दुईतिहाई बहुमतको सरकार पनि इतिहास बन्न सक्छ

13

-निशा तामङ

‘विरोध’ शब्द नेपालीहरूका लागि सामान्य हो भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको इतिहासदेखि राज्यको शासन प्रणाली, चाहे त्यो राणाशासन होस् अथवा राजतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्था नै किन नहोस् नेपाली जनताले दमन गर्ने शासकहरूका विरुद्ध निरन्तर रूपमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म विरोध गर्दै आएका नेपाली जनता अझैपनि राजनीतिक अधिकारका निम्ति विरोध गर्नैपर्ने अवस्थामा किन पुगिरहेका छन् ? आखिर किन विरोध गर्छन् जनता ? विरोध को कारण के हो ? उनिहरू विरोध गरेर के चाहन्छन् ? के पदीय लाभ जनताले पाप्त गर्छन् अथवा अन्य कुनै सुविधा जनतालाई प्राप्त हुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न को जवाफ कस्ले दिने ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत्मक मुलुकमा जनताको स्वतन्त्रता र माग पुरा गराउनका निम्ति सरकार विरुद्ध जनताले विरोध गर्ने गर्दछन् ।

दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ । सरकारले देश विकासका निम्ति ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिएको छ । सरकारको मनपरीतन्त्र जस्तै भइरहेको वर्तमान शासन व्यवस्थाले जति नै विकासका नारा घन्काएपनि विकास गर्नतर्फ सफल भएको पाइदैन । देश र जनताको हितको सवालमा सरकार असफल बन्दै गएको छ । जनता दिनप्रतिदिन असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । असन्तुष्ट जनता सरकार विरुद्ध असन्तुष्ट छन् र असन्तुष्टिको आवाज असंगठित रूपमै उठाइरहेका छन् । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि जनताको हक हितका लागि काम गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जनतालाई नै दमन गर्न र मार्न तल्लीन भइरहेको अवस्थामा सरकार विरुद्ध विरोधको आवाज उठाउनु स्वाभाविक नै हो ।

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हक अधिकारको अनुभव जनताले गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले निषेधको राजनीति गर्दै स्वतन्त्र अभिव्यक्ति विरुद्ध दमनको राजनीति गर्दै आएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा पोष्टमार्टम रिपोर्टले समेत हत्या भएको खुलासा भइसकेको छ । तरपनि हत्यारालाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने काममा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसले दण्डहिनताको अवस्थालाई संरक्षण गर्ने सरकारको मनसाय बुझ्न सकिन्छ । यस अर्थमा पनि यो भन्न सकिन्छ कि सरकार मनपरितन्त्र शासन व्यवस्था लागू गर्न अग्रसर भएको छ र संविधान विरोधी काम स्वयम् सरकारले नै गर्दै आइरहेको छ ।

विगतको निरंकुश राणाशासन विरुद्ध लडेर प्रजातन्त्र ल्याउन सफल भएका नेपाली जनताले पञ्चायतका विरुद्ध पनि आवाज उठाउँदै दलीय प्रणाली स्थापना गर्न ०४६ सालमा ठूलो आन्दोलन सम्पन्न गरे । त्यसपछि ०६२÷६३को सशस्त्र जनआन्दोलन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन पनि जनता सफल भएका हुन् । निरंकुश शासन व्यवस्था झेल्दै र विरोध गर्दै लड्दै आएका नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्र र गाणतन्त्रमा पनि अझै स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न नसकेपछि नेपाली जनताले फेरि पनि उकुसमुकुसको अवस्था अनुभव गर्नु परिरहेको छ ।

जताततै हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन् । सरकारले त्यसतर्फ कुनै सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । सरकारमा बसेकाहरूको अनैतिक आचरण एंव गैर जिम्मेवारपुर्ण व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको छ । संविधानको बर्खिलाप काम गर्ने, अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्ने, सुरक्षा निकायको दुरूपयोग गर्ने, गुण्डाराज कायम गर्ने , राज्य संयन्त्रका कमजोरी बढ्दै गएका छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यको नेतृत्वमा पुगेको सरकारले सकेसम्म धेरे भन्दा धेरै जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । जनताको माग सम्बोधन नगर्ने र जनहित विपरीत गर्न तल्लीन रहेको सरकारप्रति विरोधको आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो । यसको पछिल्लो उदाहरण जनताले जताततै मिडिया काउन्सिलको विरोधमा होस् या गूठी विधेयकको विरोधमा होस् सरकारको विरोध गर्दै जनता आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा एउटा शासकलाई हटाएर अर्काे शासकलाई सत्तामा पु¥याउन जनताले विरोध गर्दै आएको जस्तो परिणाममा देखिएको छ ।

निर्मला पन्त बलात्कार पछि हत्या भएको घटना विरुद्ध विरोधमा उत्रिएका जनता रबि लामिछाने माथि झुटो आरोप लगाएर फसाउने षड्यन्त्रका विरुद्ध विरोध जनाएका जनता र हालै नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति वृद्ध महिला किरण कोइराला माथिको आक्रमण र ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्धको आक्रमण साथै नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालका विरुद्ध विरोधमा उत्रिएका नेपाली जनता स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि अझै लड्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् ।

राज्यले गर्ने नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी वा उतरदायित्वको बोध उचित तवरले गर्न नसकिरहेको कारणबाटै जनता सडकमा जान बाध्य भएका छन् । सरकारमा बसेकाहरूको अनैतिक आचरण एंव गैर जिम्मेवारपुर्ण व्यवहार तथा अधिकारको दुरूपयोगका कारणबाट असन्तुष्ट भइरहेका जनता विष्फोट हुने हो भने हेक्का रहोस्, दुईतिहाई बहुमतको सरकार पनि इतिहास बन्न सक्नेछ ।

(जन धारणा साप्ताहिकबाट)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here