एनसेलको पक्षमा वेलायती ल फर्म – ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु’

25

काठमाडौं /  एनसेल कर नतिर्ने छिद्र खोज्दै वेलायत पुगेको छ। एनसेलले इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसीएसआइडी) मा उजुरी गरेसँगै वेलायती ल फर्मले नेपाल सरकारका नाउँमा १२ बुँदे पत्र पठाएको छ।

आइसीएसआइडी लगानी विवाद समाधान गर्ने निकाय हो।

वार्षिक अर्बौं कमाइ गरिरहेको एनसेलको नेपालमा लगानी सम्बन्धी विवाद छैन। उमाथि सत्ता र राज्य अंगका व्यक्ति रिझाउने तर कानुनअनुसार कर नतिर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

वेलायती ल फर्म हार्बट स्मिथ फ्रिहिलले २५ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतलाई समेत आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न भनिएको छ। पत्रमा सो ल फर्मको जिम्मेवार व्यक्तिको नाम तथा हस्ताक्षर उल्लेख छैन।

‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु’
आइसीएसआइडीमा उजुरीको बोधार्थ भनेर पठाइएको १२ बुँदे पत्रको ८.१ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन वा यससम्बन्धी कदम चाल्न रोक्नुपर्छ।’ यो बाहेक ल फर्मले ठूला करदाता कार्यालयको चिठीअनुसारको कर तिर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न पनि भनेको छ।

‘ठूला करदाता कार्यालयको चिठीमा भने बमोजिमको माग कार्यान्वयन गर्न वा यससम्बन्धी थप कदम चाल्न रोक्नुपर्छ’, पत्रको बुँदा नं ८.२ भनिएको छ, ‘यसमा एनसेलले थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बराबरको नतिरेको भनिएको कर बापतको रकम तिर्नेसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्छ।’

पत्रमा एनसेललाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुन पाउने कानुनी अधिकार रहेको समेत जिकिर गरिएको छ। सन् १९९३ मा नेपाल र वेलायतबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार कर एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने जिकिर पत्रमा छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार २०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले चुक्ता गर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। सो हिसाब चित्त बुझ्दो नरहेको भन्दै एनसेलले ९ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सन् १९९३ मार्च २ मा नेपालले संयुक्त अधिराज्य बेलायत र उत्तरी आयरल्यान्डसँग गरेको ‘लगानी प्रवद्धन तथा संरक्षण’ सम्झौताको ८ नं बुँदाविपरीत कर असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै आइसीएसआईडीलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरिएको छ।

के छ १२ बुँदामास् मध्यस्थता निवेदन दिएकाले कर तिर्नुपर्दैन
पत्रमा एनसेलले पूँजीगत लाभ कर तिर्नु भनेको नेपाल र बेलायतबीच भएको सम्झौता ‘द बिट’ को उल्लंघन भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्को बुँदामा नेपालको पछिल्लो कदमले आजियाटा यूके र एनसेललाई ठूलो क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ। कम्पनी खरिदबिक्रीसँग अजियटा यूके र एनसेल असम्बन्धित भए पनि नेपालका विभिन्न निकायले कर असुल्न खोजेको उल्लेख छ। अर्को बुँदामा यसअघिसन् २०१७ को २८ अप्रिल र सोही वर्षको १७ जुलाईमा आईसीएसआईडीमा उजुरी हालेको स्मरण गराएको छ। सोही बुँदामा उसले आफूहरु विवादको दिगो र स्वच्छ समाधान चाहेकाले मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको छ।

छैटौँ बुँदामा एनसेलले यससम्बन्धी मध्यस्थकर्ताको लागि औपचारिक रुपमा अप्रिल २४ मै पत्र पठाएको उल्लेख छ। सातौँ बुँदामा एनसेलले मध्यस्थताको लागि निवेदन दिइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधिनमा रही कम्पनीविरुद्ध अन्य कदम चाल्न नसक्ने दाबी गरिएको छ।

आठौँ बुँदामा कम्पनीले नेपालका सबै सरकारी कार्यालय, संस्था र अधिकृत व्यक्तिलाई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउनबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। ९ नं बुँदामा कम्पनीमाथि क्षति पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिच्ने काम नेपालबाट भएकाले आफूहरुसँग क्षतिपूर्तिको लागि अदालती प्रक्रियामा जाने कानुनी अधिकार रहेको र क्षतिपूर्तिको हकदार भएको उल्लेख छ।

दशौँ बुँदामा एनसेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिरय कानुनको उल्लंघन गर्दा आजियाटा यूके र एनसेलको लगानीमाथि गम्भीर क्षति पुगेकोले आइसीएसआइडीमा आउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

एघारौँ बुँदामा यो विवादको स्वच्छ समाधान नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै समाधान खोज्नुपरेको उल्लेख छ। बाह्रौँ बुँदामा आजियाटा यूके र एनसेलसँग यी सबैको सम्पूर्ण अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको कानुनअनुसार सुरक्षित रहेको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ अर्थ, सञ्चार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइएको छ। ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई पनि बोधार्थ पठाइएको छ।
-नेपाल खबर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here