संविधानबाट समाजवाद र मानवअधिकार शब्द हटाइदिए हुन्छ

8

–प्रीति रमण

वर्तमान सरकारसंग दुई तिहाई बहुमतको हैसियत छ । यो सरकारले संविधानलाई सजिलै संशोधन गर्न सक्ने बहुमत छ । त्यसैले झिनामसिना कामहरूमा भन्दा संविधानलाई नै संशोधन गरेर आफ्नो राजनीतिक आदर्श अनुकुलको शासन सञ्चालन गर्न सुरु गरे हुन्छ वर्तमान सरकारले ।

संविधानमा मानवअधिकारलाई सुनिश्चत गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यी दुई विषय नै लोकतन्त्रका खम्बा पनि हुन् । वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको आदर्शलाई कुन सिमासम्म पालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहन आवश्यक लाग्दैन । सत्तामा रहेका बाहेक सबै राजनीतिक दलहरूबाट सरकारको क्रियाकलापको विरोध भइरहेको छ । सरकार लोकतन्त्र विरोधी भयो, मानवअधिकार विरोधी भयो र प्रेस स्वतन्त्रताको पनि विरोधी भयो भनेर सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरूबाहेक मानवअधिकारकर्मी र प्रेस जगतबाट आवाज उठिरहेको छ । वर्तमान सरकारलाई दुईतिहाई बहुमतको हैसियत सम्मान दिलाउन सत्ता सहयात्री रहेको समाजवादी पार्टी नेपालले समेत सरकारका काम कारवाहीहरूमा असहमति जनाउन थालेको छ । यो अवस्थाले सरकार गलत गन्तव्यमा हिँड्न खोजिरहेको प्ुष्टि गर्छ ।

संविधानमा लेखिएको समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएपछि सरकारले समाजवादी चरित्र देखाउन सक्नुपर्दथ्यो । त्यसतर्फ पनि सरकारको कदम लक्षित देखिदैन । समाजवादी पार्टी नै सत्ता सहयात्री भएको सरकारबाट यो पार्टी बाहिरिने चेतावनी पनि दिइरहेको छ । समाजवादको गन्तव्यलाई भन्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जागिर लगाउने ध्यानमा सरकार क्रियाशील देखिन्छ । पछिल्लो पटक सातओटै प्रदेशका प्रमुखलाई एकैपटक अवकास दिएर सत्तासीन पार्टीका बूढा कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति गरिएपछि सरकारको नियत स्पष्ट भएको छ ।

संविधान निर्माण पछिको चार वर्षको अभ्यास हेर्दा सन्तोषजनक देखिदैन । अझ भन्ने हो भने वर्तमान सरकार निर्माण भएको दुई वर्ष पुग्न अब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पनि सरकारको गन्तव्य समाजवादतर्फ देखिदैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले यो सरकारले समाजवादको मर्म नबुझेको होला भन्न सकिदैन । समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरा कम्युनिष्टहरूलाई अरुले बुझाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुन त म कम्युनिष्ट होइन तर पनि समाजवाद मलाई मनपन शासन व्यवस्थाको अर्थ प्रणाली हो । समाजवादमा कमसेकम उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ । उत्पादनका साधनमा राष्ट्रियकरण गर्दै उत्पादित वस्तुलाई समान ढङ्गले वितरण गर्नु नै समाजवाद हो भन्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका जननेता बिपि कोइरालाले पनि समाजवादमा उत्पादन र वितरणलाई नै महत्व दिनुभएको पाइन्छ ।

उहाँले दूधको उत्पादन र वितरणलाई समाजवादको शर्तमा विश्लेषण गर्नुभएको मैले सानै उमेरमा पढेको हो । उत्पादन बढाउने र वितरण पनि बढाउने नीति बिपि कोइरालाको मैले बुझेको समाजवाद हो । हाम्रो देशको संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान हो भने यो संविधानमा लेखिएको समाजवाद शब्दको  अर्थ र यसको मर्म बुझनु जरुरी छ ।

समाजवाद उत्पादित वस्तुको वितरणसंग सम्बन्धित अर्थ प्रणाली हो । यो होइन भन्न कसैले सक्दैन । जबसम्म उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिदैन, तबसम्म वितरण पनि जनतामा पुग्न सक्दैन । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमा हुनु जरुरी हुन्छ । उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई हामी आत्मसात गर्न सक्नेछौं  ।  उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनु जरुरी छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुक भएकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक हुन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु भनेको विकासको नयाँ गन्तव्य खोज्ने बाटो खोल्नु हो ।  कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकियो भने कृषि उद्योगका सम्भावनाहरू आफैं ढोका खोल्ने छन् । तर सरकारको  गन्तव्य यसतर्फ देखिदैन । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नेतर्फ भन्दा बाह्य निर्भर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको देखिन्छ ।  निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादनतर्फ ध्यान नदिएर आयातलाई प्राथमिकतामा राख्दा देशले व्यापार घाटा भोग्नुपर्ने निश्चित हुन्छ । व्यापार घाटाले वार्षिक खर्बौं रूपैंया नोक्सानी भइरहेको छ ।  यो अवस्थालाई रोक्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प हामीसंग छैन । तर सरकारको गन्तव्य यसतर्फ देखिदैन ।

संविधानमा लेखिएको लोकतन्त्र धरापमा परिसकेको छ । राजनीतिक दलमाथि निषेध गरिएबाटै मानवअधिकारको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । प्रेसलाई कुण्ठित तुल्याउन कथित आचारसंहिताको प्रावधान लागू गरेर सरकारले आफ्नो नियत देखाइसकेको छ । त्यसैगरी समाजवादको छेउटूप्पो समेत समात्न नसक्ने अवस्थामा सरकार रहेको छ । त्यसो हो भने यी सबै संविधानमा लेखिएका मिठा शब्दहरू दुई तिहाई बहुमतको प्रयोग गरेर संशोधन गरिदिए पनि फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ । कार्यान्वयन गर्न सकिदैन भने संविधानमा लेखेर मात्र किन राख्ने ? -ramanpreeti033@gmail.com जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here