काठमाडौं / हिजो पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एघार जिल्लामा बन्द सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि यो पार्टीको प्रभाव विस्तार हुन छोडेको छैन । बन्दको पूर्वसन्ध्यामा व्यापक गिरफ्तारी भए पनि बन्द प्रभावकारी भएको छ । यो स्थितिले सत्तासीन नेकपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा दुवै युद्धको तयारीमा रहेको संकेत गरेको छ ।
बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले मकवानपुरमा सडकमा गुडिरहेका दुई वटा गाडीहरूमा आगजनी गरेका छन् । बा १४ च ८२३४ नम्बरको कार र बा ५ ख १७३९ नम्बरमा आगजनी भएको छ । आगजनीबाट कार र ट्रक क्षतिग्रस्त भएका छन् । बन्द सफल पार्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानहरूमा शंकास्पद वस्तुहरू राखिएको भेटिएका छन् । कतिपय ठाउँहरूमा सेनाले बमको आशंका गरी निस्क्रिय पार्ने काम भएका छन् ।
सरकार हत्या, हिंसा र दमनको बाटोमा अघि बढेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बन्दको आह्वान गरेको थियो । बन्दका कारण आम जनताले ठूलै कष्ट भोग्नु प¥यो । विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएनन्, मजदुरले काम गर्न पाएनन्, लामो दुरीमा जानुपर्ने नागरिक बीचमै अलपत्र परे । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले पनि बन्दका कारण आफ्नो व्यवसाय गर्न पाएनन् । नेकपाले जसको विरुद्ध अर्थात राज्यको विरुद्ध आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको थियो, यो बन्दका कारण सत्तामा हुनेहरूले भने खासै असर भोग्नु परेन । किनभने उनीहरू सुरक्षाका साथ हिडँ्ने भएकाले त्यसको असर उनीहरूलाई पर्ने कुरा पनि भएन । बन्दका कारण नागरिकले दुःख पाउँदा त्यसको सुनुवाई न बन्दकर्ताले गर्न सके न त सरकारले नै गरिरहेको छ ।
आम जनताले मुलुक अब शान्ति र स्थायित्वतर्फ अघी बढ्छ भनेर अपेक्षा गरिरहेका बेला सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण मुुलुक पुनः हिंसाको बाटोमा अघी बढ्ने संकेत गरिरहेको छ । यसका पछाडिको मुख्य कारण राज्यकै कमजोरी हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गरिहेको दललाई प्रतिबन्ध लगाउँदै कार्यकर्ताहरूमाथि दोहोरो भिडन्तका नाममा गोली बर्साउने र हत्या गर्ने, नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड र यातना दिने गतिविधिले निरन्तरता पाउन थालेपछि प्रतिबन्धित नेकपाले पनि आफ्ना गतिविधिलाई हिंसात्मक मोड दिन थालेको देखिन्छ । दुवै पक्षले एक अर्कालाई सिध्याउने नीति अनुसार अघी बढ्न खोज्दा त्यसको मूल्य जनता र मुलुकले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।
हिंसा र दमन कति कठोर हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दबाट पाठ सिकिसकेको छ । त्यो कठिन समयले हिंसाका कारण मुलुकले कति मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र सिकाएको छैन, वार्ता बिना शान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ । तर वार्ताबाट रूपान्तरणका एजेण्डाहरू सम्बोधन गरिएनन् भने हिंसाको बाटो फेरि अर्को शक्तिले लिन सक्छ भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको अवस्था छ । हिंसा बढ्दै जाँदा त्यसबाट पुग्ने क्षतिले मुलुकलाई लामो समयसम्म पछि धकेलिरहन्छ ।
