मुलुक १० वर्षे द्वन्दबाट शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको एक दशक मात्र पुगेको छ । द्वन्दका बेला पुगेको क्षति र पीडालाई सम्हाल्दै र मुलुक स्थायी शान्तितर्फ अघ बढ्छ भन्ने आम अपेक्षाकाबीच पछिल्लो केही समय यता मुलुक पुनः द्वन्दतर्फ जाने संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् ।
सरकारले राजनीतिक गतिवधिमा प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सत्तारुढ नेकपाबीचको टकराबले मुलुकमा स्थायी शान्तिको अपेक्षा गरेकाहरूमा निराशाको बादल मडारिन थालेको छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको राजनीतिक अधिकारको खिल्ली उडाउँदै सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै धरपकड हुँदै दोहोरो भिडन्तका नाममा नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्न थालेपछि विप्लव नेकपा पनि सरकार विरुद्ध आक्रामक रूपमा देखापर्ने संकेत गरेको छ । सर्लाहीमा विप्लवका जिल्ला इन्चार्जलाई सरकारले नक्कली मुठभेड बनाएर हत्या गरे लगत्तै नेकपाका महासचिव विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता कार्यकर्तालाई सुरक्षाका लागि प्रतिकार गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै हालै मात्र संखुवासभामा नेकपाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीचमा दोहोरो भिडन्त भएको सरकारको प्रचारबाजी पछि विप्लवका प्रवक्ता प्रकाण्डले सरकार विरुद्ध शक्तिशाली प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । यसबीचमा विप्लव नेकपाका गतिविधिहरू पनि बढिरहेका छन् । विप्लवले सरकारको दमनका विरुद्ध सैन्य भर्ना सुरु गरेका सूचनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातर्फ सरकार विप्लव विरुद्ध कठोर ढंगले प्रस्तुत हुँदै युद्धकालकै शैलीमा गाउँगाउँमा गस्ती बढाउने र पक्राउ गर्ने र मार्ने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ, अर्काेतर्फ विप्लवले पनि सरकारको दमनको प्रतिरोधका लागि शक्ति विस्तार गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसले अन्तत मुलुकमा निम्त्याउने भनेको द्वन्द नै हो । एउटै दर्शनबाट प्रशिक्षित तर दुई फरक ध्रुवमा विभाजित शक्तिबीचको टकरावको शिकार जहिले पनि जनता नै हुने गरेका छन् । विगतमा पनि राज्य र विद्रोही पक्षको चेपुवामा परेर हजारौँ जनताले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने हजारौँ, लाखौँ मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अहिले सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीचको टकरावले पनि विगतकै जस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता सवैतिर बढेको देखिन्छ ।
नेपालका अधिकांश जनता शान्ति र समृद्धिको पक्षमा भएपनि केही स्वार्थ समुह मुलुकलाई जसरी पनि पुनः द्वन्दमा धकेलेर आफ्ना निहीत स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छ । त्यसमा एउटा समुह द्वन्दको व्यापार गरेर डलर कमाउने समुह छ भने अर्काे हतियारको व्यापार मार्फत आफ्नो व्यापार बढाउन चाहन्छ । त्यो समुह यति शक्तिशाली देखिन्छ कि त्यसमा आन्तरिक मात्र नभर बाह्य शक्तिको पनि स्वार्थ लुकेको स्पष्ट हुन्छ । जसले गर्दा शान्ति र समृद्धिको नारा घन्काउने सरकार समेत आफै पुनः युद्धको कारक बन्दै छ र अर्काे पक्षलाई युद्धका लागि घचेटिरहेको छ । मुलुकको समृद्धि र विकासका बारेमा सोच्नुपर्ने वर्तमान सरकार कसैको स्वार्थको प्रभावमा परेर शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकिने समस्यालाई पनि समाधान गर्न खोजिरहेको छैन । बरु हुँदै नभएको दोहोरो भिडन्तको नाममा व्यक्ति हत्यालाई निरन्तरता दिने र अर्काे पक्षलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाउने पक्षमा सरकार देखिन्छ । स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै अर्थ नरहने भन्दै सरकारको नीतिको आलोचना गरेपनि सरकार रोकिने पक्षमा देखिदैन । पछिल्लो समय पूर्वका केही जिल्लाहरूमा र सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरूमा सरकारी सुरक्षा निकायको उपस्थिति युद्धकालीन अवस्थाको जस्तै देखिन्छ । अर्काे पक्षले अस्विकार गर्दा गर्दै पनि सरकारले दोहोरो भिडन्त भन्ने र स्थलगत र हवाई गस्तीका लागि राजधानीबाटै सुरक्षा निकायलाई खटाउनुले अब मुलुक द्वन्दमा प्रवेश गर्दै गरेको संकेत गरेको छ । यदि मुलुक पुनः द्वन्दमा प्रवेश गरेको खण्डमा आम जनताले धेरै ठूलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने अवस्था हुने निश्चित छ ।
भर्खर मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेर स्थानीय तहबाटै सेवा सुविधा र अवसर प्राप्त गर्ने जनताको चाहना अधुरो हुने मात्र होइन, राज्य र विद्रोही पक्षका तर्फबाट पनि लड्ने र मर्ने आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिककै छोरो छोरी हुने भएकाले मुलुकमा धेरैका काख रित्तिने र सिन्दुर पुछिने अवस्था आउने पनि निश्चित छ । यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिन र मुलुकलाई सधै द्वन्दकै अवस्थामा राख्ने स्थिति नबनाउन दुवै पक्ष संयमित हुन आवश्यक छ । सरकारले विद्रोहीका आवाज सुनेर तदअनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने हो भने देशमा द्धन्दको अवस्था आफै समाप्त हुने निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी देखिन्छ । – जनधारणा साप्ताहिक
