काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिका लत्याउँदै साउनदेखि मंसिरसम्म राज्य ढुकुटीबाट विभिन्न व्यक्तिलाई ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाँडेको खुलासा भएको छ ।
आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला र सम्पन्न पनि छन् । उपचार खर्चलगायत नाममा यो रकम बाँडिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले हरेक महिनामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मंसिरमा मात्र सरकारले १ करोड २७ लाख रुपैयाँ यसरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
मंसिरयताको आर्थिक सहयातासम्बन्धी विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मंसिर ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४२ जनालाई ३१ लाख रुपैयाँ र त्यसको एक सातापछि १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न व्यक्तिलाई २८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मंसिरमा मात्र सरकारले करिब १ करोड २७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थले जनाएको छ ।
मंसिरमा सरकारले गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको उपचार खर्चका लागि गृहमन्त्रालयका नाममा ७ लाख १९ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी सरकारले मंसिरमै पूर्वसांसद टुकराज सिग्देल (तनहुँ) लाई १० लाख, झापा बिर्तामोडका राजेन्द्रकुमार बिमलीलाई १६ लाख, प्रधानमन्त्री कार्यालयका नायबसुब्बा लक्ष्मीबहादुर रोकयालाई ३ लाख, कपिलवस्तु घटनामा मृत्यु भएका दीपेन्द्र चौधरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराएको छ ।
मंसिरमै सरकारले कपिलवस्तु बुद्धभूमिका मुमाराम आचार्यलाई १० लाख, झापा कन्काइ घैलाडुब्बाका मध्मा वलीलाई ३ लाख, झापा सुरूंगाका चानक उप्रेतीलाई ५ लाख, सुनसरी दुहबीका फिदा हुसेनको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। हुसेनको हत्या भएको थियो । त्यस्तै मंसिरमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लेखापाल विना पौडेललाई उपचार गर्न ५लाख र दैलेखमा कार्यरत नासु गणेशमान सिंह र जयन्ती सिंहलाई उपचार गर्न ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
कात्तिकमा पनि सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मंसिरमा सरकारले सिँचाइ विभगका इञ्जिनियर पुरुषोत्तम खरेललाई उपचारका लागि ५ लाख, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका नायबसुब्बा सञ्जिवकुमार सिंहलाई ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न व्यक्तिलाई गरी कात्तिकमा सरकारले राज्यकोषबाट १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले असोजमा विभिन्न व्यक्तिलाई करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयायताका नाममा दिएको छ । असोजमा यसरी सहायता पाउनेमा पूर्वमन्त्री पूर्णकुमार लिम्बु (१० लाख), नर्वदा शिवाकोटी (१० लाख), वीरबहादुर थापा (१० लाख), सीता तामाङ (५ लाख), जीवनाथ आचार्य (३ लाख), सूर्यकुमार खड्का (३ लाख रुपैयाँ) लगायत छन् ।
भदौमा सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता नहहरि आचार्यको उपचार खर्चका लागि ३३ लाख ६१ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ, रामेछापका भीमबहादुर श्रेष्ठलाई १० लाख, तनहुँ खैरेनीटारकी इन्दिरा तिमिल्सनालाई ७ लाख, बर्दियाका गयाप्रसाद चौधरीलाई १ लाख, रुपन्देहीका वेदप्रासद रेग्मीलाई १ लाख, दैलेखका हर्क शाहीलाई ३ लाख, नवलपरासीकाा गोविन्द चौधरीलाई ३ लाख, महोत्तरीका केदारनाथ पाठकलाई ३ लाख, बर्दियाकी सुस्मिता नेपालीलाई ५ लाख, मकवानपुरका मदन रिमाललाई ५ लाख र काठमाडौंका राजु नेपालीलाई ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी भदौमा एसिया दक्षिण गुठी र काठमाडौं युनिभर्सिटीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपालको संविधान विषयक तीनदिने अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्म्मेलनका लागि ३० लाख र हेटौडाका श्रीचन्द्र शर्मालाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौमा सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई गरी करिब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले साउनमा राज्यकोषबाट विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई उपचार खर्चलगायत नाममा करिब १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायाता उपलब्ध गराएको छ । साउनमा गगांमाया अधिकारीलाई विशेष राहतस्वरूप २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साउनम सरकारले पोखराका रश्मी आचार्यलाई ७ लाख, ओखलढुंगाकी आशा राइलाई ५ लाख, काठमाडौं चन्डोलका पिताम्बर आम्बुहाङलाई १० लाख, पूर्वमन्त्री रामकृण ताम्राकारलाई १५ लाख, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई उपचार गराउन १४ लाख ९८ हजार ६सय ६९ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अर्थले जनाएको छ ।
यसरी सहयोग पाउनेमा अन्य पनि छन् । सरकारले साउनमा नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला कार्यसमितिलाई पनि २ लाख ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै भने, ‘यस विषयमा निर्देशिका पनि बनेको छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको हो ।’नागरिक दैनिक
