काठमाडौं / पुष १ गते नजिकिदै गर्दा २०१७ साल पुष १ गतेको घटना दोहोरिने सम्भावनालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(मशाल)का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले औंल्याउनु भएको छ । ०१७ साल पुष १ गते आउँदा नेपाली कांग्रेस सत्तामा थियो । उसको गलत नीतिका कारणले जनतामा असन्तोष बढेको थियो । त्यही असन्तोषबाट राजाले फाइदा उठाएर पुष १ को कदम चालेका थिए भन्दै सिंहले अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै देखा परेको प्रति खबरदारी गर्नुभएको छ । अहिले नेकपा(नेकपा) सत्तामा छ । सत्ताको गलत नीतिका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ र राजावादीहरु अगाडि आउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले ०१७ पुष १ को पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेकोतर्फ सिंहले सबैलाई सजग गराउनु भएको छ । सिंहले भन्नुभएको छ – ‘आज देशमा पुनः २०१७ पुष १ गतेको पूर्वको स्थितिको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखापर्दै गइरहेको छ । त्यो बेला काङ्ग्रेस सत्तामा थियो र उसको बहुमत थियो । तर, त्यसका गलत नीतिहरूका कारणले जनतामा असन्तोष बढिरहेको थियो र त्यसबाट राजा र राजवादीहरूले फाइदा उठाउँदै गइरहेका थिए । उनीहरूले विभिन्न रूपले आन्दोलन सञ्चालन गर्दै गइरहेका थिए । नयाँ स्थितिमा पुनः त्यही प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्ति भइरहेको त छैन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । आज नेकपा (नेकपा) सत्तामा छ । त्यसले एकपछि अर्को गर्दै गलत नीति अपनाउँदै गइरहेको छ । त्यसबाट फाइदा उठाएर राजावादीहरू अगाडि आउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा २०१७ पुष १ गतेको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।
त्यो बेला र अहिलेको स्थितिमा भएका कतिपय अन्तरहरूमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो बेला राजा सत्तामा थियो र त्यसको स्थिति संवैधानिक रूपमा बलियो थियो । राजा धेरै बदनाम पनि भएको थिएन । तर, अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । देशमा राजतन्त्रको अन्त भएको छ र त्यो धेरै बदनाम भएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको स्थिति वीरेन्द्रकोभन्दा धेरै कमजोर र बदनाम पनि छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएमा राजा बन्ने ज्ञानेन्द्र नै हुन् र उनका उत्तराधिकारी पारस नै हुन् भन्ने कुराप्रति पनि आम जनताको ध्यान छ । वास्तवमा त्यो कुरा जनतालाई अलिकति पनि पाच्य छैन ।
त्यो अवस्थामा २०१७ सालमा त्यो बेलाको नेकाको सरकारलाई हटाएर आफ्नो निरङ्कुश शासन कायम गर्न राजालाई जति सजिलो थियो, अहिले छैन । अर्का्तिर, वर्तमान सरकारको पक्षमा पनि बलियो स्थिति छैन । पहिलेका दुईवटा पार्टीहरू, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको गठन भएको हो । तर, उनीहरूका बीचमा राजनीतिक, सङ्गठनात्मक वा भावनात्मक प्रकारको पनि एकता भएको छैन । उनीहरूको स्थिति माक्र्सले भने झै, आलुका बोरा को जस्तो छ । आलूको बोरा बाहिरबाट हेर्दा एउटै जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई खोल्दा आलूहरू बेग्ला–बेग्लै दिशामा छरिन्छन् । आफ्नो त्यसप्रकारको सङ्गठनात्मक स्वरूपका कारणले पनि देशलाई प्रभावशाली प्रकारले चलाउनु उनीहरूका लागि सम्भव भएको छैन ।
