राजा फाल्न सक्नेहरूले सीमा रक्षा गर्न किन सकेनन् ?

9

– प्रीति रमण

भारतसँगको सीमा विवादको असर अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिन थालेको छ । विगतमा भारतकै कारण नेपालमा विभिन्न राजनीतिक फेरबदल र सत्ता समीकरणमा उतारचढाव आएको हामीले देखेका नै हौं । अहिले भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाली दलहरूका नेताहरू एकताबद्ध भएर भारतको विरोध गर्नुपर्नेमा एकअर्कालाई नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यो समय मुलुकका शीर्षस्थ नेताहरू एकताबद्ध हुने हो, न कि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने ? तर, पछिल्लो समय भारतीय षड्यन्त्रको असर नेपाली नेताहरूमा फेरि देखिन थालेको छ । विगतमा जस्तै ‘फुटाउ र राज गर’ को रणनीति भारतले अपनाउन थालेको बुझ्न सकिन्छ । मधेशी नेताहरू मौन बसेका छन् । मधेशी नेताहरूको विवेकले काम गर्ने हो भने उनीहरूमाथि लाग्दै आएको भारतपरस्तको आरोप गलत हो भन्ने साबित गर्ने अवसर अहिले प्राप्त भएको छ । देशको सीमा अतिक्रमण भइरहेको अवस्थामा देशभक्तिको आडमा सत्तारोहण गरेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई उछिनेर देशभक्त शक्ति हामी हौं भनेर साबित गर्ने अवसर छोप्न मधेशी नेताहरूले सकिरहेका छैनन् ।  बरु देश विखण्डनकारीको आरोप लागेका डा. सीके राउतले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा दस्तखत गरेका दौरा सुरुवाल पोशाकधारीहरूलाई चुनौती दिन सफल भएका छन् । राजधानी काठमाडौंकै केन्द«बिन्दूमा उभिएर कालापानी नेपालकै हो भनेर बोल्न डा.राउतले हिम्मत देखाएका छन् । राहतको यो भावनाले उनीप्रति लाग्दै आएको आरोपको पनि जोडदार खण्डन हुन पुगेको छ ।

हालै मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले अहिले भारतले नेपाली भूभाग पनि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि सहमति रहेको दाबी गरेका छन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको यस्तो भनाइ आउनुले दुईटा तथ्य हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, देउवाले कुनै संकेत पाएर नै यस्तो भनेका हुन सक्छन् । या अहिले उपनिर्वाचन नजिकिन थालेकाले वर्तमान सरकारलाई बद्नाम गरेर त्यसको फाइदा उठाउन उनको त्यस्तो भनाइ बाहिर आएको हुन सक्छ । जुन कारणले भए पनि त्यो नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य नै हो । तथापि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देउवाको यस्तो आरोपलाई संकेत गर्दै बरु पद त्याग्न तयार हुनेछु, देशको सिमा त्याग्ने छैन भनेर जवाफ फर्काउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ सवाल गर्ने भन्दा कुटनीतिक पहल गरेर भारतसंग सिमा खाली गर्न पत्राचार गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ ।

नेपाली जनताले राणाशासनदेखि पञ्चायत हटाउन र मुलुकमा बहुदल तथा गणतन्त्र ल्याउन दलहरूलाई प्रशस्त सहयोग गरेका हुन् । तर, त्यसको बदलामा नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूले पटक–पटक नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गर्दै आएका छन् । भारतसँग विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता गरेर होस् वा मुलुकमा भ्रष्टाचारमा मलजल गरेर होस्, नेताहरूले जनताको हितमा खासै काम गरेको पाइँदैन । त्यस्तो इतिहास रहेका नेताहरूले अहिले नेपालको सीमा नै अतिक्रमण भएको अवस्थामा एकअर्कासँग मिलेर सिमा अतिक्रमणकारी  भारतको विरोधमा डटेर लाग्नुपर्नेमा आफू–आफू नै झगडा गर्न पाखुरा सुर्किनु कदापि शोभनीय होइन जस्तो लाग्छ ।

राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरू हेर्दा उनीहरू कुनै न कुनै समयमा नेपालको नेतृत्व गर्ने र महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने अवसर पाएका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा देशलाई विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन सकेनन् । रोजगारीको सृजना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा खासै योगदान पनि दिन सकेका छैनन् । बरु उल्टै  विभिन्न भ्रष्टाचार र नैतिक स्खलनमा नेताहरूको नाम बारम्बार जोडिएर आउने गरेको पाइन्छ । अब धेरैजसो उच्च पद धारण गरिसकेका नेपालका नेताहरू राजनीतिक तथा जीवनकै उत्तराद्र्धमा छन् । त्यसकारण यदि उनीहरू आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई केही भए पनि सफल बनाउन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई अहिले सुवर्ण अवसर छ । अहिले जनताले साँच्चै नेपाली नेताहरूको भूमिका खोजेका छन् । नेताहरूले देशको अस्मिता रक्षा गरून् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका छन् । त्यसलाई साकार पार्ने जिम्मेवारी नेताहरूको काँधमा आएको छ ।

विगतमा नेपाली राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुँदा ठूला–ठूला शासनसत्ता हल्लिएको हामीले देखेका हौं । जहानियाँ राणाशासन होस् या कैयौं दशकदेखि नेपाली भूमिमा राज गर्दै आएको राजतन्त्र होस्, ती सबै दलहरूका नेताहरूको एकता र नेपाली जनताको सहयोगले इतिहास बन्न पुगेका छन्  । वर्तमान समयले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र विस्तारवादी रणनीतिविरुद्ध नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको यस्तै एकता र सहकार्यको माग गरेको छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्न नेपाली जनता पनि तत्पर छन् । त्यसकारण जनताको माग र अपेक्षालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले तोड्नुहुन्न ।

तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ सरकारले भारतको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने युवाहरूलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने र लेख्नेहरूलाई आफ्नो निशानामा पार्दै आएको छ । विगतमा राजतन्त्रका समयमा पनि राजावादीहरूले गणतन्त्रका पक्षमा बोल्ने र लेख्नेहरूलाई निशानामा पार्ने गरेका थिए । त्यो गल्ती फेरि वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा दोहो¥याइरहेको छ ।  सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्नो इतिहास बिर्सनुहुन्न । साथै, सरकार बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि साथ लिएर सीमा अतिक्रमणकारी भारतको विरोध र कूटनीतिक वार्ता यथाशक्य चाँडो प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ । विगतमा एकताबद्ध भएर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था फेरेका दलहरूले अहिले आफ्नो देशको सीमा रक्षा समेत गर्न नसक्ने भन्ने सवाल हुँदैन । राजा फाल्न सक्नेहरूले सीमा रक्षा गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । –ramanpreeti033@gmail.com- जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here