कालापानी विवादको समाप्ति नेकपाको छवि उजिल्याउने गरी होला र ?

– चन्द्रप्रकाश बानियाँ

एक जमाना यस्तो थियो ! कम्युनिष्ट पार्टीका भगिनी संगठनहरूले कालापानीको मुद्दा उठाउँथे, सडक तताउँथे, जिन्दावाद मुर्दावाद गर्थें, सिमानाका घेर्न पुग्थे, राष्ट्रिय झण्डा फहराउँथे । उता वामपन्थइतर राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, विद्वानहरूले भने “यो नारावाजी र आन्दोलनजस्ता उत्ताउला गतिविधिबाट समाधान गर्न सकिने विषय होइन, कूटनीतिक माध्यमबाट सल्ट्याउनुपर्छ, शान्त कूटनीतिलाई प्रश्रय दिनुपर्छ” भन्थे । जजसले जे जे भनेपनि जोजसले जेजे गरेपनि  विगत ६०÷७० वर्षदेखि कालापानी अतिक्रमण निरन्तर छ । समस्या काँचै छ । नेपालीहरू धोक्रो सुक्नेगरी चिच्याएकै छन्, भारतीय सत्ताको कानवतास लागेको छैन । न नाराजुलुस गर्नेहरूको प्रयत्नले सार्थक परिणाम दिएको छ न शान्त कूटनीतिले ?! सडकमा उफ्रने चिच्याउनेहरू त आफ्नो धन्दामा लागिरहेकै देखिन्छन् । शान्त कूटनीतिको राग अलाप्नेहरूले के गरिरहेका छन् कुन्नी ? उनीहरू चुप लागेका छन् कि कुनै अदृश्य र गोप्य प्रयत्नमा लागेका छन् भन्ने कुरा कतै स्पष्ट दृष्टिगोचर हुदैन । एकाधपटक दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरू बीचको भेटघाटमा कुरो चल्छ । प्रशासनिक तहबाट छानविन गरेर टुङ्रग्याउने भनेर कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने सहमति गरिन्छ । साझा विज्ञप्ति निकालेर झारा टारिन्छ । बस, त्यो भन्दा बढी उपति र उपलब्धी देखिएको छैन ।

सडकमा कुर्लने उत्ताउला पठ्ठाहरूकै असंगत भनिएको चेष्टाले नेपालीहरूलाई यथार्थ वस्तुसत्य जानकारी गराउने महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ । उनीहरूले निरन्तर त्यही कुरा समाजलाई स्मरण गराइरेहकै छन् । उनीहरू पनि थाकिदिएका भए शान्त कूटनीतिका पक्षधरहरू यतिबेलासम्म मस्त निद्रामा डुबिसकेका हुन्थे र सर्वसाधारण नेपालीहरूले पनि बिर्सन्थे होला । त्यस अर्थमा तत्कालीन राजनीतिक लाभहानिकै लागि भए पनि कालापानी अतिक्रमणविरुद्ध सडक तताउनेहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन् भन्न धकाउनु पर्दैन । खासगरेर वामपार्टी सम्बद्ध युवा विद्यार्थीहरू जसभागी छन् भन्नै पर्छ । किनकि उनीहरूका नेताहरूमध्ये कैयौंले त सिमानाको २÷४ गज जमिन यताउता हुदैमा नेपाल सानो पनि हुदैन, सार्वभौमिकता पनि खुम्चदैन भन्ने मान्यता राख्थे र सार्वजनिकरूपमा त्यस्ता लाछी टिप्पणी गर्न लाज समेत मान्दैनथे । विडम्बना त कस्तो छ भने आजसम्म पनि सत्तावरिपरि तिनै देशको माटोप्रति सम्वेदनाहीन मानिसहरूकै रजगज र हालिमुहाली छ । उनीहरूको आशय र इच्छाविपरित देशको मुठी चिम्टी माटोको माया गरेर अवैधानिक वैदेशिक हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विरोधलाई निरन्तरता दिने युवा विद्यार्थीहरूकै कारणले मुद्दा जीवित रहेको हो । समयसन्दर्भले सिङ्गो मुलुकलाई एकै ठाउँमा गोजलवन्द हुन प्रेरित गरेको हो । र यतिखेर तिनै कृतघ्न बूुढाहरूलाई लाजपचाएर  “कालापनी हाम्रो हो” भन्न वाध्य बनाएको हो ।

