काठमाडौं / प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का केही बुँदामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हनन् गरी परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गरेको छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – विधेयकको मस्यौदाले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक हो ।
“मुलुकमा उत्पन्न हुने सबैखाले समस्याको हल संविधानको परिधिभित्रबाट खोज्ने कर्तव्य राज्यको हो तर कुनै निश्चित विषयलाई कारणका रुपमा अघि सारेर राज्यले नै संविधानको प्रष्ट प्रावधान, मर्म र भावनाको बर्खिलाफ हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन नगरी यथास्थितिमै पारित गर्ने प्रयास भएमा काङ्ग्रेसको असहमति रहने जनाउँदै प्रवक्ता शर्माले लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न सुझाव दिएका छन् ।
