काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले पहिले तोकिएको ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीको अनुमति नलिई ब्याजदर बढाउन नपाइने जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ऋण लिएका ऋणीको अनुमति नलिई ब्याजदर बढाएको पाइएमा कारवाही हुने जनाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. राजन खनालले पनि ऋण लिइसकेपछि ब्याजदर बढाउन नपाइने जनाए ।
बैठकमा सांसदहरुले बैंकहरु कृषकमुखी हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंक र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सबै बैंकले कुल ऋणको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग जबाफ माग गरेका छन् ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले कृषि कर्जाको अनुगमन हुन नसकेको जनाए । कृषि विकास बैंकले किसानलाई नभई माथिल्लो तहका कर्मचारीका नातागोतालाई मात्र ऋण दिने गरेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने, ’यस्ता काम ८० प्रतिशत विचौलियामार्फत हुने गरेको छ ।’
सांसद विरोध खतिवडाले ऋण लिएको ४० दिनमै फिर्ता गर भनेर पत्र पठाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले के कारवाही गरेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमनले गलत मानिसले नेतृत्व सम्हाल्दा साठगाँठमा नराम्रा काम भइरहेकामा सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने सांसद हृदयस त्रिपाठीले जनाए।
सांसद लेखराज भट्टले आठ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज एक महीनामै १४ प्रतिशत पुर्याएर बैंकहरुले ठगी गरिरहेको जनाए ।
सांसद अमनलाल मोदीले जनता दुब्लाउने बैंक मोटाउने भइरहेकामा अनुगमन तीव्र गरी गलत गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सुझाब दिएका छन्।
सांसद प्रेम आलेले भारत यात्रामा जाँदा एटिएमबाट दुई हजार निकाले पनि २५० सेवा शुल्क काट्ने गरेकामा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैंकले मन लागेकालाई ऋण दिने मन नलागेकालाई नदिने गरेको उनको भनाइ छ । रासस