कालापानी सामरिक कब्जा हो, कुटनीतिक मुस्कानले समाधान हुँदैन

145

–भरत दाहाल

लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने इण्डिया र चीनसँगका सम्झौताहरू, त्यसबेला प्रकाशित गरिएका नक्साहरू, एकअर्को देशसँग गरिएका पत्राचारहरू, नागरिकहरूबाट कर असुल गरेका कागजातहरू, जनगणना गरिएका तथ्यांकहरू लगायत दर्जनौं आधारहरू छन् । यो भूमि नेपालको हो कि इण्डियाको हो भनेर छलफल गर्नु पर्ने वियय नै होइन, तर ६७ वर्षदेखि (२००९ सालदेखि) त्यहाँ इण्डियन अतिक्रमण जारी छ । यसैलाई आधार बनाएर सो क्षेत्र कब्जा गर्न खोजेकोे छ इण्डियाले ।

००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले चीनको सुराकी गर्न लिपुभञ्ज्याङमा ईण्डियाको ‘इण्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस’को पोष्ट राख्न दिएर नेपाली भूमि अतिक्रमणको बाटो खोलेको थियो । २०१६ सालमा विपी कोईरालाको सरकारको समयमा कालापानीमा इण्डियाले उत्तर प्रदेशको ‘आर्म कन्स्टेबुलरी’ तैनाथ ग¥यो र चीनसंगको युद्धमा हारेर भाग्दा कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई ब्यापक बनायो । त्यहाँ ००९ साल देखिको इण्डियन उपस्थिति हटाउन त्यसबेला देखिका सबै शासकहरू उदासिन रहेको देखिन्छ ।

नेपालका शासकहरूले उदासिनता देखाएको कारणले मात्र त्यहाँ इण्डियन अतिक्रमण भएको होइन । अतिक्रमणको मूुख्य कारण सो क्षेत्रको सामरिक महत्व हो । अहिले जहाँ इण्डियन फौज बसेको छ, त्यो ठाउँ नेपालसँग जोडिएको तिब्बती क्षेत्रभन्दा अग्लो छ र त्यहाँबाट चीनको निगरानी गर्न सजिलो छ । धार्मिक÷सांस्कृतिक रूपले प्रसिद्ध ‘ॐ पर्वत’ त्यहीं पर्छ र सुगमताका दृष्टिकोणले दिल्लीबाट तिब्बतसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरी तथा इण्डियातिरबाट मानसरोवर कैलाससम्म जाने एक मात्र बाटो पनि त्यही क्षेत्रको लिपु मार्ग हो ।

लिपुभन्ञ्याङमा ‘इण्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस’ पोष्ट राख्दादेखि नै इण्डियाले सो क्षेत्रको सामरिक महत्वलाई ध्यानमा राखेर जबर्जस्ती आफ्नो उपस्थिति कायम गरेको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसमाथि अहिले विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाएको चीनसँग ब्यापार एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता बढेपछि इण्डिया त्यहाँबाट पछि हट्ने संभावना देखिन्न । इण्डियनहरूको यो उपस्थितिलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ । चलनचल्तीको कुटनीतिक संवादमा यसको समाधान देखिंदैन, छैन ।

कालापानी सामरिक महत्वको क्षेत्र भएको हुनाले यस क्षेत्रमा इण्डियन अतिक्रमणको प्रकृति विशेष खालको छ, तर इण्डियन साम्राज्यवादी चरित्र सामरिक विशिष्टमा मात्र आधारित छैन । त्यसले सुस्तालगायतका दर्जनौं स्थानहरूमा ६३ हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर उपयोग गर्दै आएको छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्ने हो भने लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा इण्डियन उपस्थितिका पछाडि सामरिक महत्व मात्र जोडिएको छ भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । छिमेकीहरू लुट्ने त्यसको साम्राज्यवादी चरित्र नै मुख्य समस्या हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

नेपालबाट इण्डियनहरूलाई हटाउने कदम थाल्नका लागि सर्वप्रथम त्यसका क्रियाकलापहरूका पछाडि रहेका यावत् कारणहरूलाई राम्रोसंग बुझ्नु पर्ने हुन्छ । समस्याका कारणहरूको ठोस रूपमा पहिचान नगरी उचित प्रक्रियाबाट त्यसको समाधान खोज्न सकिंदैन । कालापानी जस्ता विकट स्थानको सामरिक महत्व बाहेक कुनै भू–भाग ‘अखण्ड भारत’को सपनामा पूरै ‘दक्षिण एशिया नै अखण्ड भारत हो’ भन्ने पागल मनोविज्ञानका कारणले र कुनै भू–भाग नेपालका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू कब्जा गर्ने कुनियतले अतिक्रमणमा पर्दै आएका छन् ।

