जति भेटि चढाए पनि इन्डियनहरू सन्तुष्ट भएनन् ओली कमरेड !

35

– निमकान्त पाण्डे

नेपालको भूवनावटकै कारणबाट इन्डियातिरको खुला सिमाना बाध्यात्मक बन्न पुगेको अवस्थाले इन्डियन शासकहरूले नेपालमाथि गिद्धे दृष्टि बनाइरहने गरेका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको छिमेकी देशहरू चीनसँग भन्दा इन्डियासँग भौगोलिक सुगमता छ । यही कारणले गर्दा नै दशकौंदेखि इन्डियासँग हाम्रो व्यापार–व्यवसाय, आयात–निर्यात र सम्बन्धहरू स्थापित हुँदै आएका छन् । त्यतिमात्र नभएर प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगमा पनि नेपाल र इन्डियाबीच विभिन्न समयमा थुप्रै सन्धिसम्झौताहरू भएका छन् । विशेष गरी नेपालको विकासको पूर्वाधार प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेका नदीहरू पहाडबाट बगेर तराईं हुँदै इन्डिया पस्ने भएकाले पनि द्विपक्षीय हितका लागि नदीनालाको प्रयोग गर्ने विषयमा इन्डियासँग सन्धिसम्झौताहरू हुँदै आएका छन् । तथापि सबै नदि उपयोग सम्बन्धमा भएका सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको भन्दा इन्डियाको अत्यधिक हितलाई ध्यान पु¥याएको देखिन्छ । नेपालको अति न्यून उपयोगमै चित्त बुझाएर मात्र नभइ नेपाली भूभागलाई जलमग्न बनाएर इन्डियाको हितमै गरिएका छन् । विडम्बना भन्नुपर्छ यस्ता सन्धिसम्झौताहरू कि त इन्डियाको पक्षमा भएका छन् भने या इन्डियाले आफ्नो फाइदाका पक्षमा मात्र सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा इन्डियाले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नका लागि वर्षौंदेखि लागिपरेको पुष्टि गर्दछ । २३ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नदेखाएको इन्डियालाई माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो भेटि चढाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालको भ्रमणको क्रममा यहाँको संसद्मा सम्बोधन गर्दै नेपालमा पानी र जवानी दुवै टिक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपालका नेताहरूले थपडी बजाएर स्वागत गरेका थिए ।  मोदीको यस्तो भनाइले इन्डियाले वर्षौंदेखि नेपालको श्रमशक्ति र प्राकृतिक सम्पदामाथि आँखा लगाइरहेको भन्ने कुरा उनीबाट झनै छर्लंग भएको थियो । हुन पनि नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाको निर्बाध प्रयोग गर्न दिएर होस् या इन्डियाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवालाई पठाएर होस्, दुवै पक्षमा इन्डियालाई सहयोग पु¥याउँदै आएको अवस्था छ ।

कैयौं वर्षदेखि नेपाली युवाले इन्डियाको सैन्य सेवामा भर्ती भई उनीहरूको सीमा रक्षाका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्दै आएका छन् । सो क्रममा कतिले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिका अंगभंग भएका छन् । त्यति मात्र नभई नेपालको अपार जलसम्पदाहरूलाई सीमामा बाँध बाँधेर इन्डियाले आफ्नो भूभाग हराभरा बनाउँदै आएको छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीजस्ता नेपालका प्रमुख नदीहरूमा बाँध निर्माण गरेर इन्डियाले नहरमार्फत आफ्नो भूमि सिञ्चित गरिरहेको छ र गर्ने बृहत योजना पनि बनाइरहेको छ । यता नेपालले भने नहर बनाएर आफ्नो सिँचाइ गर्न पाउने अधिकारलाई समेत कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । सन्धिसम्झौता भए पनि त्यस्तो अवसर पाउन सकेको अवस्था छैन । उल्टै सीमा क्षेत्रमा बाँधिएका बाँधका कारणले नेपाली भूभाग वर्षेनि डुबानमा पर्दै आएका छन् भने हजारौं नेपालीहरू विस्थापित हुँदै प्रत्येक वर्ष विपत्तिको सामना गर्दै आएका छन् ।

