– निमकान्त पाण्डे
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले नेकपाका उच्चस्तरका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने तथा अनावश्यक दमन गर्ने गतिविधिलाई अघी बढाइरहेको छ । वर्गीय मुक्तिको लक्ष्यसहित राजनीतिक विचारलाई आधार मानेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अघी बढाइरहेको नेकपाको मागप्रति पूर्ण बेवास्ता गरिएपछि सरकारको आँखा खोल्ने गरी र सरकारको कानले सुन्ने गरी बम धमाकासम्मको आवाजबाट सुनाउने प्रयास भएपछि सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने आधार बन्यो । त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको सत्ताधारी नेकपाले आफ्नो विगतको प्रतिबद्धतालाई पछ्याउन खोज्ने पार्टीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । पूर्व सहकर्मी समेत रहेका सत्ताधारी नेकपा र आन्दोलनरत नेकपाबीचको कित्ताकाटले आम जनतामा भने आश्चर्य सहित त्रास सिर्जना गरिरहेको छ ।
आश्चर्य हुनुको कारण एउटै पृष्ठभूमिबाट आएका दलहरू एक अर्काको कट्टर विरोधी हुनु हो भने त्रासको कारण १० वर्षसम्म युद्धको पिडा भोगेका नेपाली जनताले पुनः त्यस्तै किसिमको युद्ध र पीडा भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने कारणले हो । जनताले जे सुकै महसुस गरुन् तर सहगोत्रीहरूको लडाइले कम्युनिस्ट विरोधी तत्वहरूलाई भने राहत र आनन्द नै महसुस भइरहेको हुनुपर्दछ ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला राज्यपक्षले माओवादीका नाममा धेरै सर्वसाधारणमाथि दमन गर्ने तथा हत्या आतंक मच्चाउने काम ग¥यो । त्यही क्रममा विद्रोही माओवादीले पनि सुराकी वा सत्तासँग नजिक रहेको आरोपमा कैयौँ निर्दाेष जनताको ज्यान लिने तथा यातना दिने काम गरको तीतो अनुभव नेपाली जनतासंग छ । त्यस अवधिमा जनताले पाउनुसम्म दुःख पाए । कतिको सिन्दुर पुछियो, कतिका काख रित्तिए, कतिले अंगभंग भएर जीवन गुजारिरहेका छन् । त्यही युद्धको आडमा कतिपय भने रातारात अर्बपति बनेका पनि छन् । १० वर्षे युद्धका बेला नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको जीवनशैली छोटो अवधिमा कसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा घामजस्तै छलंङ्ग छ । सायद युद्धको पिडा भोेगेकाहरूलाई यस्ता कुराले सबैभन्दा बढी पोल्ने गर्छ ।
अहिले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धले बिर्सन लायक विगतलाई पुनः दोहोर्याउने हो कि भन्ने त्रास आम जनतामा देखिन थालेको छ । अहिले कतिपय ग्रामिण क्षेत्रमा पुरानै किसमको सम्झना गराउने गरी नेकपाका गतिविधि बढ्न थालेको र सुरक्षाकर्मीहरू समेत पहिलेकै जसरी गाउँ गाउँमा हिड्न थालेको अवस्था छ । एकातर्फ सुरक्षाकर्मीले नेकपाका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यही पक्रने वा गोली समेत हान्ने अधिकार पाएका छन्, अर्काेतर्फ कार्यकर्ता पक्राउ गर्दा नेकपाले पहिलेकै शैलीमा सुराकी गर्ने व्यक्ति फेला पारेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेर कारबाहीको संकेत गर्न थालेका छन् । यसले हतियारले युक्त दुई पक्षको बीचमा जनता बाच्छाको मिचाईकै अवस्थामा फेरि पुग्ने निश्चित छ ।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि जनप्रतिनिधिबाट नयाँ संविधानको निर्माण भयो । लामो समयदेखिको शान्ति र समृद्धिको सपना पुरा हुने अपेक्षा गरेका नेपाली जनतामा सरकारको पछिल्लो कदमले पुन त्रासको अवस्थामा नेपाली समाज धकेलिदिएको छ । विगतको युद्धका कारण एउटा पुस्ताको भविष्य करिब अन्धकारकै अवस्थामा पुगेको छ । पुनः अर्काे त्यस्तै युद्धको अवस्था सृजना भएमा त्यो पुस्ताको भविष्य त बर्बाद हुने नै छ नयाँ पुस्ताको जीवन समेत कष्टकर बन्ने निश्चित छ ।
