मण्डलाहरूमा गरिने जनप्रदर्शनहरू सरकारका लागि चुनौती बनेका हुन् त ?

93

–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
डा. केसीको अनसनको समर्थनमा सरकारविरुद्ध देखिएको जनआक्रोस र असन्तुष्टि, निर्मला प्रकरण, गुठी विधेयक हुँदै रवि लामिछानेको समर्थनसम्म आइपुग्दा निकै विस्तारित भएजस्तो देखिएको छ । यसरी नै सरकारको विपक्षमा जनमत निर्माण हुँदै जाने हो भने अर्को निर्वाचन नेकपाका लागि “फलामको च्युरा” सावित हुनेछ भनेर स्वतन्त्र पर्यवेक्षक बुद्धिजीवीहरूले अनुमान गर्न थालेका छन् । अनुमान आखिर अनुमान नै हो । अनुमान सत्यमा रूपान्तरण हुनलाई परिस्थिति यथावत रहनुपर्छ । अर्थात परिस्थतिमा हुन आउने तत्कालिक परिवर्तनले अनुमानलाई असत्य सावित गरिदिन सक्छ । वास्तवमा जनमत तत्कालीन परिस्थितिले निर्माण गर्ने सन्दर्भ र घटनाबाट प्रभावित हुँदो रहेछ । कास्मिरमा भाएको पछिल्लो आतंकवादी हमलामा ४०/४२ जना सीमासुरक्षा जवानहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटना र प्रतिआक्रमणको नाममा भारतीय सेनाले पाकिस्तानी सीमाभित्रको निर्जन जङ्गलमै भए पनि गरेको बमवारीले भारतीय मतदातालाई भाजपाको पक्षमा उभिन प्रेरित ग¥यो । अघिल्लो चुनावतिर जनताका बीचमा गरिएका वाचा कबुलहरू पूरा गर्ने गराउने मामलामा तत्कालीन मोदी सरकार पूरै असफल भएको थियो । निर्वाचनको मुखैमा मञ्ँिचत एउटा अप्रत्यासित घटनाले भाजपाको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाइदियो । नेपालको वर्तमान सरकारको आयु अझै तीन बर्ष बाँकी नै छ । यो अवधिमा मञ्चित हुने प्रायोजित /अप्रयोजित, स्वाभाविक/ अस्वाभाविक घटना परिघटनाले नेकपाको पक्ष वा विपक्षमा जनमत सिजर्ना नहोला भन्न सकिन्न ।

पुरानो प्रसङ्ग लिउँ । तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको मुटु छामेरै शासनसत्ता हातमा लिने गैरसंवैधानिक कदम उठाएका थिए । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम भनेर घोक्रेठ्याक लगाउँदा न राजनीतिक दलहरूले विरोध गरे न जनता सडकमा उत्रियो । त्यसबाट हौसिएका शाहले ०६१ को माघ १९ मा सम्पूर्ण शासनसत्ता हातमा लिए । राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भए पनि जनताले आन्दोलनको औचित्य देखेन । दिनहुँ ५०/१०० जना नेता कायकर्ताहरू रत्नपार्कमा जम्मा हुने र नारायणहिटीतिर फर्केर ‘देखलाउ पर्खलाउ’ भनेर घुर्की सुनाउने उपक्रम दुई वर्षसम्म निरन्तर चल्यो । जनताले मात्र होइन, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएन । बरु देश दौडाहमा निस्कने राजाको दर्शनमा हजारौैं मानिसहरू ओइरिन थाले । जनताले प्रदर्शन गरेको त्यो विलक्षण चेष्टाले ज्ञानेन्द्र शाहलाई थप उत्साहित बनायो । उनी थप निरकुंश बन्दै गए । तर घटनाले अचनाक पल्टा खायो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताले परिस्थ्तििमा अनपेक्षित उलटफेर गरिदियो । आम जनता फेरि पार्टीको पक्षमा उभिए । काठमाडौंका सडकहरू झण्डा र नाराले छोपिन थाले । छोटो समयमै परिस्थिति यसरी विकसित भयो कि राजा र पार्टीहरूबीच सम्झौता गराउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयाशहरू निष्फल भए । राजा ज्ञानेन्द्र आफैलाई निलम्बित गर्ने संसद पुनस्थापना गर्न वाध्य हुनुप¥यो ।

