काठमाडौं- निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएकाले बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईको उक्त रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता भएको हो ।
सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट दिएका थिए। त्यसमा पहिला छुट्याइएको ४ करोड बदर गर्न र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न माग गरिएको थियो।
उक्त रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सोमबार दरपीठ गरे पनि बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।
‘रिट निवेदकले संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ लाई आधार लिएर संघीय संसद सदस्यलाई चार करोड दिने निर्णय गैर संवैधानिक भएको जिकिर लिएको विषय इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने,’ न्यायाधीश शाहीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यो आदेश आउनु एक दिनअघि बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले संसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । रिटमाथि आउँदो २४ गते सुनुवाइ हुनेछ ।
