काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लाइसेन्स बुझाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नरहेको ठहर गरेको हो ।
‘दूर सञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८९४० बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष उजुरी गर्न पाउने अवस्था समेत रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ, तसर्थ सुबिधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन।’
प्राधिकरणले सुमार्गीको कम्पनीले बुझाउन बाँकी रहेको सात करोड दश लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ भदौ १ गते भित्र दाखिला गर्न पत्र काटेको थियो।