इन्डियाले अरुण तेश्रो , कर्णाली र नारायणी जस्ता नदीहरूलाई पनि आफ्नो कब्जामा लगिसकेको छ । अरुण र कर्णालीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर आफ्नो देशलाई झलमल्ल पार्ने र नारायणीमा पानीजहाज सञ्चालनको नाममा यहाँ बाँध लगाएर पानी सदुपयोग गर्ने जस्ता योजना इन्डियाले सार्दै आएको छ । इन्डियाले आफ्नो अनुकूल हुने योजनाहरूमा मात्र चासो देखाइरहेको छ भने त्यस्ता योजनालाई वर्षौंदेखि ओगट्ने काम गरिरहेको छ । कर्णाली नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि लामो समयदेखि झुलाउँदै आएको अवस्था छ । नदि कब्जा गरेर राख्ने तर आयोजना नबनाउने इन्डियाको खेल स्पष्ट हुँदै आएको छ । सहज रूपमा चार हजार एक सय अस्सी मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उक्त आयोजनाबाट इन्डियाको जीएमआर कम्पनीले केवल ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । त्यही पनि लामो समयदेखि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै उक्त कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गराइरहेको छ ।

नेपालले इन्डियालाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिएर विगतमा पनि सहयोग गरेकै हो । इन्डिया र चीनको तत्कालीन युद्धमा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालको कालापानीमा इन्डियन सेनाहरू आएर बसेको थाहा पाए पनि विरोध नगरेर बस्नु भनेको इन्डियालाई सहयोग पु¥याएकै अवस्था हो । यसका अतिरिक्त भारतकै चाहना अनुसार कोशी नदि र गण्डकी नदि हस्तान्तरण गरिएको अवस्था छ । नेपालले चीनलाई सहयोग गरेको जस्तो भान नहोस् भन्नका लागि राजा महेन्द्रले युद्धपछि इन्डियन सेनालाई फिर्ता गराउने उद्देश्यले मौनता देखाएको बुझ्न सकिन्छ । अन्यथा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन अध्यक्ष माओत्सेतुङबीचको सुमधुर सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपालले इन्डियालाई चीनका विरुद्ध लड्ने भूमि दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । तर, नेपालको यो सदासयतापूर्ण सहयोगलाई इन्डियाले उच्च कदर गर्नुपर्नेमा उल्टै कालापानीसहित नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत कब्जा गरेर अहिले आफ्नो नक्सामा समावेश गरी सार्वजनिक गरेर निकृष्ट छिमेकीको व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । यो इन्डियाको दरिद्र मानसिकताको पराकाष्ठा हो,यसको जतिसुकै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ ।

विगतमा नेपालले भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा सन्धिको पक्षमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुहुन्छ । कमरेड ओलीले यतिबेला ध्यान दिनुपर्ने र आफ्नो विगतको गल्तीप्रति पश्चाताप गुनपर्ने अवस्था छ । राजा महेन्द्रदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिका कोइराला हुँदै नेपालको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेका विश्वेश्वर कोइराला, गिरिजा कोइराला , शेर बहादुर देउवा, सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली सबैले इन्डियन शासकहरूलाई खुशी तुल्याउनका लागि केही न केही दिँदै आएको अवस्था छ । तर इन्डियन शासकहरू भने जति पाएपनि नेपालप्रति बक्रदृष्टि राख्न छोडेनन् ।  सबै थोक पाउँदापाउँदै, नेपाली भूमिमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राख्न पाइरहेको अवस्था नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनसंग व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने अधिकार समेत पाइरहेको अवस्थामा इन्डियन शासकहरूले प्रयोग गरिरहेका नेपाली भूमि नै आफ्नो देशको नक्सामा घुसाएर सार्वजनिक गर्ने जुन निकृष्टताको चरित्र देखाएका छन् यसले हाम्रा देशका शासकहरूलाई पनि इन्डियनहरूको चित्त बुझाउन सकिदैन भन्ने चेतना आएकै हुनुपर्दछ । जति भेटि चढाए पनि इन्डियनहरू सन्तुष्ट भएनन् ओली कमरेड !  अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ला कि ? – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here