– चन्द्रप्रकाश बानियाँ
बलभद्र कुँवरलाई नेपाली समाजमा ‘वीरताको प्रतीक’ मानिन्छ । इतिहासले भने त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्दैन । उनको वीरगाथा निर्माणको आधार नालापानी युद्ध हो । वास्तवमा त्यो लडाईं गोर्खाली सेनाले हारेको इतिहास हो । तिनताका राज्यविस्तारको लागि युद्धहरू लडिन्थे । त्यस कालखण्डमा गोर्खालीहरूजस्तै अँग्रेजहरू पनि विजयअभियानमा थिए । गोर्खाली र अँग्रेजको अभीष्ट एउटै थियो । त्यही सन्दर्भले गोर्खाली र अंग्रेजको जम्काभेट गराइदिएको थियो । दुइथरी योद्धाहरूको भेटको परिणाम युद्ध हुनु स्वाभाविक थियो । मुठभेटमा बलियो विजयी बन्छ, निर्बल पराजित हुन्छ । युद्धमा कसले विजय प्राप्त ग¥यो भन्ने कुराको महत्व रहन्छ । कसरी लड्यो, कति समयसम्म लडिरह्यो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । नालापानी युद्धमा अँग्रेजपक्ष विजयी बन्यो, गोर्खालीपक्षले हा¥यो । बलभद्र त्यही हरूवा फौजका कमाण्डर थिए । उनले नेतृत्व गरेको गोर्खाली फौजले युद्धमा पराजय भोगेको कुरा तीतो वास्तविकता हो । लडाईमा होमिनुको उद्देश्य विजयप्राप्ति थियो, राज्यविस्तार थियो । लक्षप्राप्तिमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नु बलभद्र र उनको फौजको कमजोरी थियो । लडाईंको हारजीतको जसअपजस स्वभावतः कमाण्डरलाई जान्छ । त्यो कोेणबाट हेर्दा नालापनी युद्धमा भएको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी बलभद्र कुँवरलाई जान्छ । लडाईमा कस्को सेना ठूलो थियो, हातहतियारमा को बलियो थियो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । थप सैनिकको अभावको कारणले वा रसदपानीको तुरिएको हुनाले युद्धमा टिक्न मुश्किल भयो वा किल्ला छोड्न वाध्य बन्नु परेको हो भनेर हरूवा सैनिकहरूलाई बहादुरीको बिल्ला भिराउन मिल्दैन । त्यो त पराजयको लाज छोप्ने प्रयाशस्वरूप गरिएको प्रचारप्रपञ्च मात्र थियो । विडम्वना कस्तो रह्यो भने हारेको लडाईको प्रसस्ती गाइयो ! कमाण्डरलाई महान विभूतिको सरकारी मान्यता मिल्यो । त्यो सर्वथा अनुचित कुरा नभए पनि विकेकसम्मत कार्य थियो भन्न मिल्दैन ।
यतिखेर नेपालमा कथित वामपन्थीहरूको सरकार सत्तामा छ । ढाकछोप नगरिकन भन्ने हो भने एकबर्षे कार्यकालमा जनताको मनजित्नेगरी काम गर्न नसकेको कुरा सतप्रतिशत सत्य हो । निर्वाचनताकाको लोकप्रियता जोगाउन नसकेको कुरा स्वयम् सत्तारुढ पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरूबाट समेत सार्वजनकि रूपमा स्वीकारिएको तथ्य हो । जनताको अपेक्षा मात्र होइन, गठन हुने बेलातिर सरकारले पनि निकै ठूलो महत्वाकांक्षा पालेको थियो । जसरी पनि सरकार सफल हुनै पर्छ भन्ने सचेतता प्रधानमन्त्रीमा थियो, सायद । त्यसैले प्रत्येक मन्त्रीलाई एकबर्षे कार्यक्रम तयार गरेर काम थाल्ने निर्देशन गरेका थिए । हरेक मन्त्रीको सफलता असफलताको मूल्याङ्कन फारम समातेर प्रधानमन्त्री बसेका थिए भनिन्छ । उतिर्ण अनुतिर्णको सूचि सार्वजनिक नभए पनि केही मन्त्री हटाउने, केही नयाँ थप्ने र कसैको पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगिसकेको हल्ला सार्वजनिक भएको छ । सरकार अपेक्षाकृत असफल भएकै हो । त्यो असफलता एकजना मन्त्रीको वा सरकारको मात्र होइन, कमाण्डरको पनि असफलता हो । मन्त्रीहरूको हेरफेर एकदुईपटक गर्न सकिएला तर परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आएन भने गर्ने के ? त्यस्तो अवस्थामा असफलताको दोष मन्त्रीविशेषको टाउकोमा थोपरेर नायक ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न मल्लिा जस्तो लाग्दैन ।
सरकार पाँच बर्षका लगि बनेको हो । पाँचबर्षे कार्ययोजना अघिसारेरै पार्टीले चुनाव लडको हो । पाँचबर्षे कार्ययोजना एकबर्षमै पूरा हुने कुरा होइन । त्यसैले भर्खर एकबर्ष मात्रै सत्तामा बिताएको सरकार असफल भयो भनिहाल्न मिल्दैन । कुरो कति मात्रै सत्य हो भने आम जनतामा आशा जगाउने काम गर्न भने नसकेकै हो । आम जनताले राहत सहुलियतको अनुभूति गर्ने खालका एकादुई काम गर्नुपर्ने कुरातिर ध्यान नपुगेकै हो । सुध्रने सम्हालिने समय भिड्की सक्यो भन्न मिल्दैन । विगत एकबर्षको अभ्यासले सरकारलाई अफ्ना कमी कमजोरी खुट्याउने अवसर दिएको हुनुपर्छ । पूर्व गल्ती सच्याएर नयाँ डोरेटामा हिड्ने कोशिस ग¥यो भने मुलृुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिनसक्ने पर्याप्त अवसर उसको हातमा छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको हल्ला त्यही सन्दर्भमा चलेको हुनुपर्छ । लडाईं एक्लै कमाण्डरले लड्ने होइन तर जयपराजयको जस अपजसको भारी भने कमाण्डरले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ । सिङ्गो फौजको कौशल, चातुर्य, धैर्य र वीरताले लडाईंमा जितहार दिलाउने हो । लडाई जित्नका लागि फौजको पुनर्गठन गर्नु आवश्यक हुन्छ नै ।
