-निशा तामाङ
राज्यको चौथो अगंको रूपमा रहेको प्रेस जगत समाजको ऐना हो, जसलाई आवाजविहिनहरूको आवाज पनि भनिन्छ । सञ्चारमाध्यम आम मानिसलाई सुसूचित गर्ने माध्यम भएकाले जनताको आवाज बलियो बनाउन र लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । आवाजविहिनहरूको आवाजलाई सही सम्प्रेषण गरेर समाजमा हुने गलत गतिविधि रोक्न समाजमा प्रेस र प्रेसमा कार्यरत पत्रकारहरू यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र भएर समाजमा नागरिक समक्ष सही सूचना प्रवाह गर्न सदैव अग्रसर हुनुपर्नेमा अहिले प्रेस जगतकै स्वतन्त्रता हनन भइरहेको पाइएको छ । प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुन थालेको छ । संविधानले दिएको हक अधिकारमाथि वर्तमान सरकारद्धारा अंकुश लगाइनुले प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको ठहर प्रेस जगतले गरिरहेको छ ।
प्रेस जगत आफैमा एउटा चुनौतिपूर्ण सेवा क्षेत्र हो । तर अहिले जनताको अवाज कलमको माध्यमबाट बोल्ने पत्रकारहरूले समाचार संकलनका क्रममा भोग्नु परेका समस्या र नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको प्रवृतिले सञ्चारमाध्यममा स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको पाइएको छ । एक अध्ययनका अनुसार सन् २०१८ मा ८९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । त्यसबाट २ सय २३ जना पत्रकार प्रभावित बनेको अध्ययनमा उल्लेख छ । गत वर्ष २५ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए । दुईतिहाइको बलियो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामै पत्रकारमाथि धरपकडलगायतका घटना बढाएको थियो । जसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता नराम्ररी प्रभावित भएको थियो ।
दुईतिहाइको बहुमत सहितको वर्तमान सरकार निर्माण भएपछि सरकारले अझ पत्रकारिता क्षेत्रमा पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता हुनुपर्नेमा सञ्चार माध्यमलाई झन बढी नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सञ्चार माध्यमले स्वतन्त्र रूपमा काम गन सकिरहेका छैनन् । वर्तमान सरकार सञ्चारमैत्री हुन नसकिरहेको गुनासो प्रेस जगतबाट भइरहेको अवस्थामा पत्रकारिताले सम्प्रेषण गर्ने सूचनामा समेत अंकुश लगाउने काममा सरकारको अग्रसरता बढेको छ । वर्तमान सरकारले राज्य विरुद्ध केही लेखे पक्राउ गर्ने र हदैसम्मको जरीवाना लगाउने कार्य गर्दै आएको छ । हालै सरकारले ल्याउन तयारी गरेको सूचना प्रविधि कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ । सरकार निर्माण भएसंगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हनन बढ्दै गएको छ । राज्य विरुद्ध समाचार लेखेकै भरमा कतिपय पत्रकारहरू पछिल्लो समय पक्राउ परेका थिए । सूचना सम्बन्धी कानुन पत्रकारहरूका लागि हदैसम्म कठोररूपमा प्रस्तुत भएर आउने देखिएको छ । यसमा भएका कसुर तथा सजाय निकै निर्मम र निरंकुश तरिकाको रहेको बुझिएको छ । पत्रकारलाई कसुर बमोजिम ५ वर्ष कैद र १५ लाखसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान भएको उक्त कानुन लागू भयो भने पत्रकारको आजीवनको कमाइले पनि कानूनी दायित्व निर्वाह गर्न पत्रकारहरूलाई सम्भव हुने छैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना विचार प्रकट गरेको विषयलाई निमयन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सरकार क्रियाशील देखिएको अवस्था छ ।
पछिल्लो समयमा छापाखाना, रेडियो र टीभी सञ्चारलाई मात्र सञ्चारमाध्यम मानिएको थियो भने हाल आएर जनता समक्ष समाचार तथा सूचना प्रवाह गर्ने विद्युतीय माध्यमहरूलाई समेत सञ्चारमाध्यमको रूपमा सूचिकृत गरिएको छ । अहिले पत्रिका, अनलाईन गरी विभिन्न स्वरूपमा धेरै सञ्चारकेन्द्रहरू स्थापना भएका छन् । यो एउटा सञ्चार क्षेत्रमा गज्जबको विकास भएको मानिनु पर्छ । सञ्चार क्षेत्रको विकाससंगै यसबाट निम्तिने समस्या र चुनौती पनि त्यतिकै रूपमा छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका अनेक कुरा आधिकारिक नभएपछि सामाजिक सञ्जालप्रति भने विश्वास खस्किदै गएको देखिन्छ । सही, सत्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा हरपल अग्रसर हुने पत्रकारहरूले नै प्रेसजगतलाई राजनीतीकरण गरेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधान र कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि धेरै प्रावधान राखिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालको संविधानले दिएका अधिकारहरू हनन भइरहेको छ । यसका लागि स्वतन्त्र र सुरक्षित प्रेस आवश्यक छ । जहाँ पत्रकार असुरक्षित हुन्छन् । अरुको डर, धम्की र त्रासमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, त्यहाँ पत्रकारले स्वतन्त्र र व्यावशायिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तरसँग गाँसिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था झन झन खस्किदै गएको पाइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय पनि हो । नेपालमा संवैधानिक दृष्टिले पहिलेभन्दा तुलनात्मकरूपमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिए पनि व्यवहारमा त्यस अनुरूप वातावरण बन्न नसकेको र कानुनबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्था छ । संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता कानुनबाट नियन्त्रण गर्नु संविधान विपरित कार्य हो । संविधानको आशय विपरितको कानुनलाई अदालतले खारेज गर्न सक्छ । सरकार यसप्रति होसियार हुन जरुरी छ ।
कलम चलाउने पत्रकारको कलम बलियो हुनुपर्छ भनेझैं पत्रकारको हक हित र अधिकार पनि सोही अनुरूप हुन जरुरी छ । सरकारले प्रेस जगतलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गनुपर्छ भने पत्रकार र सञ्चारमाध्यम स्वयंले पनि यस क्षेत्रमा स्वनियमन गर्न जरुरी छ । पत्रकार स्वंयले आफ्नो आचारसंहिता निर्वाह गर्न सकेन र पत्रकारितालाई राजनीतिसंग जोडेर सम्प्रेषण गर्न थाल्यो भने पत्रकारिता निरह बन्न जाने सम्भावना छ । हालको अवस्थाले यस्तै संकेत गरिरहेको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
