काठमाडौं / क्रियाशील पत्रकार महिला (WWJ) ले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको संचारसम्बन्धी विभिन्न विधेयक मस्यौदामाथि लैंगिक दृष्टिकोणबाट टिप्पणी तथा सुझाव नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
महासंघमा भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संचारसम्बन्धी विधेयकहरु लैंगिक दृष्टिकोणबाट समावेशी नभएकोले संशोधनसहित अगाडि बढ्नुपर्ने र महासंघ यसमा सचेत रहेको जनाउनुभयो ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संचार र सूचनाको हक सुनिश्चित गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्या्दित र व्यावसायिक बनाई समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएका आमसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुनेगरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकोले टिप्पणी र सुझाव क्रियाशील पत्रकार महिला, (WWJ)ले सुझावपत्र महासंघसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
कार्यक्रममा क्रियाशील पत्रकार महिला, (WWJ)का अध्यक्ष अमिका राजथलाले बन्दै गरेका संचारसम्बन्धी विधेयकहरु समावेशी नभएकोले विधेयकहरु संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाइनुपर्ने जनाउनुभयो । नीति निर्माण तहमा पत्रकार महिला पु¥याउनु पर्ने संस्थाको उद्देश्य तथा नेपालको संविधानले पनि सरकारका हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा अधिकांश संचारसम्बन्धी विधयेकले महिला सहभागिता सुनिश्चित बिडम्बनापूर्ण भएको उहाँले जनाउनुभयो । उहाँले आगडि भन्नुभयो– महासंघ मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आन्दोलन गर्दै रहेको अवस्थामा संचारसम्बन्धी सबै मस्यौदा विधेयकलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट आवाज उठाइनुपर्छ, समावेशी संशोधनको पहल गरिनुपर्छ ।
संस्थाले अध्ययन गरी तयार पारेका टिप्पणी तथा सुझावसहितका विधेयकहरुमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश २ – एकीकृत सञ्चार विधेयक– २०७५,. प्रदेश ३– सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक तथा गण्डकी प्रदेश– प्रदेश आमसंचार विधेयक रहेका छन् ।
क्रियाशील पत्रकार महिला(WWJ)ले महिला भित्रका जातिय, क्षेत्रीय, वर्गीय विविधतालाई ध्यान दिंदै लैंगिक दृष्टिकोणबाट संघीय तथा प्रादेशिक आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमाथिको टिप्पणी तथा सुझाव सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
