– राज्यलक्ष्मी शाक्य
शहीद दिवसका उपलक्ष्यमा शहीदहरूका नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मले शहीदहरूको योगदानबारेमा चर्चा गरेको यसपटक पनि पढ्न पाइयो । सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूबाट शहीदहरूका योगदानबारे चर्चा गर्नुभन्दा शहीदहरूले जे जस्तो प्राप्तिका निम्ति आन्दोलनमा लागेर आफूलाई मृत्युको मुखमा पु¥याएका थिए , त्यही उपलब्ध गराउन योगदान गरिदिए शहीदहरूप्रति सबैभन्दा ठूलो सम्मान हुने थियो जस्तो लाग्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देशको सेरेमोनियल राष्ट्रपति नै भएपनि वर्तमान सरकार उनकै पार्टीको बहुमतको भएकोले राष्ट्रपतिको इच्छा मात्र हो भने सरकारले धेरै काम गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । विद्यादेवी भण्डारी जननेता मदन भण्डारीकी पत्नी भएकै कारणले राष्ट्रपतिमा पदासीन हुन अवसर प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ । मदन भण्डारी नेपालको राजनीतिमा शहीदहरू मध्येका उच्चतम शहीदका रूपमा नेपाली समाजमा सम्मानित रहेको अवस्था छ । मदन भण्डारीले नेपाली समाजलाई कस्तो बनाउन चाहेका थिए भन्ने कुरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी नहुने विषय हुँदैन । आफूलाई जानकारी भएको विषयबारे राष्ट्रपति भण्डारीले इच्छा मात्र राख्ने हो भने त्यो पुरा हुनसक्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ ।
दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतको सरकारलाई राष्ट्रपतिले मदन भण्डारीपथमा डो¥याउन चाहने हो भने अहिले सम्भावना छ । संविधान बमोजिम संवैधानिक हैसियत भएपनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको शक्ति भएको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली समाजलाई आमूल रूपान्तरणको अनुभूति गराउने गरी योगदान पु¥याउन सक्ने अवसर छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीको गन्तव्य त्यसतर्फ लक्षित देखिदैन । आफ्नो सुविधा बढाउने बाहेक देश र जनताका लागि राष्ट्रपतिबाट कुनै किसिमको चासो लिएको पाइदैन । मदन भण्डारीले बोेलेका भाषणहरू मात्र सुनेर वर्तमान सरकारले योजना तर्जुमा गर्ने हो भने आमूल रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्था छ ।
देशमा प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा गरिनु पर्ने भनेर आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपालका केही राजनीतिक दलहरू प्रमुख कार्यकारीको पक्षमा लागेका देखिन्छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था अर्थात् जनताले देशको प्रमुख कार्यकारी आफैँ चुन्न पाउने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था माओवादीले तत्कालीन जनयुद्धकालदेखि नै उठाएको हो । शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय प्रणालीमा आएपछि माओवादीले संविधान निर्माणका लागि यो एजेण्डालाई थाँती राखेको थियो । हाल संसदीय व्यवस्थाबाटै देशको प्रमुख कार्यकारी चुन्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा जनताले नचाहेको व्यक्ति पनि दुई तिहाइ मत जम्मा गरेर देशको प्रमुख बन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले संसद्मा सांसद किनबेच हुने विकृति ल्याएको त छँदै छ, देशको राजनीतिमा पनि अस्थिरता सृजना गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था मदन भण्डारीको परिकल्पना होइन । मदन भण्डारीले हाल राष्ट्रपति विद्या भण्डारी जस्तो खर्चिलो राष्ट्रपतिको परिकल्पना अवश्य गरेका थिएनन् । मदन मण्डारीले अत्यन्त खर्चिलो राजतन्त्रको विकल्पमा कम खर्चिलो राष्ट्रपतिको परकल्पना गरेका थिए । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चाहना जन नेता मदन भण्डारीको भावना विपरित देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थाबाट प्रमुख कार्यकारी चुन्ने व्यवस्था विगत दुई दशकदेखि नेपालमा निरन्तर चलिआएको छ । तर, यो व्यवस्थाले देशलाई फाइदा पु¥याउन भने सकेको छैन । यही व्यवस्थाका कारण सत्ता केवल जोडघटाउको खेल भएको छ । कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माध्यममात्र बनेको छ । यही व्यवस्थाकै कारण साना दलहरू पनि सत्ता टिकाउने वा गिराउने खेलमा प्रमुख गोटी बनेको हाम्रो विगतको अवस्था अब छैन । दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकार देशले पाएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको राष्ट्रपति जन नेता मदन भण्डारीकी पत्नी हुनु गौररवको कुरा हो । जनताले यो भन्दा ठूलो उपलब्धी के पाउने ?वास्तविक सर्वहारा, गरिब जनताको विकासका एजेण्डाले गति लिनुपर्छ भन्ने जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न किन नसक्ने ? तर सीमित पुँजीपति र सामन्त वर्गले फाइदा उठाइरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुको साटो हत्यारा , गुन्डा र ठगहरू सांसद बन्ने परिपाटीको विकास भएको छ । के यस्तै चाहना थियो मदन भण्डारीको ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सामु योे गम्भीर प्रश्नले जवाफ खोजिरहेको छ । [email protected] जनधारणा साप्ताहिक