ती दिन सार्वजनिक हुने वर्तमान सरकार प्रमुखका उडन्ते सपनाले जनतालाई सधै अल्मल्याउन सकिने कुरा हुदैनथ्यो । उनको सस्तो परिहास प्रवृत्तिबाट विरत हुन नेपालीलाई धेरै समय कुर्नै परेन । यतिखेर जनतामा विकसित हुँदै गएको त्यही निराशा यो वा त्यो नाममा सडकमा स्वतःस्फूर्त रूपमा पोखिन थालेको हो । जनता पोखिएको त्यही धमिलो पानीमा कहिले यौटाले कहिले अर्कोले माछा मार्ने कोशिस गरेको देखिन्छ । डा.केसी र निर्मलाप्रकरणले धमिल्याएको पानीमा नेपाली कांग्रेसले जाल हान्यो । पछिल्लो पटक शालिकराम आत्महत्या काण्डमा राजावादीहरूले बाजी मारे । न भरतपुरको सडकमा उत्रिने जमातको उद्देश्य राजसंस्था पुनस्थापना गर्ने थियो न केसी र निर्मला पन्तको समर्थनको नाममा सडकमा निस्कने जुलुले काँग्रेसको समर्थन गथ्र्यो । पटक–पटक सडकमा उत्रने जनताले न व्यक्तिगत रूपमा डा. केसीको समर्थन गरेको हो, न निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउने प्रयत्न गरेको हो । भरतपुरमा उर्लिएको जनसागरले रवि लामिछानेलाई समर्थन गरेको त झन पटक्कै होइन । ती प्रदर्शनहरू सत्तारुढ पार्टी र उसको सरकारप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि मात्र थियो । सरकारप्रति समाजमा विकसित हुदै गएको वितृष्णा सार्वजनिक गर्ने अवसर जनताले पटक्कै नछोड्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । निहँँु चाहिन्छ, बस् ! उचित अनुचितको छानविन गर्ने आवश्यकतै नेपालीहरूले देख्न छोडेका छन् । छिमेकीसँग रिस उठ्यो भने ‘मेरो कोठे्बारीको बान्नो तेरो कुखुराले भत्कायो’ भनेर पनि निहुँ खोजिन्छ, झगडा नारिन्छ रे ! हो, त्यसैगरी पटक पटक नेपाली जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन् र विषयहरू फरक फरक छन् । तिनको आपसमा कुनै साइनो सम्बन्ध देखिदैन । त्यसबाट तत्काल कुनै ठूलो उपलब्धि हात लाग्दैन भन्ने कुरामा पनि जनता जानकार छ र पनि आक्रोश, असन्तुष्टि र कुण्ठा सार्वजनकि गर्ने अवसर पटक्कै छोड्दैन । वर्तमान सरकार गठन भएयता सरकारको लोकिप्रयता निरन्तर ओरालो लागेको छ । जति जति सरकार असफल हुदै जान्छ जनआक्रोशको मात्रा पनि बढदै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लोपटक सत्तारुढ पार्टीले देशभर जनसभाहरूको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । सत्तारुढ पार्टीहरूलाई जनप्रदर्शनमा भीड जुटाउन सजिलो त हुदैन । तै पनि निर्मला, गुठी र शालिकराम काण्डले जति मानिसलाई सडकमा उता¥यो त्यसले सरकारी पार्टीलाई चुनौति दिएको ठानियो होला । ती पटके प्रदर्शनहरूलाई देखेर सरकार मात्र होइन, व्यवस्था परिवर्तनको तिलश्मी सपना देख्नेहरूको पनि यो मुलुकमा अभाव चाहीँ छैन । त्यस्तो असंगठित र टुक्रे प्रदर्शनहरूले न व्यवस्था उल्टन्छ न सरकार नै हल्लन्छ । तैपनि ती अप्रायोजित र स्वतस्फूर्त प्रदर्शनहरूको ठेकेदार आफू हुँ भनेर दावी गर्नेहरूलाई जवाफ दिनका लागि पनि जनप्रदर्शनको आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध पार्टी नेतृत्वले गरेको होला र रहर गरेको होला । सरकारी पार्टीको त्यस्तो चेष्टा कति प्रभावशाली होला कुन्नी ? किनकि वर्तमान सरकारले जनतालाई खुसी बनाउने र आफूतिर आकर्पित गर्ने एउटै काम पनि गर्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारले अर्थमन्त्रीको चयनमा गरेको गल्तीले सबभन्दा ठूूलो घाटा पु¥याएको हो । त्यो कुरा अझै पनि सत्तारुढ पनर्टीले स्वीकार नर्ग नसक्नु विडम्बना नै हो । मन्त्री प्रधानमन्त्रधीहरूमा आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा भनेजति योजना र रकम विनियोजन गरिदिए पुग्यो भन्ने मानसिकता रहेजस्तोे देखिन्छ । हुन त नियमित आम चुनावको अघिल्लो बर्ष मात्रै पनि अर्थमन्त्रालय कुनै जनवादी चेत भएको मान्छेको हातमा प¥यो भने अघिल्ला चारबर्षका गुमेको आकर्षण फिर्ता नहोला भन्न सकिन्न । किनकि नेपालीहरूमा बिर्सने वानी छ र खुसी हुनका लागि ठूलो कुरा चाहिँदैन । मनमोहनको सयरूपैयाको बृद्धभत्ताको व्याजस्वरूप नेकपाले दुईतीहाई बहुमत पाएको होइन भन्न कसैले सक्तैन ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने नेकपासँग ठूलो संख्यामा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको भीड छ । स्थानीय सरकारहरूमा थोरै अलमलिएका भए पनि ठूलो तिनीहरूमध्येको ठूलो संख्या वेरोजगार भएको छ । त्यो विशाल शक्ति यतिखेर छिन्नभिन्न भएर छरिएको छ । अन्यमस्क र किम्र्तिव्यविमुढ अवस्थामा छ । पार्टी संगठनहरू क्रियाशील नभएका हुनाले कार्यकर्ताहरूमा शिथिलता आएको छ । जाँगर मरेजस्तो देखिएको छ । संगठन नचलेपछि कार्यकर्ता निष्क्रिय हुने नै भए । सरकारले जनतामा आशाको दियो जगाउन असफल भएको छ । जनतामा वितृष्णा बढदै गएको भए पनि कार्यकर्तामा पार्टीप्रतिको माया मरिसकेको छैन । आम कार्यकर्ताहरूले जनताका बीचमा सरकारले सुरु गरेका जनमुखी कामको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छैनन् । त्यसैले नेकपाका निमत्ति सुतेको संगठन विउँझाउनु अति आवश्यक भैसकेको थियो । आमसभाको नाममै भए पनि कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय बनाउन सकिएलाकि भनेर जनप्रदर्शनको योजना बनाइएको होला । सुतेको असंगठित कार्यंकर्ता पंक्तिलाई विउँझाएर सक्रिय बनाउन सक्दा मात्रै पनि नेकपालाई तत्काल चुनौति दिनसक्ने अर्को राजनीतिक शक्ति मैदानमा देखिदैन । काँग्रेसनिकट राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भनेजस्तो ‘नेकपाको असफलताको कारणबाट अर्को निर्वाचनमा काँग्रेसको पोल्टो भरिने सम्भावना”को अनुमानलाई गलतसिद्ध गर्न नेकपाले आफ्नो संगठनलाई पुनर्जीवन दिनु जरुरी थियो । नेपालको समकालीन राजनीतिमा नेकपाको एकमात्र विकल्प नेपाली काँग्रेस नै हो । आगामी आमनिर्वाचनसम्म तेश्रो शक्ति उदाउने सम्भावन अन्यन्त क्षीण छ । राजवादीको सपना त झन् कर्कलाको खेती गरेको मानिसले कर्कलाको पातमा परेको सीतको थोपाहरूलाई मोति सम्झेर भुईटेक्न बिर्सेजस्तै मुुर्खता हो । – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here