-निमकान्त पाण्डे
नेपालको नयाँ संविधानले समाजवादको बाटोलाई अनुशरण गरेको छ । यहाँका राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसदेखि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा हुँदै हालै स्थापना भएको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल समेत वैचारिक रूपमा समाजवाद नजिक देखिएका छन् ।
संविधानदेखि राजनीतिक दलसम्मको लक्ष्य एउटै छ, हेर्ने नजरिया र समाजवादसम्म पुग्ने बाटोलाई आफ्नै तरिकाले परिभाषित मात्र गरेका छन् । कतिसम्म भने हाल जनवादी क्रान्तिको माध्यमबाट मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समेत आफ्नो लक्ष्यलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ । त्यसैले नेपालको परिवेशमा राजनीतिक दलहरूको लक्ष्य एउटै देखिन्छ । त्यसलाई प्राप्त गर्ने शैलीमा मात्र केही भिन्नता देखिन्छ ।
समाजवादको कुरा गर्ने वित्तिकै त्यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै पक्षको व्याख्या गर्न आवश्यक हुन्छ । समाजवादको सटिक अर्थ भनेको स्रोत र साधन राज्यको नियन्त्रणमा रहने र त्यसलाई समान ढंगले वितरण गर्ने भन्ने नै हो । त्यसैले समाजवादको अभ्यासमा जाँदा एक जना व्यक्तिको स्वार्थ राज्यको स्वार्थ भन्दा महत्वपूर्ण हुन सक्दैन । समाजवादले नीजिकरणको विरोध गर्छ र हरेक क्षेत्रमा राज्यको स्वामित्वको परिकल्पना गर्छ ।
एउटा राज्यको सीमा भित्र रहने हरेक व्यक्तिको राज्यको स्रोत र साधनमाथि उत्तिकै पहुँच होस् भनेर नै यो व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो । सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहने स्रोत र साधनलाई सबै नागरिकमाझ समान ढंगले वितरण गर्न सकियोस् भनेरै पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसैले समाजवादमा स्रोत र साधन व्यक्तिगत वा नीजि भन्ने हुँदैन ।
नेपालको हकमा भने समाजवादी अवधारणासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता मेल खाँदैन । एकातर्फ संविधानले नै समाजवाद उत्मुख भनेर समाजवादको बाटोलाई प्रष्ट पारिदिएको छ, अर्काे तर्फ मुलुकको स्रोत र साधनमा नीति क्षेत्रले कब्जा जमाई रहेका छन् । विकासका पूर्वाधार मानिने शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र दलाल पूँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहेका छन् । मुलुकका स्रोत र साधन पूँजीपतिहरूको कब्जामा छन् । आम नागरिकले आफ्नो श्रमको समेत सही मूल्य पाउन नसक्ने अवस्था छ । राज्यको सम्पत्तिमाथि पूँजीपति र दलाल नोक्करशाही वर्गले नियन्त्रण र रजाईँ गरिरहेको अवस्था छ । यसरी राज्यको अवस्था निरिह देखिन्छ । तर पनि हामी समाजवादको नारा घन्काउन छोडेका छैनौँ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि पनि हुनेखाने र दलालको नियन्त्रणमा पुगिसकेको छ । राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसिसकेका र पहुँच भएकाहरूबाटै राज्यको स्रोत, साधन र सम्पत्तिमाथि दोहन भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा समाजवादको यात्रा कहाँबाट कसरी सुरु हुन्छ भन्ने कुरा राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई नै थाहा छैन भने आम जनताले समाजवादको महसुस कसरी गर्न सक्लान ? त्यसको अनुमान नै नगरौँै । देशको मुल कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको र सत्तारुढ दलले समेत लक्ष्यका रूपमा पछ्याइरहेको व्यवस्थालाई अबलम्बन गर्न किन कनिकुथी गर्नुपरिरहेको छ ? यो बुझिनसक्नु छ ।
समाजवादको बाटोमा अघी बढ्नका लागि पहिलो पूर्व सर्त भनेको राज्यले स्रोत र साधनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै त्यसलाई उत्पादनसँग जोडेर नागरिकका बीचमा समान ढंगले वितरण गर्नु नै हो । त्यसको विपरित अहिले पनि सत्ता र शक्तिको पहुँचमा हुनेले राज्यको स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण कायमै राख्छ भने वर्तमान राज्यव्यवस्थाबाट समाजवादको परिकल्पना सम्भव देखिदैन । राज्य कठोर ढंगले प्रस्तुत नभएसम्म समाजवादको लक्ष्य प्राप्ति लगभग असम्भव नै हुन्छ । वर्तमान सरकारको काम गर्ने शैलीले समाजवाद होइन सामन्तवादलाई नै पछ्याइरहेको छ र प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छ । राज्यको स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति विशेषहरूलाई नै जोगाउन राज्य कम्मर कसेर लागिरहेको अवस्था छ । आफै बोक्सी, आफै झाँक्रीको भूमिकामा देखिएको वर्तमान सरकारबाट समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भनेर सोच्नु मूर्खता नै हो । राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा जवसम्म म भन्दा ठूलो राज्य र जनता हो भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन, त्यतिबेलासम्म समाजवादको बाटो स्पष्ट र सहज बन्दैन । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मुलुक र जनताको स्वार्थलाई सर्वाेपरि ठान्ने नेतृत्वबाट मात्र समाजवादको बाटो तय हुनसक्छ । त्यो हिम्मत गर्ने संकेत वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पटक्कै देखिदैन । त्यसैले वर्तमान सरकारबाट समाजवादको परिकल्पना केवल मिठो सपना मात्र हुने पक्का जस्तै देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
