‘भूमिसुधार विधेयक’मार्फत ओली सरकार कांग्रेसीकरणतर्फ

18

-हुकुमबहादुर सिंह

ओली सरकारले जति–जति नयाँ विधेयकहरु संघीय संसदमा पेश गर्दै जान्छ, उति–उति उसले दलालीकरणको मार्गतर्फ आफूलाई अग्रसर गराउँदै लगेको आम महुुस हुन थालेको छ । यो सरकारले बदनाम गुठी विधेयकका कारण उपत्यकावासीहरुका अगाडि घुँडा टेकेको लामो समय नबित्दै अहिले फेरि प्रतिनिधिसभाबाट ‘भूमिसुधार विधेयक’ पारित भएको जानकारी आएको छ र त्यसबारे विभिन्न प्रतिक्रियाहरु बाहिर आएका छन् । ती मध्ये एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया के हो भने– यो विधेयक ठूला सामन्त तथा दलाल नोकरशाहहरुलाई पोस्ने विधेयक हो । यो कम्युनिस्ट सरकारका लागि भनेर मत दिएका गरिब, सुकुम्वासी, दलित तथा उत्पीडित नेपाली जनताका लागि दिउँसै रात पार्ने काम हो । सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा काम गर्ने सरकार कसरी कम्युनिस्ट सरकार हुन सक्छ ? आम जनताका लागि एउटा चिन्ताको विषय र भावी निर्वाचनका लागि ओली सरकारलाई आफ्नो मत दिने कि समग्र निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने ? एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

संसदबाट पास गराएको यो भूमिसुधार विधेयकको ७ नम्बरमा पुरानो ऐनको दफा १२ मा (क), (ख), (ग) र (घ) थपिएको छ । यसमा उल्लेख गरिएको १२(ख)को सुरुमा, ‘उद्योग र व्यवसायले चर्चेको (जग्गा–ले.)विक्री वितरण गर्न, सट्टापट्टा गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । तर ‘तर’ शब्द थपेर ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भए वा लिक्वीडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग र प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि विक्रि वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । के यो वाक्य आम नेपाली जनताका लागि हो ? कि जग्गा दलालहरुका लागि हो ? के यसले कम्युनिस्टले भन्दै आएको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मर्म र यो सरकारले भन्ने गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यतालाई आत्मसात गर्छ ? यसको एउटै उत्तर छ, त्यो हो यसले कम्युनिस्ट सरकारको मात्रै बदनाम गर्दैन, २००६ सालदेखि कम्युनिस्टको लागि एउटा प्रमुख एजेण्डा बन्दै आएको एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको नै बदनाम गराउने काम गरेको छ ।

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले नव उदारवादी अर्थराजनीति अन्तरगत अपनाएको उदारीकरण, भूमण्डलीकरण पछि सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरणको नाममा नेपालका मित्रराष्ट्रहरु–मूलतः चीन र रसियाबाट नेपाल र नेपाली जनताका लागि सहयोग स्वरुप स्थापित करीब ३० वटा महत्वपूर्ण उद्योगहरु निजीकरण गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतका माध्यमबाट सत्तासिन नेपाली कांग्रेसले अरबौको कमिशनमा राजनीतिक व्यापार गरेको थियो भने अहिले कम्युनिस्टको नाममा ‘तर’ शब्द थपेर ‘त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भए वा लिक्वीडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग र प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि विक्रि वितरण गर्न बाधा पारेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख गराएर उही अर्थमन्त्री रामशरण महत र नेपाली कांग्रेसले २८ वर्ष अगाडि अवलम्न गरेको दलाल तथा नोकरशाहहरुलाई फाइदा पु¥याउने काम अहिले कम्युनिस्ट नामधारी ओली सरकारले गर्दैछ । यो संसदबाट पास गराएको यो भूमिसुधार विधेयकको समग्र अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने, स्पष्टसाथ भन्न सकिन्छ कि कम्युनिस्टको नाममा नेपालमा उही पहिलेकै दलाल तथा नोकरशाही वर्गले नै सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालबाट मात्रै नभई विश्वबाटै यसले ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई दुषित र कलुषित बनाउने काम गरिरहेको छ । किनभने देशका गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी तथा उत्पीडित जनताको हित विपरीत यसले अहिले दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा काम गरिरहेको छ । यसो गरेर ओली सरकार ‘भूमिसुधार विधेयक’मार्फत आफूलाई कांग्रेसीकरण र थप दलालीकरणतर्फ अग्रसर गराउँदै लगिरहेको छ । -hukumsingh683@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here