भविष्य निर्माणका कर्णधार मानिने युवा जनशक्तिको भविष्य नै अन्धकार हुने गरी जुन किसिमको युद्धको मञ्चन गरिदै छ यसले नेपालको भविष्य कहाँ पुग्ला ? त्यो युद्धका नाममा रातारात वर्ग परिवर्तन गर्ने समुहले नै बुझ्ला, तर यस्ता किसिमका गतिविधिले मुलुकको भविष्य अन्धकारतर्फ जानु सिवाय अरु कुनै विकल्प देखिदैन ।
हिजो माओवादी आन्दोलनको सुरुवात जुन एजेन्डा बोकेर भएको थियो, पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा कतिपय विषय बाहेक मुख्य एजेन्डाहरू अहिले पनि यथावत नै देखिन्छन् । आफूले उठान गरेका एजेन्डालाई सत्तामा पुगेपछि कम्तिमा कार्यान्वन गर भन्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको मागलाई कम से कम हिजोका दिनहरूमा यिनै मागहरू उठाएर आन्दोलनका अगुवाई गरेका नेताहरूले गलत भन्न मिल्दैन । उक्त पार्टीको मुख्य लक्ष्य नै विगत देखि उठाउँदै आएका एजेण्डाको कार्यान्वयन नै रहेको स्पष्ट छ । त्यसैका लागि उक्त दल अर्काे आन्दोलनको तयारीमा रहेको देखिन्छ ।
सत्ताधारी दल नेकपा भने आफैले उठाएका विषयहरूलाई पुरा गर्नुको सट्टा आन्दोलनरत नेकपालाई अपराधीकरण गर्नमै तल्लिन देखिन्छ । यसले जनतामा समेत कम्युनिस्ट प्रतिको दृष्टिकोण र बुझाईमा समस्या ल्याउने खतरा पैदा गर्दै गइरहेको छ । अहिले प्रतिबन्धित नेकपाको माग भनेको पुराना प्रतिबद्धतालाई पुरा गर भन्ने नै देखिन्छ । राज्यले शान्तिपूर्ण ढंगले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न नचाहेपछि उक्त दल केही आक्रामक भएको पनि स्पष्टै छ । जबकी यस्ता घटना झापा आन्दोलन देखि १० वर्षे युद्धका दौरानमा पनि भएकाले अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार त्यती धेरै आक्रामक हुनुभन्दा हिजो आफैले उठाएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने मागहरू सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्दथ्यो । सरकारका गतिविधि हेर्दा तत्काल माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि पेलेरै अघी बढ्ने संकेत देखिन्छ । १०४ वर्षसम्मको राणा शासनको निषेध र ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायतको निषेध लगायतका निषेधकारी शासन पद्धतिसंग लडेर आएका नेपाली जनता फेरि पनि लडाईको लागि तयार हुनुपर्ने अवस्था सृजना गराइनु भनेको दुःखद पक्ष हो । निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ होइन पश्चगमनतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । त्यसैले राज्य प्रतिबन्ध र दमनतर्फ होइन माग सम्बोधनतर्फ लाग्नु नै उपयुक्त हुनेछ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले झापा आन्दोलनताका उठाइएका एजेण्डाहरू र १० वर्षे जनयुद्धकालमा उठाइएका एजेण्डाहरू नै अगाडि सारेको छ । उसका एजेण्डाहरू वर्तमान सरकारबाटै सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको जन–जीविकासंग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका छन् । त्यसैले दमनबाट जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन बरु जनताको लस्कर विद्रोहको पक्षमा हुनेछ । यो इतिहाससिद्ध सत्य हो । सकेसम्म सरकारबाट विप्लव नेकपाका एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी वार्ताको लागि लचिलोपन देखाउनु नै देश,जनता र स्वयम् सत्तासीन नेकपाको लागि हितकर हुनेछ । आगे सत्तासीनहरूलाई चेतना भया !-जनधारणा साप्ताहिक
