काठमाडौं / सरकारले ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिन बराबरको रोजगारी, रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकरण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइनेछ।
बेरोजगार परिवारलाई भने रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराइने र सो रकम बैंक खातामा भुक्तानी गरिनेछ।
त्यस्तै, निर्वाह भत्ताको हकमा भने परिवारका कुनै पनि सदस्यदे न्यूनतम रोजगारी नपाएको, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार भएको, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा नभएको, सरकारी तथा कुनै पनि संस्थाबाट निवृत्तभरण वा अवकाश सम्बन्धी सुविधा नलिएको भएमा रकम प्रदान गरिने आजको नागरिक न्यूजमा छापिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम किन ?
बेरोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकारले काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाउँदै मन्त्री विष्टले आगामी ५ वर्षभित्रमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहन गर्न, आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास र विस्तार गर्ने तथा श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमनत्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे। यो कार्यक्रमले मुलुकभित्रे उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरुलाई वृद्धि गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने बेरोजगार परिवारलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने उनको विश्वास छ।
