प्रधानमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीहरूलाई किन कार्वाही हुँदैन ?

16

– राज्यलक्ष्मी शाक्य

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितेको छ । यससँगै वर्तमान सरकार गठनको पनि करीब २ वर्ष पुग्न थालेको छ । यो अवधिसम्म सत्तारुढ दलले निर्वाचनताका जुन खालका विकास निर्माणको घोषणा गरेको थियो, सोही अनुरूप काम गर्न भनेको सकेको छैन । यही कारणले वर्तमान सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । सरकारले भने आफूले काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, काम गर्न नसकेको भनेर हालै मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुले सरकार आफैले आफ्नो असफलता स्वीकारेको पुष्टि हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको हालै भएको समीक्षा बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको भन्दै मन्त्री तथा सचिवहरूको आलोचना गर्नुभएको छ । तथ्यांकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति अत्यन्त सुस्त छ । निर्धारित समयमा ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न भएको विरलै मात्र छ । जनतासँग दैनिकीसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि खासै प्रगति देखिएको छैन । सडकमा खाल्डाखुल्डी धूलो र हिलो उस्तै छ । सर्वहारा वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कुनै प्रगति देखिँदैन । बजारमा कालोबजारीका कारण महँगो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विगत एक दशकमा हरेक सामानको मूल्य शत प्रतिशत र केहीको त त्यो भन्दा पनि बढी मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ । तर, सरकारका जिम्मेवार मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू यस्ता समस्या निराकरणमा असफल हुँदै आएका छन् । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयमा कुनै प्रगति नभएको बताउनुहुँदै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

मुलुकमा अहिले निर्माण क्षेत्र र मेडिकल शिक्षाको विषयमा पनि ठूलो चर्चापरिचर्चा छ । एकातिर निर्माण व्यवसायी काम गरेन भनेर उनीहरूप्रति जनता आक्रोशित र आन्दोलित छन् भने व्यवसायी भने आफ्नो माग पूरा गरेन भनेर सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन् । समयमै ठेक्का पूरा नगरेको र आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै जनताले ठेकेदारको सार्वजनिक बेइज्जती गरी दबाब दिन थालेका छन् । उता व्यवसायीले भने सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेको र काम गर्न असहज भएको जस्ता बहाना देखाइरहेका छन् । यस्तो आरोप–प्रत्यारोपमा सरकारले न बद्मास ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छ न निर्माण व्यवसायीको जायज माग नै पूरा गर्न सकेको छ । यस क्षेत्रको समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यहाँका जिम्मेवारी व्यक्तिहरू असफल देखिएका छन् ।

मुलुकमा अर्को चर्चाको विषय मेडिकल कलेजहरूले लिइरहेको शुल्क । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर अभिभावक र विद्यार्थी ढाड सेकिरहेका मेडिकल क्षेत्रका माफियाहरू अहिले सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली देखिएका छन् । उनीहरूले सरकारले दिएको निर्देशनलाई खुलेआम अटेरी गर्दै आएका छन् । यसरी खुलेआम ठगी गर्दा पनि सरकार भने मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यो क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यहाँका जिम्मेवारी पदाधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । के साँच्चै सरकार निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? निजी क्षेत्रको बद्मासी र ठगीलाई टुलुटुल हेर्नुपर्ने बाध्यता र लाचारीमा सरकार पुगेको हो त ?

त्यसो हो भने यसले सरकार क्रमशः असफलतातर्फ लम्किरहेको आभास हुन्छ । यदि त्यसो होइन, सरकारले यस्ता निजी क्षेत्रलाई नियमन र कानूनको डण्डा लगाउन ढिलाइ भइसकेको छ । जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरू यदि आफ्नो क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई किन कारबाही नगर्ने ? असक्षम व्यक्तिलाई जोगाउने हो भने त्यसले अन्ततः मुलुकलाई नै हानी पु¥याउँछ । यदि कारबाही माथिल्लो निकाय र व्यक्तिबाटै सुरु गर्नुपर्छ भने पनि त्यसमा सरकारी हिच्किचाउनु हुँदैन । -rajyalaxmishakya@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here