काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता समेतका संहिताबद्ध नयाँ कानुनको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीदेखि हालसम्म पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीले समन्वयपूर्वक गरेका प्रयासले सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएका छन् ।
उक्त कुरा महान्यायाधिवक्ता खरेलले काठमाडौं बसुन्धरास्थित बसुन्धरा व्याङ्केटमा शुक्रबार आयोजित समारोहमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलन–२०७६ को उद्घाटन गर्दै जनाएको हो । साथै सोही अवसरमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित ‘बाल न्याय स्रोत सामग्री’ पुस्तक विमोचन गरे ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुलाई सम्मेलनबाट अनुसन्धान तथा अभियोजन र मुलुकी संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विगतमा भएका सम्मेलनको परिणामस्वरुप सरकारी मुद्दाको सफलतामा सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी मुद्दाको सफलताको प्रतिशत ७२.२८ पुगेको देखिएको छ । यो सफलता प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो ।’
नेपाल प्रहरीमा साइबर ब्यूरो तथा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको स्थापना लगायतका विशिष्टिकृत एकाईहरुको निर्माण, लागूऔषध ब्यूरो तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको सक्रियता प्रशंसायोग्य रहेको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीले गरेका प्रयासहरु सकारात्मक रहेका छन् ।’ प्रहरी र सरकारी वकिल दुबै पक्षले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी र प्रोत्साहित रुपमा कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्न साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
प्रहरीले लागू गरेको समुदाय लक्षित कार्यक्रम र समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम मार्फत अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु समुदायमा जाने अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिएको चर्चा गर्दै उनले यी कार्यक्रमलाई संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने नविन अभ्यासको प्रारम्भ गर्दा झनै राम्रो हुने सक्ने उल्लेख गरे । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीसँग सरकारी वकिलको समन्वय र सहकार्यको निरन्तरताको कामना गर्दै उनले सम्मेलनमा हुने छलफल, सहभागीहरुले कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्या र चुनौतीका बारेमा खुलेर छलफल गरी सुधारका लागि उपयुक्त प्रस्तावहरु पारित हुने अपेक्षा राखे ।
समारोहमा गृह सचिव प्रेम कुमार राईले अनुसन्धानमा संलग्न रहने पक्षहरु बीचमा रहेका समस्या समाधान गरी समन्वयमा वृद्धि गरेर अघि बढेमा अपराध अनुसन्धानमा थप सफलता प्राप्त गर्न सकिने जनाए । विगतमा भएका सम्मेलन मार्फत पनि मुद्दाहरु तथा अपराध अनुसन्धानमा सकारात्मक असर परेकोले यस्ता सम्मेलनको सार्थकता पुष्टी भएको उनले उल्लेख गरे ।
समारोहमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विगतमा भएका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको सम्मेलनबाट दुबै पक्षबीच एकले अर्कालाई बुझ्ने परिपाटीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको र साझा अवधारणा मार्फत समस्या समाधान गर्ने उत्कृष्ट सोच विकास भएकोले सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनको चुनौतिलाई सहजरुपमा अवतरण गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नमूना प्रस्तुत गर्न सफल हुनु मुख्य उपलब्धी भएको उल्लेख गर्दै उनले राम्रा काम गर्नको लागि पर्खनु नपर्ने जनाए ।
विगत १ वर्षमा मात्रै साइबर ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, डाटा सेन्टर स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले नेपाल प्रहरीबाट सम्भव भएसम्म काम सुचारु गरिएको चर्चा गर्नुभयो । सम्मेलनमा हुने छलफल र निष्कर्षबाट प्राप्त सुझावलाई उचित कार्यान्वयन गरिने उनले जनाए ।
अपराध अनुसन्धानको क्रममा ९५ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भने, ‘एकाध घटनाको आधारमा सिंगो प्रहरी संगठनमा नै धुमिल अवस्था आउन दिनु हुन्न । बदनियतलाई संगठनमा सहुलियत छैन, व्यवहारिक त्रुटी भए सच्याउन सकिन्छ तर नियतमा खोट हुनुहुन्न ।’
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक सूर्य प्रसाद उपाध्यायले सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धताका साथ फिल्डमा भोगेका अनुभवबाट सुधारका समुचित सुझावबाट नै आगामी दिनका कार्यनीति, योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुने भएकोले सहभागी सबैको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको जनाए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक मेडिकल विभागका चिफ कन्सल्ट्यान्ट डा. हरिहर वस्तीले अपराध अनुसन्धानमा सामुहिक कार्य र समन्वयको सदुपयोगले सफलता हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा सुरुवातको चरणदेखि नै समन्वय भयो भने भौतिक प्रमाण र वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गरी थप विश्वसनियता बढाउन सकिने जनाए ।
शनिबार सम्पन्न हुने सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धानमा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको संलग्नता र कार्यान्वयनको अवस्था, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को वर्तमान अवस्था र उक्त संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु, त्रि(वर्षीय अपराध अनुसन्धान कार्ययोजना २०७५र०७६(२०७७र०७८ को परिचय, वर्तमान अवस्था र आगामी रणनीतिहरु र अपराध पीडितको संरक्षणको लागि अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिललाई सुम्पिएको जिम्मेवारी लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण तथा टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा, अनुसन्धान र अभियोजन सम्वन्धमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका उपाय पहिल्याउने, अनुसन्धान र अभियोजन सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्ने, सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र मेडिको लिगल चिकित्सकहरू समेतका बीचमा समन्वयको विकास गर्ने, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउन साझा धारणा विकास गर्ने लगायतका उद्धश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
‘सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको आधार, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सरोकार’ भन्ने मुल नारा रहेको उक्त सम्मेलन प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजना र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबारको सहकार्यमा शुरु भएको हो । सम्मेलनमा ३ नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी १०१ जना, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल २७ जना र पर्यवेक्षक, मेडिको लिगल अधिकृत १३ जना गरी जम्मा १ सय ४१ जनाको सहभागितामा रहेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा नायव महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सहन्यायाधिवक्ताहरु, ३ नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुखहरु, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु एवं संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
