नेपालमा अभ्यास हुँदै आएका शासन व्यवस्था गलत हुन् कि नेताहरू नै गलत ?

48

काठमाडौं / नेपालले खुल्ला राजनीतिक व्यवस्था सुरु भएको साता दशकको अवधिमा झण्डै आधा दर्जन व्यवस्थाको अभ्यास गरिसकेको छ । यस समयावधिमा जनताको अधिकार मुलुकको समृद्धिका लागि भन्दै फरक फरक शासकले फरक फरक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्दै आएका छन् । तरपनि देशमा सुधार आएको पाउन सकिएन ।

राणा शासनबाट जनताका अधिकार संकुचित भएको भन्दै गरिएको आन्दोलनबाट स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुक झनै परनिर्भर र अरुको स्वार्थको केन्द्र भएको भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । पञ्चायतमा नागरिकका अधिकारमाथि नियन्त्रण भएको भन्दै पुनः प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दलले आन्दोलन गरे र प्रजतान्त्रको पुनस्र्थापना गरियो । यसबाट पनि जनता र राजनीतिक दलहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् । मुलुक हिंसात्मक द्वन्दमा प्रवेश ग¥यो । लामो समयसम्मको द्वन्दपश्चात राजा ज्ञानेन्द्रले पुन सत्ता हातमा लिए । उनको प्रत्यक्ष शासन पनि धेरै टिक्न सकेन र मुलुक गणतन्त्रमै प्रवेश ग¥यो ।

अहिले देशमा नयाँ संविधान बनेको छ । सरकार जनताकै प्रतिनिधिको छ । त्यसमा पनि ०२८ सालको झापा आन्दोलन र ०५२ सालको माओवादी जनयुद्धबाट उदाएको नेतृत्वले दुई तिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । तरपनि मुलुकको अवस्था जहाँको त्यहीँ मात्र होइन झनै पछाडितिर फर्किदै गरेको देखिन्छ । अहिले जनतामा चरम निराशा मात्र देखिन्छ । मुलुकलाई यसरी विकास गर्नुपर्छ र जनतामा यसरी सुख र खुसी दिन सकिन्छ भनेर लामो समयसम्म आन्दोलनमा होमिएकाहरूले शक्तिशाली सत्ताको नेतृत्व गर्दा समेत मुलुक र जनताको अवस्थमा कुनै परिवर्तन नदेखिनु दूर्भाग्यपूर्ण हो । सिद्धान्ततः वर्तमान शासन व्यवस्था हालसम्मकै उत्कृष्ट हो । जनताको अधिकारका लागि लडेको राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगतमा जस्तो सरकारमाथि चूनौती खडा गर्न सक्ने राजसंस्था सधैका लागि अन्त्य भएको अवस्था छ । सरकारप्रमुखसँगै राष्ट्रप्रमुख पनि एउटै दलका छन् । प्रदेशमा पनि केन्द्र सरकारकै जस्तो नेकपाको बहुमतको सरकार छ ।

इतिहासमै सबैभन्दा निरीह प्रतिपक्षी छ । सरकारका कामलाई समर्थन गर्न झण्डै तीन करोड जनता तयार छन् । तर सरकारले किन नतिजा दिन सकिरहेको छैन ? यसले वर्तमान सरकार होइन वर्तमान व्यवस्था नै असफल हो कि भन्ने प्रश्न पनि सृजना गरिदिएको छ । जनता र मुलुकको हितका लागि जनताकै प्रतिनिधि सत्तामा हुँदा समेत नतिजा दिन नसक्नु भनेको कुनै न कुनै हिसाबले वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु हो । व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा मुलुकको दशा र दिशा नै परिवर्तन हुने हो भने वर्तमान व्यवस्थाको एक दशक भन्दा बढी समय हुँदा समेत किन जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ? सरकारले किन जनताको अपेक्षा र मुलुकको हित अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ? प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरूलाई पनि शक्तिशाली सरकारको असक्षम नेतृत्वको विल्ला भिर्ने मन त छैन होला ! तर किन यस्तो भइरहेको छ ? के यसरी नै अघी बढेर जनताको हित र मुलुकको समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्छ ? अब यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । जसरी मुहान नै फोहर भयो भने खोलालाई जति सफा गरेपनि त्यसबाट सफा पानीको अपेक्षा गर्न सकिदैन, त्यसै गरी हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामै खोट छ भने हामीले जस्तो सुकै शक्तिशाली संरचना बनाएपनि त्यसबाट नतिजा राम्रो आउन अवश्य सक्दैन । हाम्रो राजनीतिक संरचना शक्तिशाली हुँदा हुँदै पनि चाहे अनुसार काम गर्न नसक्नु वा हुन नसक्नुका पछाडि व्यवस्थामै खोट छ कि ? यसतर्फ बहस प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ ।

यदि व्यवस्थामै समस्या छ भने यसलाई लामो समयसम्म बोकेर हिडिरहँदा झन ठूलो समस्या बढ्दै र विकसित तथा परिपक्व हुँदै जान्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थाको सक्षमताका बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । यदि व्यवस्थामा समस्या छैन र संरचनागत हिसाबले पनि ठिकै अवस्था हो भने राजनीतिक सुद्धिकरणको अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि सुख र समृद्धिको सपनाका पछाडि कुदिरहेका नेपाली जनता सधै भ्रमको पछि दगुर्न सक्दैनन् । यसका लागि जनता आफै पनि सचेत हुने अवस्था आएको छ । जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति रहेको अत्यधिक विश्वासका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध कम हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले समयमै राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गरेर मुलुकप्रति जिम्मेवार हुने अवस्थामा ल्याउने जिम्मा जनताकै हो । नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओबानो बन्ने प्रवृत्ति जनतामा रहेसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन सक्दैन । यसतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक छ । – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here