राजनीतिमा “शंकाको लाभ” भन्ने शब्दावली अत्यधिक प्रयोग हुनेगर्छ । सरकारको एकबर्षे कार्यकाल निराशाजनक रहेपनि त्यो टिममा “गर्नसक्ने” क्षमता देखेकै हुनाले निर्वाचनमा विजयी बनाएको हो । नेकपा र त्यसको नेतृत्वमा समाजलाई अग्रगति दिनसक्ने क्षमता छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेरै जनताले जिम्मेवारी सुम्पेको हो । जनताले सरकारबाट आशा मारिसकेको होइन । त्यसमाथि थप “कालो बादलमा चाँदीको घेरा” भनेजस्तो आशा अपेक्षा जीवित राख्न सकिने केही आधारहरू बाँकी छन् । बाँकीलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सफलता असफलताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सम्पूर्ण सफल देखिन्छन् । सर्वप्रथम पार्टी कब्जा गर्ने उनको लक्ष सफलिभूत भएको देखिन्छ । दुईदुईजना हस्तीहरूलाई किनारा लगाएर पार्टीमा एकल वर्चस्व स्थापित गर्ने कुरालाई सानो सफलता भन्न मिल्दैन । अघिल्लो कार्यकालमा अन्य दलहरूको बैशाखीको सहारामा सरकार बनाउँदा भोग्नु परेको तीतो अनुभव थियो । त्यसैले एकल निर्णयकै आधारमा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णयमा पुगिएको हुनुपर्छ र त्यस कार्यमा सफलता मिल्यो । पार्टी एकीकरणको परिणाम जस्तो सुकै होस्, सरकार बलियो बनाउने कार्यमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरको भनेर मान्नै पर्छ । सुशिल कोइरालाको कार्यकालमा सुरु भएको भारतीय नाकावन्दी आफू सत्तारुढ भएपछि सम्मानजनकरूपमा अन्त गर्ने कार्यमा प्राप्त भएको सफलताको श्रेय पनि स्वभावतः उनैलाई जान्छ । भारतनिर्भरताको विकल्पको रूपमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धीको प्रारम्भ गर्ने कुरामा पनि ओलीले व्यक्तिगत रूपमा सफलता पाएकै हुन भन्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सबभन्दा ठूलो सफलता भनेको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा होस् वा घरेलु मामलामा होस्, दुबैतिर आफ्नो एकल वर्चस्व स्थापित गर्नसक्नु हो भन्न सकिन्छ । चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन होस् वा भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा होस, नेपालको पर्यायको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने ओलीका प्रयत्नहरू अभुतपूर्वरूपमा सफल भएको देखिन्छ । भारतले आयोजना गरेको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा ऐन मोकामा अनुपस्थित हुने सरकारको निर्णय पनि सेनामाथि समेत आफ्नो नियन्त्रण रहेको सावित गर्ने आसय थियो । भेनेजुयला काण्डमा आएको पार्टीको विज्ञप्तिलाई “मिनीमाइज” गरेर अमेरिकालाई आस्वस्त बनाउने कुटनीति पनि पार्टीभन्दा ‘ओलीको बोली’आधिकारिक सावित गर्ने चेष्टा थिएन भन्न मिल्दैन । देशको सारा शक्ति आफू केन्द्रित गर्न र देशविदेशमा नेपाल भनेको “ओली” हो भन्ने छाप छोड्न सफल भएका छन् । सत्तामा एकल वर्चस्व स्थापना गर्ने एकसूत्रीय उद्देश्यमा उनलाई पूर्णतः सफलता मिलेको छ भन्नै पर्छ । सत्ता र पार्टी दुबैतिर एकल वर्चस्व स्थापनामा मिलेको उनको सफलता अब मुलुुकलाई उन्नति प्रगतिको दिशामा हाँक्न कति सफल हुनेछ भनेर हेर्न बाँकी छ । अर्थात गर्नसक्ने क्षमता त छ, त्यसको उपयोग देशहितमा पनि होला कि भन्ने अपेक्षा मुलुकले राखेको हो ।
आजसम्मको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सफल नायकको नेतृत्वमा रहेको असफल सरकार भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थात नालापानीको युद्धमा हारेको फौजको नायक सफल मानिएजस्तै असफल सरकारको सफल नेताको रूपमा ओलीको व्यक्तित्व उजागर भएको छ । जसरी बलभद्र कुँवरको वीरगाथा तथ्यमा होइन, भावनामा आधारित थियो, प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कनको आधार पनि त्यस्तै दुर्गतिपूर्ण नठहरियोस् भन्ने कामनाभन्दा बढी सर्वसाधारणले गर्न सक्ने के रहन्छ र ?
