काठमाडौं / एनसेललाई राजस्व बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएके छ । बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा सर्बोच्च अदालतले आजै बुधबार परमादेशसहितको आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले एनसेल वा एक्जियटाबाट कर असुली गर्न परमादेश दिएको हो।
दुबै पक्षको बहस सुनेपछि एनसेल प्रकरणमा अदालतले फैसला गरेको हो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले हतारमा मुद्दा सक्ने प्रयत्न गरे पनि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसेपछि सुनुवाइ नै स्थगित भएको थियो। साप्ताहिक रूपमै दुई पटकसम्म पेसी पाएको मुद्दाका ‘लिड जज’ शारदाप्रसाद घिमिरेले पुस २२ मा अवकाश पाएपछि अहिले नयाँ बेञ्चले मुद्दा हेरेको हो ।