यतिखेर समाजमा देखापरेको नेपाली जागरुकता र एकतालाई सत्तारुढ पार्टींको पछिल्लो सचिवालय बैठकले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रवादी छवि उजिल्याउने अवसर हो भनेर विश्लेषण गरेछ ! “घरज्वाईलाई खानकै धन्दा” ! देशको अभिन्न हिस्सा लुटिएको छ । सिमा मिचिएको छ । सार्वभौतिकता खण्डित भएको छ । यो देशको मायागर्ने सबैका लागि मुटु खाने विषय बनेको छ । हरेक नागरिकले अनाधिकार हस्तक्षेप र अतिक्रमणविरुद्ध जुध्नु सर्वोपरि कर्तव्य ठान्नुपर्ने खण्ड उपस्थित भएकोे छ । विषय देशभक्तिको हो, देशप्रेमको हो, राष्ट्रिय अखण्डताको हो, न्यायको हो । त्यसैले सार्वभौम नागरिकलाई कर्तव्यबोधले झकझकाएको छ । तर त्यही विषय कसैका लागि निजी वा पार्टीगत लाभहानिको विषय बन्नु निश्चयनै दुर्भाग्यको कारण हो । भ्रत्सनायोग्य विषय हो यो । त्यसअर्थमा आजसम्म त्यो पार्टीले उठाउँदै आएको भए कालापानी मुद्दा उसका लागि नाफा आर्जनको व्यापार मात्र रहेछ कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

विषयलाई अर्को कोणबाट पनि परख गर्नुमा कुनै नोक्सान छैन होला सायद ? सत्तामा नेकपा विराजमान छ । कालापनीको विवाद टुङ्गिनु उसको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने निष्कर्ष निस्कनु देशको लागि पनि लाभको विषय हो । अर्थात नितान्त पार्टी स्वार्थकै लागि सरकाले समस्या समाधानमा अग्रसरता लिनेछ । नेकपाले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेको चेष्टा र प्रयतत्नको परिणम देशहितमै हुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार्य मान्नैपर्छ । आम जनसाधारणको राय त्यही छ, विपक्षी प्रतिपक्षको समेत त्यसमा समर्थन र सहयोग छ । गर्दिन भनेर पन्छन सक्ने अवस्थामा सत्ता छैन । मनभित्र जेसुकै होस्, दुनियाँलाई देखाउनकै लागि पनि सरकारलाई मोर्चाको नेतृत्व लिनुपर्ने वाध्यता छ । सबै जात्रुहरूले सगोलमा सिँगारेर अघि लगाएदिएपछि गाइजात्रामा गाइको बाच्छोले पनि मानवजुसुलुसँगै सडकगस्ती गर्छ । भाग्ने ठाउँ नै पाउँदैन । यतिखेर सत्तारुढ जमातको अवस्था दुरुस्त त्यस्तै देखिएको छ ।

सिङ्गो मुलुक एकढिक्का भए पनि विषय त्यति सरल भने छैन । बजारमा गएर सहङ्गो महङ्गो जे भए पनि नुनतेल खरिद गरेजस्तो विषय यो होइन । सुगौली सन्धीले सिमा निर्धारण गरिदिएको भए पनि नेपालले त्यस भूखण्डको उपभोग गरेको थियो वा थिएन भनेर किटानीकासाथ ठोकुवा गर्न सकिदैन । जतिबेला नेपालले चेत पायो त्यतिखेर कालपानीमा भारतीय अर्धसैनिक बलको उपस्थिति थियो । अर्थात भारत नामको देश निर्माण हुँदैका बखतदेखि त्यस भूभागमा भारतीय अर्धसैनिक बलको उपस्थिति थियो कि ? मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय चेकपोष्टहरू नेपालको उत्तरी नाकाहरूमा राख्ने अनुमति दिएपछिको भारतीय उपस्थिति हो कि त्यसभन्दा अघिदेखिकै हो भन्ने जानकारी नेपालको सरकारलाई थिएन सायद । जतिबेला उत्तरी नाकाका भारतीय चेकपोष्टहरू हटाइयो त्यतिबेला पनि त्यो एउटा हटेन ! किन हटेन ? किन हटाइएन । आधा शताब्दीसम्म हटाउने प्रयत्न किन गरिएन भन्ने प्रश्न निकै रहस्यमय छ ।

