एजेन्सी / हङकङका सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गरिरहे अमेरिकाविरुद्ध ‘दृढ प्रतिक्रियात्मक कदम’ चाल्ने चेतावनी चीनले दिएको छ। करिव पाँच महिनादेखि हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधरले सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहे पनि मुखै खोलेर चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मानवअधिकार र लोकतन्त्रसम्बन्धी ऐनलाई कानुन बनाउने संकेत गरेपछि बेइजिङको यस्तो चेतावनी बाहिरिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हङकङको विशेष अवस्थाको पुष्टि गर्नका लागि उसँग पर्याप्त स्वायत्तता छ कि छैन भनेर वार्षिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नका लागि सो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध अन्त्य गर्नका लागि बेइजिङसँग व्यापार सम्झौता गर्न चाहिरहेकै बेला हङकङको विषयलाई लिएर दुई देशबीच पुनः एकपटक समस्या चुलिएको छ।
‘हङकङको विषयमा अमेरिकाले तथ्यलाई मोडिरहेको र वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ,’ चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। ‘सहरका भौतिक संरचनालाई ध्वस्त गर्ने, आगो लगाउने र निर्दोष सर्वसाधारणलाई हानी पु¥याउनुका साथै कानुको शासनको उल्लंघन गर्ने र सामाजिक व्यवस्थामा खलल पु(याउने तत्वलाई अमेरिकाले खुला रूपमा समर्थन गरिरहेको छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ।
‘अमेरिका गलत बाटोमा गइरह्यो भने’ आफूहरुले पनि प्रतिक्रियात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने चेतावनी पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको छ। नयाँ कानुनअनुसार हङकङको विषयलाई लिएर बेइजिङले गर्ने गतिविधि नियाल्न अमेरिकालाई दिइनुपर्ने विषय रहेको छ। साथै, यदि चीनले हङकङको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि नजरअन्दाज ग¥यो भने वासिङ्टनले सो सहरलाई दिँदै आएको विशेष व्यापारिक मान्यतालाई खारेजसमेत गर्न सक्नेछ।
त्यतिमात्रै नभई यदि मुख्यभूमि चीनतर्फ अमेरिकाले प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त कर लगायो भने पनि यसले हङकङको विशेष अवस्थालाई असर गर्ने छैन। त्यसैगरी, नयाँ विधेयकअनुसार यदि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा हङकङका नागरिक पक्राउ पर्ने अवस्था आए अमेरिकाले प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्ने विषय पनि अमेरिकाले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाको यस्तो कदमले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच समस्या ल्याउन सक्ने र विद्यमान व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि हुँदै गरेको वार्तालाई जटिलतातर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ विश्लेषकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर्नका लागि बेइजिङका लागि अमेरिकी राजदूतलाई चीनको विदेश मन्त्रालयले बोलाएर आग्रह गरेको छ। अमेरिकाले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनको विषयमा हङकङ सरकारले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले अमेरिकाको यस्तो कार्यले हङकङवासीमा गलत सन्देश प्रवाह हुने र यसले अवस्था थप जटिल बन्ने उसले बताएको छ। यद्यपि लामो समयदेखि हङकङ प्रदर्शनमा सहभागी अभियन्तामध्येका एक जोसहुवा वोङले भने अमेरिकाले ल्याउन लागेको कानुन सबै हङकङवासीका लागि एउटा ‘उल्लेखीय उपलब्धी भएको’ जिकिर गरेका छन्।
मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे हङकङ सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएको थियो। विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले खारेज गरिसकेको भए पनि हङकङमा प्रदर्शन जारी छ। सरकारले ढिला गरी गत अक्टोबर २३ का दिन औपचारिक रूपमै सो विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
शंकास्पद संदिग्धलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे ल्याइएको विधेयकको विरुद्धमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले सुरुमा सो विधेयक स्थगित मात्रै गरेको थियो। प्रदर्शन निरन्तर रूपमा अघि बढेपछि मात्रै गत महिना हङकङको संसद्ले विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि विस्तारै हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको छ। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा मागसमेत गर्दै आएका छन्।
‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गतको व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतामा कमी आउने भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको भए पनि पछिल्ला केही महिनादेखि हङकङका प्रदर्शनकारीले विशेषतः पाँचवटा माग अघि सारेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने रहेका छन्।
हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेका कारण यो विषय मुख्यभूमि चीनका नेताहरुलाई समेत टाउको दुखाई भएको छ। बेइजिङका नेताहरुले हङकङमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम विखण्डनवादीको खतरनाक खेल भएको र त्यसलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा मूख्यभूमि चीनबाट अपराधिक कार्यमा संलग्न ताइवान र मकाउका संदिग्धलाई सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयबमोजिम सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
ताइवानमा बिदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर नयाँ विधेयक अघि सारिएको थियो।
प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामसहित हङकङका अधिकारीहरुले सहरलाई अपराधीबाट बचाउन त्यस्तो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयक ल्याउन लागेका थिए। तर कैयौं आलोचकले भने चीनको राजनीतिक विपक्षीलाई लक्षित गर्न यो विधेयक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि शंका व्यक्त गरेका थिए।
औपचारिक रूपमै विवादित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसले आक्रोशित प्रदर्शनकारीका पाँचमध्ये एउटा मात्रै मागको सम्बोधन भएको भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले आफ्ना पाँचवटै माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै आएकै बेला हङकङमा गत आइतबार जिल्ला परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सो निर्वाचनमा १८ मध्ये १७ जिल्ला परिषद्मा लोकतन्त्र पक्षधरको जित भएको परिवेशमै अमेरिकाले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको विषयलाई लिएर बेइजिङ र वासिङ्टनबीच समस्या उत्पन्न भएको छ।
