-प्रीति रमण
दुई तिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको बजेटको अनुभव हासिल गरेर दोस्रो बर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । एक बर्षको अनुभवका आधारमा गरिएको दोस्रो बर्षको बजेटले पनि देशलाई समृद्ध तुल्याउने आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । बिपन्न जनतामा पहुँच हुने गरी बजेट तयार गरिएको छैन । विपन्न जनतामा पुग्नको लागि सर्वप्रथम महिला मैत्रीको भावना देखिनु पर्दछ । बजेटले महिला जगतलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ । महिला राष्ट्रपति भएको देशमा एकबर्षे बजेट समेत महिला मैत्री हुन नसक्नु दुखःको कुरा हो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अर्थात सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्वले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धतालाई बजेटको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्नु हो । हुन त बजेट भनेको चालु आर्थिक महिनाको ६ महिना पुगेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यका तर्फबाट तयार पारिने आय र व्ययको रिपोर्ट हो, तर त्यो रिपोर्ट तयार पार्दा त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले अघी सारेका भावी योजनाको कार्यान्वयनको विषय पनि समेटिएको हुन्छ । जस्तो सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वले जनतामाझ कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गर्छ भने त्यो कार्यान्वयनका लागि सबै खर्च सहितको विवरण बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसैले बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको विवरण मात्र नभएर जनतासँग गरिएका प्रतिवद्धता र मुलुक निर्माणको खाकाको जानकारी सहितको विवरण पनि हो । जुन अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अभ्यास भइरहेको पनि छ ।
नेपालले पनि विगत सात दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ । पछिल्लो एक दशकको कुरा गर्ने हो भने सिद्धान्ततः नेपाल पूर्णलोकतान्त्रिक मुलुक हो । जनताका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने लामो समयदेखिको नेपाली जनताको सपना पुरा भएको एक दशकभन्दा लामो समय भइसकेको छ । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकमा त बजेट जनमुखी अर्थात महिला, मजदुर र किसान वर्गकै पक्षमा हुनुपर्ने हो । किनभने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि हुने खाने वर्गभन्दा गरिखाने, किसान, मजदुर विपन्न वर्गको निकै ठूलो योगदान र बलिदान रहेको छ । त्यसैले आम नागरिकले राज्यसत्ता आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने अपेक्षा राख्छ र त्यो स्वभाविक पनि हो । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट आम सर्वसाधारण, किसान, मजदुर वर्गका पक्षमा र महिलाहरूको हकमा काम गर्ने प्रतिवद्धताहरु पनि जाहेर भएका छन् । तर विडम्बना ! मुलुक पूर्णलोकतन्त्रको बाटोमा अघी बढेको समेत दशक भन्दा बढी हुँदा पनि बजेट जनताको पक्षमा कहिल्यै हुन सकेन । वर्षभरी किसान र मजदुरको पक्षमा भाषणबाजी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने बजेट निर्माणका क्रममा भने आफ्ना प्रतिवद्धतालाई लिपिवद्ध गर्ने काममा कहिल्यै ध्यान दिएको पाइदैन ।
सरकारको बजेट नीति जनतामुखि हुन सकेन भन्ने कुरा आम जनताको मात्र गुनासो होइन, सरकारमै रहेका व्यक्तिहरुबाट पनि यस्ता गुनासा पर्याप्त मात्रामा सुन्न पाइन्छ । गत आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री बलदेव खनाल आफैले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको भन्दै गुनासो गरेको सुनियो । उनले गुनासो मात्र व्यक्त गरेनन्, अहिलेको बजेटमा कूल बजेटको १.८ प्रतिशत मात्र बजेट कृषि क्षेत्रमा बिनियोजन भएको तथ्यांक नै प्रस्तुत गरे । नेपाल आफै पनि कृषि प्रधान मुलुक हो । सरदर ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनता अहिले पनि कृषिमै निर्भर छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने किसान, मजदुर, दलित, जनजाति, महिला र पिछडिएको वर्गको मुख्य आयस्रोत भनेको कृषि नै हो । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने तर्पm सरकारको कुनै योजना देखिदैन, जलसम्पदामा धनी मानिएको हाम्रो देश सिचाईको लागि व्यवस्थापन गर्ने तर्पm सरकारको चासो देखिदैन । भएका सबै नदीहरु छिमेकी देशको स्वामित्वमा विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गरेर देशलाई कंगाल बनाउनेतिर उन्मुख देखिन्छ । तर त्यही किसान वर्गको आन्दोलनको जगमा राजनीतिको शीर्ष तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले आन्दोलनको मर्म र कृषिलाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइएन । सिचाईको व्यवस्था छैन, उन्नत बिउ विजनको व्यवस्था छैन, आवश्यक हुने समयमा रासायनिक मलको व्यवस्था छैन, अनि किसानहरुलाई जग्गा बाँझो राखेमा जरिवाना गर्ने धम्की सुनाइन्छ । यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ ?
आफै पनि युद्धको नेतृत्व गरेर आएका कृषिमन्त्री खनाल कम्तीमा पनि कूल बजेटको पाँच प्रतिशत कृषिमा छुट्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर मुलुकको नेतृत्व नै यसप्रति जिम्मेवार नदेखिएपछि आमजनताको जीवनस्तर कसरी सुदृढ होला, मुुलुक कसरी आत्मनिर्भर होला ?
सरकारले बजेटमार्फत कतिपय वितरणमुखि कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । वितरणमुखि कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरु लाभान्वित पनि होलान, र लक्षित समूह खुसी पनि होला, तर त्यसबापत राज्यकोषबाट धेरै ठूलो रकम गैर उत्पादनमुखि क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । राज्यको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी भनेको मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघी बढाउने नै हो । नेपालको संविधानले नै मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख भनिसकेकाले समाजवादमा जाने एउटा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । त्यसका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । राज्यको बजेट नीतिमा उत्पादनमा कुनै जोड दिइएको पाइदैन । जबसम्म मुलुक उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अघी बढ्न सक्दैन, त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो पछ्याउँछ भनेर सोच्नु पनि गलत हुन्छ । राज्यको ठूलो धनराशी गैर उत्पादनमुलक क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नु भनेको अझै पनि राज्यलाई कंगाल नै बनाउने र जनतालाई गरिबीमै सिमित गर्ने खेल हो । यसलाई बजेटमार्फत नै सुधार गर्न नसक्ने हो भने यथास्थितिमा तयार पार्ने बजेटबाट मुलुक सधैं पछि परिरहन्छ । यथास्थितिलाई पछ्याइरहने बजेट नीतिबाट विपन्न जनताले कहिले पनि राहत महसुस गर्न सक्दैनन् । बजेटले जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको उत्थानका लागि बजेटमार्पmत राष्ट्रपतिय कार्यक्रम लागू हुने आशा आम महिला जगतले गरेका थिए, तर राष्ट्रपतिले मेरो भनेर सम्बोधन गरेको सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट आम महिलाहरूको हीतमा केन्द्रित देखिएन, यो दुखद पक्ष हो । सरकारको गन्तव्य माथि महिलाहरूले खुसी व्यक्त गर्ने ठाउँ बजेटले दिएको छैन । महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरुलाई व्यवसायिक तालिम दिलाउने र गाउँ घरमै रोजगारीको व्यवस्था हुने गरी महिला राष्ट्रपति भएको देशमा महिलाहरुले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले मलाई राष्ट्रपति महोदयासँग प्रश्न सोध्न मन लागेको छ — राष्ट्रपति ज्यू ! तपाईंको सरकार आम नेपाली महिलाहरुको हो कि होइन ?
[email protected] – जनधारणा साप्ताहिक
