काठमाडौं । कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार हुन नसक्दा ९ हजार बढी कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल देखिने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा स्थानीय तहका लागि आउँदै गरेका ९ हजार कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।
स्थानीय तहले हालको निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । स्थानीय तहमा भर्ना हुने ९ हजार कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार नियुक्ति दिन नमिल्ने प्रशासनका जानकारको भनाइ छ ।
केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन ढिलाइ गरेको र सो कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनसमेत बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा आउन लागेका कर्मचारीको सेवासर्त सुविधासहितको नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योलता आउन लागेको हो ।
लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठदेखि स्थानीय तहमा आवश्यक ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया जारी राख्दै आइरहेको छ । हाल उनीहरूको लिखित परीक्षा सकिएर नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार ती सबै कर्मचारी आगामी मंसिरसम्ममा स्थानीय तहमा सिफारिस भइसक्नुपर्ने छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी पनि प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न ढिलाइ भएकाले केही समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा संसद् सकिएपछि सो विधेयक थन्कन पुगेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा आउने नयाँ कर्मचारी तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन हुने र ऐन बनेपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुने बताए ।
‘संसद्बाट ऐन नबनिसकेको अवस्थामा पुरानै व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन हुन्छ, ऐन बनेपछि नयाँ व्यवस्थामा परिणत गरिनेछ । नयाँ बन्ने ऐनमा अहिले पाइरहेको सेवा सुविधा कमी गरिनेछैन,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
लोकसेवा आयोगले समेत आवश्यक ऐन बन्नमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहमा सिफारिस भई जाने नयाँ कर्मचारीमा अन्योलता छाउन सक्ने बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले केन्द्रबाट संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहलाई प्रशासन सञ्चालनका लागि आधार र मापदण्ड तयार गर्नमा बाधा पुगेको बताए ।
यद्यपि, ऐन नबनिसकेको अवस्थामा समायोजन ऐनकै आधारमा नियुक्ति र सेवा सर्त लागू हुने उनको भनाइ छ । संघमा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा यसले तीनै तहको प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनमा अन्योलता सिर्जना गरेको हो । संघले बनाएको संघीय निजामती सेवा ऐनका आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको केशवप्रसाद पाण्डेले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
