जनकपुर– सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । संविधान अनुसार प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
संविधानले नै प्रदेश मातहत रह्ने वनमाथि प्रदेश सरकारको अधिकार रह्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि संघ सरकारले जबरजस्ती क्षेत्राधिकार मिचेर सागरनाथ वन परियोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरेर आफ्नो मातहत ल्याउने दुश्प्रयास गरेकोले सर्वोच्च अदालत जानु परेको उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
मुद्दामाथि शुक्रबार बहस समेत हुने भएको छ । प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नेछन् ।
