नेपाल टेलिकमले २० अर्ब तिर्नुपर्ने

75

काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा टेलिकमले पाँच किस्तामा उक्त परिमाण बराबरको नवीकरण शुल्क तिुर्नपर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेलिकमले किस्ताका आधारमा नवीरकण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रथम किस्ताबापतको दूरसञ्चार मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
पुस्करलाई फिर्ता बोलायो

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा मिनिस्टर (इकोनोमी) पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्णलाई फिर्ता बोलाइने भएको छ । उनलाई फिर्ता बोलाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

फिर्ता बोलाउन लागिएका पुस्करलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सरकारले लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको छ । रासस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here