काठमाडौं- भूमाफियाको योजनाबद्ध प्रयासबाट प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको पाइएको छ।
यो योजनामा २९ चैत २०६६ मा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयले समेत साथ दिएको पाइएको छ।
त्यो बेलाको सरकारले विचार नपुर्याउँदा सरकारी जग्गा वभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुगेको पाइएको हो। त्यतिवेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। सो निर्णयका लागि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र सचिव दीप बस्न्यातलगायतको संलग्नता रहेको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता क्याम्प क्षेत्रको झण्डै २८ रोपनी सरकारी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको करिब १४ रोपनी जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने उल्लेख छ। विस्तारका क्रममा सो क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मोहीबापत आधा जग्गा विवस्तार क्षेत्रबाहिर सोधभर्नावापत दाखिला खारेज गर्ने उल्लेख छ। तर यही योजना नै जग्गा हत्याउने माफियाको चालको सूत्रधार भएको देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालयमार्फत् गर्नुपर्नेमा भूमिसुधारले कानुनी रूपमा गर्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिई सो योजना कार्यान्वयन गरिएको देखिएको छ। राजधानी दैनिक