१० वर्षे युद्धबाट नेपालले भोग्नुपरेको दुर्गतीलाई अहिलेसम्म पनि सुधार गर्न सकिएको छैन । हिंसाले मानिसको ज्यान मात्र लिँदैन, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चरित्रलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ । यसैपनि आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालमा दोहोरिइरहने हिंसा र दमनका गतिविधिले मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी हुने अवस्था विकसित हुँदैछ । मुलुक कमजोर भएर जाँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य राजनीतिक नेतृत्वले नै चुकाउनु पर्छ । किनभने हिजोको हत्या र हिंसाका कारण जे जति मानवीय र भौतिक क्षति भयो र त्यसले सामाजिक रूपमा जुन किसिमको अवस्था सिर्जना ग¥यो त्यसको मूल्य अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले चुकाउनु परिरहेको छ । त्यो चाहे विकास निर्माणको क्षेत्रमा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका स्वार्थ बाझिने कुरामा नै किन नहोस् ! आज तत्कालीन युद्धका कमाण्डर प्रचण्ड र बाबुरामहरूलाई हेगमा लैजाने विषयहरू जसरी चर्चामा आइरहेका छन् त्यो पनि युद्धले सृजना गरिदिएको अवस्था हो । त्यसैले हिंसाको बाटोबाट परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुन आवश्यक छ । त्यो कुरा दशक पहिले सिकिसकेका हामीले पुनः त्यही बाटोलाई पछ्यायौँ भने त्यसबाट निम्तिने परिणाम अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एउटा मूर्त राज्यभित्र विभिन्न किसिमका विचारहरूले स्थान लिन सक्छन् । नेपाल जस्तो हरेक ढंगले विविधता भएको मुलुकमा विचारको विविधता हुनु कुनै ठूलो र नौलो कुरा होइन । तर राज्यले त्यस्ता विविध विचारलाई उपयुक्त मञ्च प्रदान गर्नु र सम्बोधन गर्ने पर्यत्न गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य आफैमा एउटा बृहत अवधारणा हो । उसले हरेक नागरिकका जायज मागको सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ । राज्य आफैमा नागरिकको अभिभावक पनि हो । त्यसैले कतिपय अवस्थामा नागरिकले उठान गरेका विषयलाई गाम्भिर्यता दिँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्नु उसको दायित्व हुन आउँछ ।
जब अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राज्य नागरिकमाथि विचार वा भावनाका आधारमा पूर्वाग्रही बनेर दमनमा उत्रन थाल्छ, त्यसले मुलुकलाई हिंसाको बाटोमा अघी बढाउँछ नै । अहिले नेपालमा देखिएको समस्या यही हो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन आग्रह ग¥यो । भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक बन्न राज्यलाई घच्घच्यायो । राज्यले सुन्दै नसुनेपछि भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्र बनेको ठाँउमा बम पड्काएर सुनाउने प्रयास ग¥यो । बमको निशाना साधारण र निर्दोष नागरिकको ज्यान लिनेतर्फ भयो । तर राज्यले विप्लव नेकपाको आवाजलाई नागरिकको आवाज नठानेर आतंकवादीको आवाज ठान्न पुग्यो र दमनको नीति अबलम्बन ग¥यो । जसले गर्दा सरकार र विप्लप आमने सामनेको अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले विप्लवलाई साइजमा ल्याउने नाममा दमन र हिंसाको बाटो अपनाईरहेको छ भने विप्लव नेकपाले पनि राज्यले आफू विरुद्ध गरिरहेका दमन र हिंसाका घटनाको जवाफ त्यस्तै ढंगले दिने प्रयास गरिरहेको छ । दुवै पक्ष शसस्त्र भएकाले उनीहरू आफ्नो अनुकुलतामा एकले अर्काेलाई सिध्याउने रणनीति अबलम्बन गर्न सक्छन् । तर यसको चपेटामा आम जनता परिरहेका छन् ।
विप्लवको समर्थक भएको बहानामा होस् वा राज्यको समर्थक भएको बहानामा नै किन नहोस् पेलानमा पर्ने आम जनता नै हुन् । दुई पक्षको टकराबका कारण आफ्नो सुन्दर भविष्यका बारेमा चिन्तित युवाहरूले समेत एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आइरहेको छ । यसले अन्नतः मुलुकलाई अधोगतीतर्फ नै धकेल्ने निश्चित छ । त्यसैले राज्य र विप्लव दुवैले संयमता अपनाउँदै शान्तिपूर्ण माध्यमबाट नै समस्याको हल खोज्नुपर्छ । यसमा नै समग्र देश, जनताका साथै दुवै पक्षको पनि हित देखिन्छ । एकले अर्काेलाई शक्ति देखाउने नाममा हुने प्रतिष्पर्धाले मुलुक लामोसमयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुनेमात्र होइन असफल मुलुक हुने खतरातर्फ पनि धकेलिने सम्भावना छ । यसतर्फ सबैभन्दा बढी राज्य गम्भिर हुन आवश्यक छ । राज्य नै दमनमा उत्रिदै जाने हो भने त्यसको परिणाम सोचेभन्दा धेरै जटिल र खतरनाक हुन सक्छ । -जनधारणा साप्ताहिक