नेकपाको अर्को गम्भीर समस्या नीतिगत हो । उनीहरूले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा घोषणा गरेका छन् । संसारभरका सबै संशोधनवादीहरूले त्यसै गर्दछन् । उनीहरूले आफूलाई सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादी भएको दावी गर्दछन् । डा. केशरजङ्ग रायमाझीले त्यही गरेका थिए । वीसौँ महाधिवेशनपछि सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यस्तै गरेको थियो । तर, अन्तमा उनीहरूको वास्तविक रूप बाहिर आयो । नेकपा पनि अब कम्युनिष्ट पार्टी रहेको छैन । त्यसकारण त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीको हैसियतले काम गरेन भनेर शिकायत गर्नुको कुनै अर्थ छैन र त्यसबाट त्यसप्रकारको आशा पनि गर्न सकिन्न । तैपनि नेकपा एउटा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो । तर, त्यो हैसियतले पनि त्यसले जति काम गर्नुपर्दथ्यो । त्यो गर्न सकिरहेको छैन । त्यसले आफ्नो घोषणापत्रमा जुन नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ, त्यसलाई पनि लागू गर्न सकिरहेको छैन । जस्तै कि समाजवाद उन्मुख नीति । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको कुरा गरिएको छ र नेकपाले पनि त्यही प्रकारको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको नीति यथास्थितिवादी र पुँजीवादी प्रकारको छ । त्यसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कतिपय नीतिगत कार्यक्रमहरू पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन । त्यसको कार्यशैलीमा पनि कैयौँ समस्या र कमजोरीहरू रहेका छन् । जसले गर्दा त्यसप्रतिको जनअसन्तोष बढ्दै गइरहेको छ ।
नेकपाको अर्को समस्या वाध्यता, असहायपन वा लाचारी हो । संसारका समाजवादी वा वामपन्थी प्रकारका नीतिहरू अपनाउने सरकारहरूमाथि अमेरिकन साम्राज्यवादले वा विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले हमला गरेका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । विश्व समाजवादी व्यवस्थाको अन्तपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले ल्याट्रिन अमेरिकाका कैयौँ वामपन्थी सरकारहरूलाई अपदस्थ गरायो । सोभियत सङ्घको समर्थन नभएको भए क्यूवाको अस्तित्व पनि रहने थिएन । केही वामपन्थी वा समाजवादी नीति अपनाउने वित्तिकै कुनै देशले कति प्रतिकूल र कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्दछ ? भेनेजुएलाको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे केही कडा वक्तव्य दिने वित्तिकै त्यसले (नेकपाले) वा त्यसको सरकारले अमेरिकाको कडा विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसै गरेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीसितको कुराकानीमा नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल नभएको कुरा चिनियाँ पत्रपत्रिकाबाट बाहिर आएपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारसित स्पष्टिकरण मागेको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । त्यो बाहेक नेकपाको सरकारका अगाडि भारतीय साम्राज्यवादको दवाव पनि कम छैन । त्यसले खाली बाहिरबाट मात्र होइन, नेपालका कैयौँ भारतपरस्त राजनीतिक सङ्गठन वा प्रतिक्रियावादी तत्वहरूलाई उचालेर वर्तमान सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नीति अपनाईरहन्छ । देशभित्रका विभिन्न माफिया ग्रूप, भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासनयन्त्र र स्वयं नेकपाभित्र बढ्दै गएका विभिन्न दवावसमूहका कारणले पनि सरकारका अगाडि थुप्रै विघ्न, बाधा र समस्याहरू देखापरेका छन् र त्यो लगातार असफल बन्दै गइरहेको छ ।
गणतन्त्रमाथि एउटा अर्को दिशाबाट पनि हमला भइरहेको छ – वामपन्थी दिशाबाट । खासगरेर नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) र नेकपा (विप्लब)ले वर्तमान सरकारमाथि वामपन्थी दिशाबाट हमला गरिरहेका छन् । उनीहरूको व्याख्या यो छ – वर्तमान गणतन्त्र बुर्जुवा हो । त्यसकारण त्यसको कुनै उपयोगिता छैन र त्यसलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु पर्दछ । रणनीतिक रूपमा त्यो नारा सही हो । तर, कार्यनीतिक रूपमा अहिले नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु सम्भव छैन । अहिले उनीहरूको विरोधले पनि विद्यमान गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न नै बल र्पुयाउने छ । त्यसरी गणतन्त्र समाप्त भयो भने त्यसबाट लाभ प्रतिगमनलाई नै पुग्ने छ । स्वयं कतिपय गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबाट पनि गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ । नेकालाई गणतन्त्र पक्षधर शक्तिका रूपमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा त्यो पनि सहभागी थियो । तर, त्यसभित्र गणतन्त्र र धर्म्निरपेक्षताको विरोध गर्ने पक्ष बढ्दै गइरहेको छ । नेका भित्रको एउटा ठूलो शक्ति धर्म्निरपेक्षता समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न आवाज उठाइरहेको छ र त्यसको नेतृत्व पंक्ति नै त्यसका पक्षमा देखापर्दै गइरहेको छ ।