इण्डियन सत्ताको आधारभूत चरित्र पनि त्यसका छिमेक विरोधी क्रियाकलापहरूका लागि जिम्मेवार छ । विगत १ हजार वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो कहिले सुल्तानहरूको, कहिले मुगलहरूको र कहिले ब्रिटिशहरूको उपनिवेशका रूपमा रहँदै आएको छ । सन् १९४९ मा ब्रिटिश साम्राज्यवादले इण्डियनहरूका हातमा सरकार दिएर जाँदा आफ्नो पकड÷प्रभाव यथावत राख्ने शर्तमा हस्ताक्षर गराएर मात्र छोडेका थिए । अहिले पनि बेलायतकी रानीलाई इण्डियाकी पनि रानी मानेर उनी इण्डियामा आउँदा भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएबाट पनि इण्डियनहरूको दास अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।

इण्डियनहरू १ हजार बर्ष अघिदेखि अहिलेसम्म पनि गुलामकै अवस्थामा छन् । तिनीहरूको नशा–नशाको रगतमा पुस्तौंदेखि विकास हुँदै आएको गुलामी छ । अर्काको गुलामले आफूभन्दा कमजोरलाई पनि गुलामकै ब्यबहार गर्ने गर्दछ । दक्षिण एशियाली देशहरू कसैसँग पनि इण्डियाको सम्बन्ध राम्रो नहुनुको प्रमुख कारणहरूमा यो यौटा कारण हुन सक्दछ । सन् १९९० को दशकदेखि पश्चिमाकरण हुँदै गएपछि त झन् इण्डियनहरूमा विकास भएको गुलामीको चिन्तन र ब्यबहार उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ ।

इतिहासका तथ्यहरू र इण्डियनहरूको विकास प्रक्रियाको यथार्थताले के भन्दछ भने लिम्पियाधुरा–कालापानीलगायत नेपालको अतिक्रमित ६३ हजार हेक्टर फिर्ता ल्याउने प्रश्न कूटनीतिक दायराभित्रको समस्या होइन । इण्डियन सत्ताको चरित्रले भन्छ कि यो उच्च राजनीतिक तहको वार्ताबाट पनि समाधान हुँदैन । आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियागत रूपमा नेपालले गर्ने प्रयास यौटा कुरा हो तर यो समस्यालाई सुल्झाउन त्यसका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा मुद्दा हालेर विश्वभरी अभियान चलाउनु पर्छ । आवश्यकता परेमा युद्ध पनि लड्नु पर्छ ।

इण्डियनहरूको जबरजस्तीलाई कमजोर बनाउन ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको चीन र इण्डियाका बीचमा भएको ‘लिपुलेक सम्झौता’ हो । लिपुलेक त्रि–देशीय बिन्दू नभएर नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै चीनले इण्डियासँग सम्झौता गरेको छ । त्यो सम्झौताबाट पछि हट्नका लागि आवश्यक सबै कागजातहरू जुटाएर चीनसँग वार्ता गर्न जरुरी छ । चीनलाई सो सम्झौताबाट पछि हटाउन सकियो भने लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने अर्को आधार तयार हुन्छ र इण्डिया विश्वजगतबाट अलग–थलग पर्दै जान्छ ।

समस्या इण्डिया मात्र होइन । इण्डियनहरूका लागि काम गर्ने नेपालका दलालहरू र यसलाई भू–राजनीतिक मुद्दा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाउन चाहने पश्चिमा एजेन्टहरू पनि यसको समाधानको दिशामा बाधक बनेका छन् । यस्ता तत्वहरूको प्रयास समस्यालाई लम्ब्याउने, बल्झाउने र जटिल बनाउँदै लैजाने दिशामा केन्द्रित छ । इण्डियासँग विशेष सम्बन्ध रहेको दुहाई दिएर र सम्बन्ध बिगार्न नहुने उपदेश दिएर नेपाललाई कमजोर बनाउने वा यस मामिलामा चीनको उग्रविरोध गरेर पश्चिमा जनमत बनाउन खोज्ने प्रयासहरू भएका छन् ।

आम नेपालीहरूले यसप्रकारका षडयन्त्रहरूको पर्दाफास गर्दै कानुनी रूपमा यसको समाधानका लागि पाइला चाल्न सरकारलाई दबाब दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले ‘कूटनीतिक नोटिस’ दर्ता गराएर झारा टार्ने कोसिस गर्न थालेको देखिन्छ । यो कूटनीति र ‘कूटनीतिक नोटिस’को क्षेत्रमा पर्ने विषय होइन । एउटा पक्षले आक्रमण गरेको र सो क्षेत्र आक्रमणकारीको होइन भन्ने प्रमाणहरू प्रशस्तै उपलब्ध भएको मुद्दालाई स्पष्ट नभएको विवाद हो कि झैं गरेर कूटनीतिको मामिला भन्ने सबै खाले संदिग्ध तत्वहरूबाट सावधान हुनु पर्दछ । –जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here