बृटिशकालीन दासताबाट भारतीय शासकहरू मुक्त हुन जरुरी

91

– निमकान्त पाण्डे

केही समयअघि मात्र नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेको भेनेजुयलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्तासीन नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको निकै कडा शब्दमा विरोध जनाएका थिए । सत्तारुढ दलका अध्यक्षको विरोध पछि सरकारले पनि उनकै भनाईलाई बल पुग्ने गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि उक्त विषयले नेपाल र अमेरिकाबीच केही समय चिसोपनको अवस्था पनि सृजना भएको थियो ।

अध्यक्ष दाहाल र तत्काल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति कहीं कतै पनि अन्याय हुन्छ भने त्यसमा चुप बस्न हुँदैन भन्ने थियो । ५ अगष्ट २०१९ अर्थात अघिल्लो सोमबार भारतले संविधानको अनुच्छेद ३७० मार्फत विशेष राज्यको अधिकार पाएको जम्मु कश्मीरको अधिकार खारेज मात्र गरेन । उक्त राज्यलाई दुई टुक्रा बनाउँदै कश्मीरीहरूलाई पनि बन्धक बनाउने काम ग¥यो । करिब एक साता भन्दा बढी भइसक्दा कश्मीरी जनतालाई एक अर्कासँग बोल्न, हिँडडुल गर्न र सभा सम्मेलन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सञ्चारका सबै माध्यममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो अवस्था बृटिश उपनिवेशकालको भारतीय नागरिकहरूको अवस्था जस्तै भएन र ?

दशौँ हजार भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई खटाएर कश्मीरीहरूमाथि दमन भइरहेको छ । बृटिशकालीन दासताको मानसिकताबाट प्रभावित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी जनताको अधिकार खोसेर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्दा समेत नेपालबाट नजिकै रहेको कश्मीरका विषयमा भने नेपालका नेता र सरकार एक बचन समेत बोल्न सकिरहेका छैनन् । नेपालका कतिपय नेता तथा कथित वुद्धिजिवीहरूले त कश्मीर भारतको आन्तरिक विषय भएको भन्दै यसमा बोल्न नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् । जबकी कश्मर विवाद विगत ७० वर्षदेखि सुल्झिन नसकेको विषय भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेर सरोकारवाला निकाय भारत, पाकिस्तान र चीनको समेत सहमतिमा उक्त विषय समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले आग्रह गरिसकेको विषय हो ।

कश्मीर विषय दक्षिण एशियाकै स्थिरताका लागि पनि चूनौतिपूर्ण भएकाले यसलाई भारतको मात्र आन्तरिक विषय भन्न कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । अर्काेतर्फ कश्मीरमा हजारौँको संख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् । सार्क मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले पनि त्यहाँ भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा बोल्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । तर भारतप्रतिको उच्च बफादारीका कारण सरोकार नै नभएको भेनेजुयलाका बारेमा चर्काे कुरा गर्ने नेपालका नेता र सरकार कश्मीर विषयमा मौनता देखाइरहेका छन् ।

कुनै बेलाका स्वतन्त्र मुलुक सिक्किम र कश्मीरलाई भारतमा गाभ्ने र उनीहरूको राष्ट्रियता र पहिचानलाई खारेज गर्ने निर्णयलाई सामान्य मान्नु र यी घटनाहरूलाई भारतको आन्तरिक मामिला भनेर मौन रहनु भनेको भोलिको नेपाल पनि चूनौतिका लागि तयार हुनु हो । आज आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका कश्मीरीका विषयमा मौन बस्ने नेपाल भोलि सबैभन्दा बढी चूनौति रहेको भारतले नेपालमाथि त्यस्तै कुनै किसिमका हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अर्काे कुनै मुलुकबाट सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्नु कुनै पनि हिसाबले नैतिक अधिकार हुने छैन ।

अन्याय भनेको भेनेजुयला होस् वा कश्मीर, जहाँ पनि उस्तै हुन्छ । त्यो अमेरिकाले गरोस वा भारतले । त्यसैले त्यसका विरुद्ध बोल्ने हिम्मत सत्तारुढ नेकपा, अध्यक्ष दाहाल  र सरकारले पनि गर्नुपथ्र्याे । तर विडम्बना ! आज कश्मीर विषयमा बोल्ने हिम्मत दाहालमा देखिएन र क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष रहेको नेपाल सरकारको मौनता त अझ आश्चर्यजनक बनेको छ । उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले समेत कश्मीर घटनाको निन्दा गरिसकेको अवस्था छ ।

कश्मीरमा आज जे भइरहेको छ, त्यो ब्रिटिशकालीन दासताको मानसिकता हो । हिजो हामी अरुका दास बनेका थियौं भने हामीले पनि अरुलाई दास बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भारतीय शासकहरूमा देखिन्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले त भारतीय शासकको सोचलाई नाजिवादी हिटलरसँग तुलना गरेका छन् । यसको अर्थ भारतीय शासकले आफ्ना स्वार्थ पुरा गराउनका लागि मानवियता र मानव अधिकारलाई पनि चिन्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।

 आजको प्रजातान्त्रिक युगमा नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउँछु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन । भारतजस्तो आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने देशको सरकारले देखाइरहेको गैर मानवीय व्यवहारले उसको प्रजातन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । कश्मीरी जनतालाई बन्धक बनाएर भारतलाई अघी बढाउँछु भन्ने मोदीको सोचले उनलाई नै ‘व्याक फायर’ गर्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपाल लगायत सार्कमुलुकहरूले समेत भारतीय कदमको विरोध गर्दै दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । प्रजातन्त्रको दुहाइ दिएर दासता थोपर्ने प्रवृत्ति भारतकै लागि लज्जाजनक हो र यो उसको लागि प्रत्यूत्पादक हुने निश्चित छ । –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here