काठमाडौं- वाम आवरणको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकको आवाजलाई निषेध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले केही राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि जनपक्षीय पत्रकारितामा व्यापक नियन्त्रण प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सरकारले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै संसदमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसलाई नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलदेखि विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरु, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको तर्फबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर तुल्याउन तथा जनताका आवाजहरुमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने नियतले सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित विभिन्न पाँच वाम पार्टीहरुले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै विरोध सुरु गरेका छन् । नेपाली काग्रेसले पनि प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी सरकारी प्रयासको निन्दा गरेको छ भने काग्रेस निकट लोकतान्त्रिक छापा पत्रकार संघले सन्चार मन्त्रिलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीको कार्यालय बुद्धनगरमा गत सोमबार बसेको पाँच वाम पार्टीको संयुक्त बैठकले जनताको आवाज बोल्ने सञ्चारमाध्यममाथि राज्यले लगाउन खोजेको प्रतिबन्धलाई तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।
उक्त बैठकले सरकारको त्यस्तो नियतको व्यापक विरोध जनाउँदै न्याय, स्वतन्त्रता र प्रेसमाथिको प्रतिबन्ध खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ । बैठकले पत्रकार सम्बद्ध निकायहरुले त्यस्तो विधेयकका विरुद्धमा गर्न लागेको आन्दोलनमा एेक्यवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
उक्त बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ऋषि कट्टेल) नेकपा (माओवादी केन्द्र), (विप्लव नेतृत्वको नेकपा) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले लिएका निर्णयहरुको विषयमा पाँचै पार्टीको तर्फबाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराउनु भएको छ ।
गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त बैठकले विभिन्न चार बुँदें निर्णयहरु भएको जनाइएको छ । त्यस्तै बैठकले शान्तिबाटिकामा जेष्ठ ८ गते बृहत खुल्ला अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ ।
यस्ता छन् पाँच वाम पार्टीले गरेका चार बुँदे निर्णयहरु-
१. नेपाली सञ्चार जगतले ब्याप्त भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, कालोबजारी, असुरक्षा, नागरिकता समस्या, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध लगायतका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दालाई उजागर गरिरहेको बेला सरकारले सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर तुल्याउने किसिमले संसदमा जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ त्यसको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै बैठकले सञ्चारजगत बिरोधी यो बिधेयक तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ र सञ्चार जगतको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै आन्दोलनलाई अझ सशक्त तुल्याउन जोडदार आग्रह गरेको छ ।
२. बैठकले पाँच बाम पार्टीले यही बैशाख २७ गते शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको बिरोध सभालाई सफल तुल्याउन उपस्थित जन समुदायलाई धन्यबाद दिदै आगामी दिनका आन्दोलनमा अझ बढी सक्रियताकासाथ सहभागी र उपस्थित भएर भ्रष्टाचार, जनघात,राष्ट्रघात र फासीबादका बिरुद्धको आन्दोलनलाई सफल बनाउन आह्वान गरेको छ ।
३. बैठकले नागरिकताको समस्या, अजंगका भ्रष्टाचार, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध, लगायत राष्ट्रघात, जनघात र जनजीविकाका समस्यालाई लिएर आन्दोलनलाई थप अघि बढाउने सन्दर्भमा आउदो जेष्ठ ८ गते शान्तिबाटिकामा बृहत खुल्ला अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्ने निर्णय लिएको । यसमा सञ्चारकर्मी, नागरिकता बिशेषज्ञ, जलश्रोत बिशोषज्ञ, सीमाबिद, परराष्ट्रविद् कानुनबिद् लगायत नागरिक समजका प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुलाई निमन्त्रणा गर्ने निर्णय लिएको छ ।
४. बैठकले आन्दोलनका आगामी थप कार्यक्रम त्यही खुला र बृहत अन्तक्रियामा नै प्रस्तुत गर्ने समेत निर्णय लिएको छ । यस सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन आगामी जेष्ठ ४ गते पाँच पार्टीको पुनः बैठक बस्ने भएको छ ।
