-राधा बुढाथोकी मगर
राज्य संयन्त्रको परिकल्पना गर्नुको अर्थ मुुलुकको दैनिक प्रशासन चलाउनुमात्र होइन । मुलुकभित्र हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द, अशान्ति र अराजकताको व्यवस्थापन पनि गर्नु हो । त्यसैले समाजमा अराजकताको अवस्था आउँदा जनतामा राज्यप्रति भरोसा हुन्छ र राज्यले त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्छ । तर परिकल्पना गर्नुस् जब विभिन्न तह वा पक्षबाट हुनसक्ने अराजकताको नियन्त्रण र व्यवथापन गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्र नै अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्छ भने त्यो मुलुकको भविष्य कता जान्छ ? यदि त्यो परिकल्पना गरिसक्नुभयो भने तपाईका अगाडि कल्पना होइन वास्तविकताका रूपमा नेपाल देखिने छ । दशौँ वर्ष निरंकुश शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेर दशकौँ देखि लोकतन्त्रको दुहाई दिएर अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भइसकेको नेपालमा अराजकताका कारण अन्य कुनै समूह नभएर राज्य आफै बन्दै गइरहेको छ । त्यो पनि दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार, यसका लागि केही घटनाक्रमको विश्लेषण गर्न आवश्यक होला ।
मुलुक १० वर्ष लामो युद्धको चपेटामा परेर नयाँ व्यवस्थासहित भर्खर पखेटा फिजाउन खोजिरहेको थियो । व्यवस्था नयाँ, अपेक्षा नयाँ र शक्तिशाली नेतृत्व पनि नयाँ उत्साहका साथ आएका कारण जनताले लोकतान्त्रिक नेपालमा रामराज्यको परिकल्पना गर्न थालिसकेका थिए । अशान्तिका अधिकांश मुद्दा नयाँ बनेको सरकारले सम्बोधन गर्नेछ, जनताका अपेक्षा पुरा हुनेछन् । राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार जनताका छोराछोरीमा पुगेकाले जनअपेक्षाका लागि अब कहिल्यै आन्दोलन र हिंसा हुने छैनन् भन्ने जुन किसिमको अपेक्षा आम जनतामा थियो, त्यसको विपरित सरकारले गतिलिन नसकेपछि असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थाले । त्यहीबीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायत कतिपय सानादलहरू त्यसको विरोधमा उत्रिन थाले । सरकारले रोग लागेको ठाउँको उपचार होइन काटेरै फाल्ने रणनीति लियो । सहजै उपचार हुनसक्ने अंग काटेर फाल्नु भनेको सधैंका लागि दुःख बल्झ्याउने काम मात्र गर्नु हो । जुन अप्रिय निर्णय सरकारले विप्लव नेकपामा लियो र पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेता कार्याकर्ताको निर्मम हत्या, गिरफ्तार र यातनाको बाटो रोज्यो, अहिले सरकारका लागि विप्लव ठूलो चुनौति बन्दै गइरहेका छन् ।
हालैमात्र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूले चितवनमा सांघातिक हमला गरे । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता प्र्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै पुगेका दिन गरेका हुन् । एउटा नागरिकले आफूले तिरेको करको दुरूपयोग नहोस भनेर खबरदारी गर्ने नैसर्गिक अधिकार जनतामा हुन्छ नै । त्यसमाथि भ्रष्टाचारीलाई खबरदारी गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको अभियानलाई समर्थन गर्नु पनि हो । हिजो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री आज त्यही अभियानमा अर्काेले साथ दिँदा किन चिढिने अवस्था आयो ?
राज्यमा सुशासन कायम गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताहरूले किन भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तामाथि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? मुलकमा कानुन र सुरक्षाकर्मीहरू छन् । यति हुँदा हुँदै सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई कानुन हातमा लिने अधिकार कसले दियो ? त्यो विश्वास प्रधानमन्त्री वा सत्तामा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिको सहमति बिना त हुन सक्दैन । यसैपनि राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा जुन किसिमको चेतनास्तर देखिन्छ । त्यसले आदेशको पालन गर्ने हनुमान भन्दा फरक देखिदैन । भन्नुको अर्थ कार्यकर्ताहरूमा पार्टी नेताप्रति यतिधेरै लगाव हुन्छ कि नेताहरूले गलतै भनेपनि कार्यकर्ताले त्यसलाई सही ठान्ने मानसिकताको विकास भएको हुन्छ । भनेपछि शाहीमाथिको आक्रमण कार्यकर्ताका स्वविवेकले भएको त अवश्य होइन । अर्काेतर्फ सत्ताको आड नपाएसम्म हतियारधारी प्रहरीकै उपस्थितिमा एउटा व्यक्तिमाथि कुनै समूहले हातहतियार सहित आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न पनि सकिदैन ।
जनताका अपेक्षा एकातिर छन् । राज्य संयन्त्रको चरित्रप्रति आम जनतामा मात्र होइन सत्तारुढ दलकै माथिल्लो तहका नेतामा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ । जस्तो पछिल्लो समय नेकपाकै प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता जनार्दन शर्मा र अग्नि सापकोटाले सार्वजनिक रूपमै सरकारको कामको तिखो आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । यसको अर्थ सरकारको कामबाट असन्तुष्ट जनतामात्र होइन शीर्ष नेताहरू पनि छन् भन्ने कुरा नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यति हुँदा पनि सरकार यति धेरै निरीह किन बनिरहेको छ ? राज्यको प्रभावकारीतामा भन्दा अराजकता निम्त्याउने र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने अवस्था किन सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ? आज राज्यले नै अराजकतालाई मलजल गर्दा भोलि आम नागरिक अराजक हुने अवस्था आयो भने त्यसको परिणाम के होला ? सायद यस्ता कुरामा सरकारमा बस्नेहरूमा खासै चिन्ता देखिदैन । तर सरकारको काम कारबाही र अराजकताको विजारोपण गर्ने शैलीले मुलुकको भविष्य सहज देखिदैन । यस्ता विषयमा समयमै सोच्न नसक्ने हो भने भोलि नेपाल अराजकताको दलदलमा यसरी फस्नेछ कि, कसैले चाहेर पनि पहिलेको अवस्थामा फर्काउन मुस्किल पर्नेछ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सोच विचार गर्न आवश्यक छ । -जनधारणा साप्ताहिक
