“लागूऔषध विरुद्धको युद्ध” समाप्तिको घोषणा : मेक्सिकाली राष्ट्रपति

129

मेक्सिको सिटी/मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले बुधबार लागूऔषध विरुद्धको युद्ध समाप्त भएको विवादास्पद घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले मेक्सिको सरकारले लागूपदार्थका तस्करहरु पक्राउ गर्न सेना प्रयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिने बताउनुभयो । तर, आलोचकहरुले राष्ट्रपतिको उक्त कदमको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले बामपन्थी राष्ट्रपति ओब्राडोरले चुनावी प्रतिबद्धता बमोजिम सेना परिचालन रोक्न पर्याप्त काम गर्न नसकेको औंल्याएका छन् । सेनाका अलावा राष्ट्रिय गार्ड निर्माण गर्ने राष्ट्रपतिको तयारीले मुलुकलाई थप सैनिकीकरण गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
लागूपदार्थका तस्कर विरुद्ध लड्न सन् २००६ देखि सेना परिचालन गरेको छ । तर सेना परिचालनको विषयमा पनि मेक्सिकोभित्रै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । सैनिक परिचालनबाट ठूला तस्करहरु गिरफ्तार भएपनि देशभित्र हिंसात्मक झडपका घटनाहरु धेरै भएका थिए । साना तस्करहरुबीच एकआपसमा र सेनासँगको भिडन्तमा धेरैको ज्यान गएको थियो ।

ओब्राडोरले मेक्सिको सिटीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “अहिले युद्ध भएकै छैन । हामी शान्ति चाहन्छौं, र हामी शान्ति हासिल गर्नेतर्फ एक कदम अगाडि छौं । अहिले कोही संगठित अपराधी पक्राउ परेका छैनन्, किनभने त्यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन । सरकारको मुख्य उद्देश्य नै सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो ।”

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले चाहेको नै सुरक्षा हो, दैनिकजसो हुने नरहत्या रोक्नु हो ।”

मेक्सिकोमा १३ वर्षअघि सेनालाई सडकमा उतारेयता दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । मेक्सिकोका कतिपय राज्यमा ज्यादै ठूलो मात्रामा हिंसात्मक घटना भइरहेका छन् । सेना परिचालन गरिएपनि सुरक्षाको वातावरणमा सुधार आउन सकेको छैन । गत वर्ष सबैभन्दा बढी अर्थात करिब ३३ हजारको हत्या भएको थियो । राष्ट्रपति ओब्राडोरले धेरैवटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुभएको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरण हुने र अन्ततः हिंसात्मक अपराध त्याग्न मानिसलाई अभिप्रेरित गर्नेछ ।

मानव अधिकारवादी समूहहरुले भने राष्ट्रिय गार्ड निर्माण गर्ने योजनाले मुलुकलाई स्थायी रुपमै सैनिकीकरण गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपतिको उक्त योजना स्वीकृत हुन संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदको तल्लो सदनबाट पारित भइसकेको राष्ट्रिय गार्ड गठनसम्बन्धी विधेयकलाई माथिल्लो सदन सिनेटबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here