नवगठित समाजवादी पार्टीले आफ्नो सार्थकता अब यसरी देखाउनु पर्छ

-प्रीति रमण
नेपालको राजनीतिमा समाजवाद भन्ने शब्द निक्कै प्रयोगमा आइरहेको छ । समाजवाद शब्द प्रयोग गर्न जति सजिलो छ यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यत्तिकै कठिन पनि छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । समाजवाद एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पुर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ । सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था सरकारको स्वामित्वमा रहनु भनेको निश्चय पनि देशमा निजी स्वामित्वको प्रभाव समाप्त भएको व्यवस्था हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई सामाजिक स्वामित्वको व्यवस्था पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस्तो खाले आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अंगिकार गर्ने राष्ट्रलाई नै समाजवादी राष्ट्र पनि भनिन्छ ।

अर्थतन्त्रको स्वामित्व राज्यमा हुनु भनेको देश विकासको जिम्मेवारी सरकारमा छ भन्ने जिम्मेवारीबोध हुनु पनि हो । समाजवादी व्यवस्थामा देशभित्र वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि सरकारको मातहतमा पर्दछन् । सामाजिक स्वामित्वका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् । जस्तै –साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्बजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा संचालित स्वतन्त्र संस्थान आदि आउन सक्छन् । समाजवादको निश्चित परिभाषा यिनै स्वामित्वका प्रकारहरूमा फरक–फरक हुन सक्ने हुन्छ ।

नेपालको परिप्रेक्षमा सक्रिय राजतन्त्रकालमा पनि शोषणरहित समाजकोे परिकल्पना गरिएको थियो । शोषणरहित समाज भनेको निश्चय पनि समाजवादलाई झल्काउने व्यवस्था नै हो । पञ्च शासकहरुले समाजवादलाई पछ्याउन प्रयास गरेको देखिन्छ । सहकारीको विकासतर्फ पञ्च शासकहरु केही रुपमा भएपनि प्रयत्नरत भएको पाइएको थियो । तर सहकारीको विकास गर्न पञ्च शासकहरु सफल हुन सकेनन् । कारण राजनीतिक स्वतन्त्रताको संकुचित विश्लेषणले पञ्च शासकहरुलाई असफल बनाएको हुन सक्ने आंकलन गरियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलनहरु भए । जनमत संग्रह पनि भयो । अन्ततः राजनीतिक स्वतन्त्रताले आफ्नो स्थान लिएरै छोड्यो ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि नेपालमा सहकारीको भावनाको भने अन्त्य गर्ने अभियान नै चल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको असफलतालाई थप प्रहार गर्न सहकारीको गन्तव्यलाई समाप्त गर्ने कामले प्राथमिकता पायो । त्यसअनुरुप सरकारको निशाना राज्यको स्वामित्वमा रहेका सबै खालका संरचनाहरुलाई भत्काउने काम गरियो । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोगका रुपमा स्थापित भएका उद्योगहरुलाई धमाधम निजिकरण गर्ने कामले प्राथमिकता पायो । फलतः सरकारी स्वामित्वमा रहेका लगभग सबै उद्योगहरु अत्यन्त सस्तो मूल्यमा बेच्ने काम गरियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी मिल लगायतका दर्जनौं सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुलाई समाप्त गरियो । यी उद्योगहरुको समाप्ती संगै नेपालबाट रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरु विदेशतिर पलायन हुने लहर नै चल्यो । उद्योगहरुको समाप्ती हुनु र युवाहरु विदेश पलायन हुनुले सरकारको समाजवादी गन्तव्यलाई संकेत गर्दैन ।

