काठमाडौं / वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले लिने धरौटी रकम कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच विवाद श्रृजना भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरबाट गठन गरिएको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन कार्यान्वयन कार्यदलको बैठकमा धरौटी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले धरौटी रकम निजी बैंकमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको कार्यदलका एक सदस्यले खुलाशा गरेका छन् । ती सदस्यका अनुसार कानुनतः निजी बैंकमा राख्ने व्यवस्था नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकमै धरौटी राख्नु पर्ने भए पछि अध्यक्ष गुरुङले बैठक नै बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए ।
‘बैठकमा धरौटी रकम कहाँ राख्ने भन्ने विषय उठ्यो, गुरुङजीले एक्कासी निजी बैंकमा राख्नुपर्छ भन्नु भयो’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘ऐनले नै निजी बैंकमा राख्न नमिल्ने जानकारी पाएपछि उहाँ (गुरुङ) केटाकेटी जस्तो हुँदै हुँदैन भन्दै उठेर हिँड्नुभयो ।’
अध्यक्ष गुरुङले कार्यदल बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरे । कार्यदलको पहिलो बैठकमा सामान्य चिनजान भएको र दोस्रो बैठकमा छलफल भए पनि निश्कर्षमा नपुगेको उनले जनाए ।
ऐनमा वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र डेढ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार वार्षिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्दा धरौटी कहाँ राख्ने भन्ने तोकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । धरौटी राख्ने विषयमा भएको छलफलबारे आफूलाई जानकारी भने नभएको भन्दै प्रवक्ता रेग्मीले ऐन भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने जनाए ।