ने.क.पा.को नेतृत्वले स्पष्ट र दृढतापूर्वक गणतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, त्यो सङ्गठन के पूरै गणतन्त्रका पक्षमा उभिने छ ? त्यसको ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्रमाथि विचार गर्दा त्यो कुरामाथि पूरै विश्वास गर्न मुस्किल पर्दछ । त्यो बाहेक, जस्तो किमाथि उल्लेख गरियो, वर्तमान सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका कारणले जनतामा जुन असन्तोष पैदा भइरहेको छ र वर्तमान सरकार अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि गणतन्त्रको आधार कमजोर हुँदै गइरहेको छ । देशमा अझै पनि सामन्ती संस्कार र विचारहरूको असर छ । आज राजतन्त्र छैन, तर त्यसको वर्गीय आधार समाप्त भएको छैन । पूर्व पञ्चहरूले अहिले पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न सङ्गठित प्रकारले अभियान चलाइरहेका छन् ।
राजावादीहरूले हिन्दूराष्ट्रको नारालाई नै आफ्नो मुख्य हतियार बनाएका छन् । भारतीय साम्राज्यवादले पनि उनीहरूको अभियानलाई मद्दत गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार वा त्यसका नेताहरूले कतिपय साम्राज्यवादी नीतिहरूका विरुद्ध व्यक्त गर्ने विचारहरूका कारणले पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरू वर्तमान सरकारसित प्रसन्न छैनन् । वर्तमान सरकार अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त भएपनि साम्राज्यवादीहरूलाई चाहिएको एउटा पूरै दलाल सरकार हो र वर्तमान सरकारले उनीहरूको त्यो आवश्यकता पूरा गर्दैन । त्यसैले उनीहरूले वर्तमान सरकारको ठाउँमा उनीहरूको पूरै दलाली गर्ने वैकल्पिक सरकारको स्थापनाका लागि एक वा अर्को प्रकारले षडयन्त्र गरिरहने छन् र गरिरहेका पनि छन् ।
उपरोक्त प्रकारको परिस्थितिमा देशमा गणतन्त्रका विरुद्ध जुन खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । यो अवस्थामा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको बीचमा व्यापक एकता आजको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता हो । गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा कैयौँ राजनीतिक मतभेदहरू हुन सक्छन् र कोही सत्तामा र कोही प्रतिपक्षमा पनि हुन सक्दछन् । त्यो कुरा जे भएपनि आज हाम्रा अगाडि जुन गम्भीर राष्ट्रिय र ऐतिहासिक जिम्मेवारी उत्पन्न भएको छ । त्यसप्रति गम्भीर भएर हामीले आपसमा एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी नै हामीले २०१७ सालको पुनरावृत्तिको खतरालाई रोक्न सक्दछौँ र रोक्नु पनि पर्दछ । आज गणतन्त्रका विरुद्धको खतरा केही सलबलाएजस्तो देखिए पनि वस्तुगत रूपमा स्थिति गणतन्त्रको पक्षमा नै छ । आज ०१७ सालको स्थिति छैन र त्यसका तुलनामा जनचेतना धेरैमाथि उठिसकेको छ । त्यसले हामीहरूलाई बल र आत्मविश्वास पनि दिन्छ । त्यो आत्मविश्वसलाई हामीले सही र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा इतिहासका बेग्लाबेग्लै मोडमा गरिने सामान्य गल्तीहरूका पनि कैयौँ दुष्परिणामहरू हुन सक्दछन् । अहिले गरिने त्यसप्रकारको कुनै गल्तीको परिणाम ०१७ सालकोभन्दा कैयौँ गुणा गम्भीर हुन सक्दछ । ०१७ सालमा त खाली प्रजातन्त्रमाथि मात्र आघात पुगेको थियो । तर, अहिले हुने कुनै पनि गल्तीको दुस्परिणामले विद्यमान लोकतन्त्र र गणतन्त्रका साथै देशको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अस्तित्व समेत समाप्त हुने खतरा छ । त्यसले गर्दा हामीहरू अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न भएको छ ।’
