लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिएर बालुवाटारमा खल्बली

22

 काठमाडौं /  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंगलबार एकाएक सर्वदलीय बैठक बोलाएर गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर पुगेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानुभन्दा पहिले प्रमुख दलहरूलाई बोलाएर परिवर्तनमाथि खतरा उत्पन्न भएको विचार राख्नु हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग अझै बलियो भइसकेको रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्ने क्रममा राजावादीहरू सक्रिय भएको भन्दै चिहानमा गएर हड्डी फुकेर राजतन्त्र ल्याउछौँ भन्ने सपना नदेखे हुन्छ भनेर चेतावनी दिएको दुई दिनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिएको चर्चा बालुवाटारमा हुन पुग्नु आश्चर्यजनक हो । राजावादी र विप्लवबाट गणतन्त्रलाई चूनौति रहेको निष्कर्षसहित बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा लगायत पार्टीका नेताहरू समेतले गणतन्त्रमा खतरा मडारिइरहेको स्वीकारेका थिए । सबैजना यो विषयमा एकमत भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध नै आवाज उठ्न थालेको भन्दै यो कसरी भयो भन्दै सबैसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

अहिले भइरहेका गतिविधिहरूप्रति संकेत गर्दै यसमा सरकार एक्लै लड्नुपर्ने हो या सबैको साथ हुन्छ भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए प्रधानमन्त्रीले । जवाफमा सर्वदलीय बैठकमा उपस्थिति सबै दलका प्रतिनिधिले संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मरिनपेक्षताका बारेमा सबै एकैठाउँमा रहेको संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत संविधान बनेको चार वर्षमै राजावादी सल्बलाएको भन्दै यसको कारण खोज्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि यो मुद्दामा आफ्नो पार्टी सरकारसँगै रहेको जनाएका थिए । मधेश केन्द्रीत राजनीति गरिरहेको राजपाले पनि यो मुद्दामा सरकारको समर्थन गर्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय अघि सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको चौतर्फी विरोधपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको जनाएका थिए । सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समय अघि युएई भ्रमणबाट फर्के लगत्तै एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहलाई नागार्जुनबाट निकाल्ने चेतावनी सुनाएका थिए । उनले राप्रपा नेपालले हिन्दुराज्य र राजसंस्था पुनस्थापनाका लागि गरिरहेको आन्दोलनको पनि विरोध गरेका थिए । बालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिएको निष्कर्ष हुनुमा पछिल्लो पटक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय हत्या प्रकरणलाई लिएर पक्राउ परेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको समर्थनमा जुटिरहेको मानव सागर सरकारप्रति आक्रोशित देखिन थालेको तर्फ प्रभाव देखिन्छ । चितिवनमा भइरहेको प्रत्येक दिनजसो सडक प्रदर्शनमा राजतन्त्रका समर्थकहरूको समेत समर्थन रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको विश्लेषण भएको स्रोतले जनाएको छ ।

एकातर्फ राजा स्वयले पनि पछिल्लो समय सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । अर्काे तर्फ राजावादीहरूको आन्दोलन र त्यसमा जनसमर्थन पनि बढ्दै गइरहेका बेला सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट पनि सुरक्षा चूनौती देखिरहेको छ । सरकार विरुद्ध सबैतर्फबाट एकैपटक आक्रमणको अवस्था बन्दै गइसकेपछि सत्तारुढ र विपक्षीले समेत यसलाई सरकारसँग भन्दा पनि व्यवस्थालाई उल्टाउने खेलका रूपमा बुझेको मंगलबारको सर्वदलीय बैठकले पनि पुष्टि गरेको छ । सरकारले कतै न कतैबाट वर्तमान व्यवस्थाप्रति चूनौती देखेकै कारण स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत पटक पटक यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

किन हल्लियो गणतन्त्रको जग ?

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक भन्दा बढी समय भइसक्यो । राजतन्त्रलाई सामन्ती व्यवस्थाका रूपमा चित्रित गरेका राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रमा जनताले सबै किसिमका अधिकार प्राप्त गर्ने आश्वासन दिएका थिए । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थिर सरकार हुने र जनताका अधिकारमाथि कसैले पनि धावा बोल्न नपाउने र मुलुकले पनि विकास र समृद्धिको बाटो पहिल्याउने सपना देखाएका राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि श्रम बेच्न विदेशिने नेपालीको संख्या एकाएक बढेपछि देश विकासका लागि आवश्यक युवा जनशक्ति स्वदेशमै बस्ने वातावरण हुन सकेन । दलहरूमा पद, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिप्रतिको मोहका कारण मुलुक झन झन जर्जर बन्दै गइरहेको छ । कानुनको शासनको अन्त्य भएर मत्स्य न्यायको अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । कतिसम्म भने संविधान निर्माण भएपछि कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बन्दा समेत जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको मोह भंग हुँदै जनताहरूले विकल्प खोज्न थालेका छन् । जनतामा देखिएको चरम निराशाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न शक्तिहरूले खेल्न खोजेको सत्य हो, तर त्यसको मुख्य कारण भनेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु नै हो ।

यसले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको देखिन्छ । तर सरकार र राजनीतिक दलहरू भने आफूहरूबाट भइरहेको अक्षम्य गल्ती स्वीकार गर्न तयार देखिदैनन् । ‘नाच्न नजान्ने आगन टेढो’ भनेजस्तै गणतन्त्रलाई सढी ढंगले अघी बढाउन नसकिरहेका राजनीतिक दलहरूले त्यसको आरोप ढलिसकेको राजतन्त्र र उसका समर्थकहरूलाई लगाउन थालेका छन् । यो वर्तमान व्यवस्थालाई टिकाउने विकल्प वा माध्यम कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । त्यसका लागि वर्तमान व्यवस्थाकै जगमा रहेर राजनीतिक दलहरूले जनतामा आशा र विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । जनअपेक्षित कामहरू गरेर देखाउनु पर्छ, राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । जल सम्पदाको सदुपयोगतर्फ राष्ट्रिय हितलाई ध्यान पु¥याउनुपर्छ । जन साधारणलाई करको भारबाट मुक्त गरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनसाधारणलाई निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्छ । यत्ति मात्र गर्न सक्ने हो भने गणतन्त्रको जग आफै बलियो हुन्छ भन्ने कुरा सत्ता सञ्चालकहरूले बुझ्न जरुरी छ । मुलुकलाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भइरहने हो भने वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोजी हुन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here