नेपाली समाजमा कालापानीबाट भारतीय अर्धसैनिक दस्ता तुरुन्त हटाइनुपर्छ, तत्कालै खेदनुपर्छ भन्ने चाहना र मान्यता हुर्किएको देखिन्छ । एकथरी अडकलवाजहरू नेपालले युद्ध सुरु गरिहाल्नुपर्छ, चीन सघाउन आइहाल्छ र उसले  भारतलाई खदेडीदिन्छ भन्ने स्वैर कल्पनामा रमाएको देखिन्छ । कैयौं नेपालीहरूले भावावेशमा तीन करोड नेपालीहरू कालपानी कब्जा गर्न हिडिहाल्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी पालेको पनि देखिन्छ । तर यो त्यसरी समाधान खोज्न सकिने विषय नै होइन । लड्न त लड्नै पर्ने होला तर कुटनीतिक होस् कि हतियारवन्द युद्ध होस् त्यसको निर्णय लिने सरकारले हो । स्वभावतः सरकारले भावेशमा निर्णय लिदैन । लिुन पनि हुदैन । सरकारले तत्काल गर्ने भनेको कुटनीतिक पहल नै हो ।

सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट लामो प्रयत्न पछि पनि परराष्ट्र सचिवस्तरबाट समस्या समाधान हुन नसकेको हुनाले अब प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै कुटनैतिक पहल होस् भन्ने सल्लाह दिइयो रे ! विचरा, त्यो पनि विषयको आलोकाँचो बुझाइको तर्क मात्र थियो । कालापानी विवाद मोदी र ओलीबीचको निजी जग्गामा परेको किचलो होइन । दुईजनाको आपसी सहमतिमा लिनदिन गरेर मिलापत्र गर्न मिल्ने कुरा होइन । ओलीले माग्ने र मोदीले दिने गरेर समस्या समाधान हुदैन । यो दुई देशबीचको सिमाविवाद हो । सन १९५४-५५ देखि नै भारतले आफ्नो भूमि मानेर डेरा जमाएको छ । नेपालप्रति टिठाएर मोदीले हकदावी छोड्ने हो भने सिङ्गो भारतले उनलाई देशद्रोही भन्ने छ । नेपालले पं्रारम्भदेखि नै त्यो विषय उठाउँदै आएको भए पनि भारतले  मानेको छैन । कुरो त हाम्रो जोडबल पुगेन कि भन्ने मात्र हो । त्यसैले कुटनीतिक प्रयाशलाई अलि गतिदिनु प¥यो भन्ने हो । विषयको छिनोफानो टेबुलमै हुने हो । त्यसैले टेबुलमा बस्न जानेहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुप¥यो । आफ्नो पक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रतिपक्षसमक्ष राख्ने हैसियत दिनु प¥यो । आधार प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु प¥यो ।

अन्तमा, समस्या त ढिलोचाँडो समाधान होला तर नेकपाको नेतृत्वले भजेजस्तो यो पार्टीको छवि उजिल्याउने विषय बन्न भने मुश्किल छ । किनकि  कमसेकम वर्तमान सरकारको बाँकी अवधिभित्र यो मामला सल्टन्छ र कालापानीबाट भारतीय चोैकी हटिहाल्छ भन्न सकिन्न  । बाटो निकै लामो, अप्ठेरो र घुमाउरो छ । –जनधारणा साप्ताहिक