यथार्थमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको विकास भएको हो । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले विश्वमा जटिल समस्या ल्याइदियो । नेपालले पनि त्यसको देखासिकी गर्न खोज्दा नेपालका राजनीतिक दलहरु असफल भएका छन् । अत्यधिक घाटा खाएर उद्योगधन्दाहरुलाई बेच्दा अवश्य पनि राज्यलाई मुनाफा भएन । बरु त्यसबाट केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुले आर्थिक लाभ हासिल गर्न सके होलान् । उद्योगहरुमा कार्यरत मजदुरहरु समेत बेरोजगार हुन पुगे । प्रजातान्त्रिक बाटो अवलम्बन गरेको राज्यले मजदुरहरुलाई व्यवस्थापन नगरी उद्योगहरु बिक्री गर्दा जनताको समर्थन गुमाउनु स्वाभाविक थियो । संसद्लाई प्रयोग गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका कुराहरु सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आइरहने विषयहरु बने । तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारले बनाएको पाइदैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमतको सरकार देशमा निर्माण भएको छ । यो सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई बोकेको छ । यो नाराले देशमा समाजवादी अर्थ वयवस्था विकसित गर्ने लक्ष्य लिएको पनि भन्ने गरिन्छ । तर सरकारको गन्तव्य समाजवादतर्फ देखिदैन । जसले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारप्रति जनतामा व्यापक निराशा छाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमै सम्मिलित रहेको संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच पार्टी एकीकरण भइ समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ । यो पार्टीले साँच्चै नै समाजवादको गन्तव्यलाई अवलम्वन गर्ला ? सर्वत्र चासो बढाएको छ ।

नेपालको संविधानमा पनि समाजवादतर्फको गन्तव्यलाई संकेत गरिएको छ । समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने कुरा बहुमतको सरकारको असफलताले पुष्टि गरिरहेको छ । सरकारले गरिब तथा बेरोजगार जनताको कल्याणका लागि कुनै कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । नेपालमा ठूला पुँजीपतिहरूले जे–जस्तो राष्ट्रियताका कुरा गरुन्, सबैको उद्देश्य कम पैसाबाट अधिकतम फाइदा लिने नै रहेको छ । शिक्षामा ब्रम्हलूट कायमै छ । यसलाई कम गर्नतर्फ सरकारको कुनै योजना देखिदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै अवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु जनताबाट अत्यधिक ब्याज असुलेर मुनाफा गर्ने योजना बनाइरहेका छन् र राज्य ती लुटेराहरुको संरक्षक बनिरहेको छ । नेपालमा लगानी गरेका जति पनि उद्योगपतिहरू छन् तिनले औद्योगिकीकरणमा भन्दा केवल मुनाफातर्फ मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ । व्यापारीहरुले विदेशबाट पार्टस्हरु ल्याएर जोडजाड गरेर नेपालमा बनेको भन्ने ट्याग लगाएर जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन् । राज्य यसमा पनि संरक्षक बनिरहेको छ । विदेशी लगानीका नाममा जनतालाई लुट्ने मात्र नभइ राज्यको राजश्व समेत ठग्ने काममा समेत राज्य नै संरक्षक बनिरहेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि एनसेल प्रकरण पर्याप्त छ । यस्तो अवस्थाले संविधानमा लेखिएको समाजवाद कसरी प्राप्त होला ?

संविधानमा लेखिएको समाजवाद, विपी कोइरालाले लेख्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सत्तासीन नेकपा र नेकपाको सरकारले आफ्नो दस्तावेजमा लेखेको समाजवादको प्रवेशद्धार कतै संकेत भइरहेको छैन । अब पार्टीको नामै समाजवादी पार्टी राखेर उदाएको नयाँ शक्तिले समाजवादी गन्तव्यलाई कसरी अंगिकार गर्ने हो ? यसको परिक्षण पनि जनताले छिट्टै गर्न पाउने नै छन् । सफल हुने कि असफल हुने ? पार्टीको नाम अनुसार काम देखाउनका लागि समाजवादको गन्तव्यतर्फ सरकारमाथि दबाब सृजना गर्न सक्ने हो भने समाजवादी पार्टीको सार्थकता देखिनेछ । समाजवादी पार्टीले समाजवादको अर्थ जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । सरकारको विरोध गरेर मात्र हुँदैन, जनताको घरदैलोमा कार्यकर्ताहरु परिचालन गरेर जनताका वास्तविक समस्याहरुबारे जानकारी लिएर समाजमा व्याप्त विकृतिहरुको अन्त्यका लागि शिक्षाको महत्वलाई जोड दिँदै बेरोजगार जनतालाई रोजगारीका निम्ति अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ समाजवादी पार्टीले ध्यान पु¥याउने हो भने निश्चय पनि वर्तमान राजनीतिक दलहरुका बीचमा अग्रगामी छलाङ मार्न सफलता हासिल गर्न सक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । [email protected] – जनधारणा साप्ताहिक