काठमाडौ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्यायबिना लोकतन्त्र अधुरो हुने बताएका छन्। सोमबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शताब्दी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधानले समानता, गैरभेदभाव र सामाजिक न्यायको आदर्श स्थापना गरेको बताएका छन् । नेपालको लोकतन्त्र बृहद् किसिमको भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामलाई सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, शोषणविरुद्धको अधिकार, श्रमको अधिकार, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका साथै श्रमिक संगठनको अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार समेटेको चर्चा गरे।
नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, संस्कृति र भाषाको अधिकिार आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले नागरिकका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कैयौं कानुन लागू गरिएको पनि उल्लेख गरे। एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिने बताउँदै उनले बच्चा र वृद्धलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र सक्रिय जीवनमा कामदारको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुने जानकारी दिए। यो प्रावधानलाई सामाजिक सुरक्षा ऐनमै व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उनले गत नोभेम्बरमा महत्वाकांक्षी र बृहत् सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको पनि सम्बोधनका क्रममा जानकारी गराएका थिए।
पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि सार्वजनिक जीवनमा समानता र जनताको सामाजिक न्यायका लागि आफू निरन्तर लड्दै आएको सुनाउँदै ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको नारा कार्यान्वयनका लागि दक्ष कामदारको श्रमिकको आवश्यकता औल्याएका थिए ।
