हो भन्न मिल्दैन । देश र जनताले जित्नु प्रकारान्तरले सरकरी पक्षलाई नै फाइदा पुग्ने विषय हो । यतिखेर संसद अवरुद्ध छ । संसद अवरोधको विषय भने चिकित्सा विधेयक होइन । त्यो प्रस्तुत हुनै पाएको छैन । संसद चल्यो र विधेयक प्रस्तुत भयो भने पनि सजिलै पास हुने परिस्थिति छैन । प्रतिपक्षका लागि विरोधको अर्को मसला थपिने मात्र हो । हुन त नेपाली काँग्रेस पनि संसदीय राजनीति गर्ने मामलामा कच्चै छ । परिणाममुलक राजनीतिको आशा गर्ने हो भने काँग्रेसले सरकारी विधेयकलाई संशोधनसहित पास गर्न दिनुपर्छ । किनकि यो विषयमा सरकारले प्राप्त गर्न खोजेको तात्कालीक विजय भविष्यमा पराजयको कारण बन्ने छ । यो विधयेक प्रकरणले नेकपा र उसको सरकारबाट आफू तिरस्कृत भएको अनुभूति जनताले गर्नेछन् । सरकारका लागि यो विषय अर्थात तत्काल प्राप्त भएको विजय भाले कमिलाको शरीरमा प्वाँख उम्रनुजस्तै हो । भाले कमिलाको शरीरमा उमे्रको प्वाँख मृत्युको निम्तोपत्र हो । चिकित्सा विधेयक नामको प्वाँख नेकपाको सरकारको शरीरमा उम्रेको मृत्युफल हो, जसले उसको ज्यान लिनेछ । अर्थात यो प्रकरणबाट सरकारले जनताको विश्वास गुमाउने छ ।- जनधारणा साप्ताहिक
