– प्रीति रमण
यसपटक पनि सीमा अतिक्रमण र मधेश केन्द्रित नेताहरूको मौनता बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो । नेपालको तराई क्षेत्र सुगम र विकासका लागि सहज क्षेत्र भए पनि धेरै समयदेखि पिछडिँदै आएको छ । तराईका भित्री भागमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तर अहिले पनि दयनीय छ । नेपालको शासनसत्ता लामो समय केन्द्रिकृत रह्यो । जसका कारण धेरैजसो विकास निर्माणका काम राजधानी काठमाडौंमा नै केन्द्रित भए । काठमाडौं बाहेकका पहाडी होऊन् वा तराईका जिल्लाहरूमा खासै विकासको चहलपहल जनताले देख्न पाएनन् । सरकारी अड्डा होस् वा ठूला अस्पताल या कलेज तथा विश्वविद्यालय किन नहोस्, ती सबै राजधानीमा नै केन्द्रित भए । यसका कारण मुलुकका अन्य स्थानका जनता जे कामका लागि पनि राजधानीमा नै धाउनुपर्ने अवस्था रह्यो । यही कारण तराई जस्तो उर्बरभूमि रहेको स्थानमा पनि अहिलेसम्म सन्तोषजनक रूपमा विकास हुन सकेको छैन । जबकि सीमा पारी भारतको विकास देख्दा लोभलाग्दो अवस्था छ ।
मुलुकमा अहिले शासन व्यवस्था बदलिएको छ । संघीय व्यवस्थामा गएको मुलुकमा प्रदेश विभाजन गरिएको छ । हरेक प्रदेशलाई निश्चित अधिकार दिई आफ्नो क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पनि झनै अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । कुनै स्थानमा उठेको करमा पहिला त्यहीँका स्थानीय निकायको निश्चित हिस्सा रहने र बाँकीमा भागबण्डा हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग र विकासमा अघि लम्किन स्वतन्त्र छोडिएको छ । तर, मुलुकमा यसरी शासनसत्तामा ठूलो फेरबदल आए पनि यो व्यवस्थाको सदुपयोग गर्न भने स्थानीय तह र प्रदेशले नसकेको देखिन्छ ।
तराई क्षेत्रमा अझै पनि भोक, रोग र शोक व्याप्त छ । यहाँका जनता गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्दै आएका छन् । गर्मीमा लू र जाडोमा शीतलहरको चपेटामा परेका छन् । अझ यहाँको मुख्य समस्या त छिमेकी देश भारतको ज्यादति हो । त्यो ज्यादती लुटपाट, डरधम्कीमा मात्र सीमित छैन, आफ्नै भूभाग पनि अतिक्रमणमा परी घरबारविहीन हुनुपर्ने पीडामा यहाँका जनता रहेका छन् । रातारात आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरी भोलिपल्ट भारतको बनेको टुलुटुल हेर्नुपर्ने बाध्यतामा यहाँका जनता छन् । भारतले आफूखुशी सीमा क्षेत्रमा बाँध लगाएर नेपालको पानी भारतमा लगेको र आफ्नो जग्गा बाँझो बनेको मात्र नभई जलमग्न भएको हेर्न विवश छन् यहाँका जनता । वर्षायाममा त्यही बाँधका कारण आफ्नो घरजग्गा डुबानमा परी आफ्नै थातथलो रुँदै छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन् यहाँका जनता ।
भारतको नकारात्मक असर नेपालको बढीजसो तराई भूभागमा रहेका जनतामा परेको छ । सीमा अतिक्रमण, चोरी डकैती, दाइजोको समस्या, बेरोजगारी, हत्या र अपहरणलगायत सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूका समस्या हुन् । तर, यस्तो समस्यालाई निराकरण गर्न सामथ्र्य राख्ने यहाँका राजनीतिक दलका नेता भने मौन छन् । केन्द्रीय सरकार आफ्नै राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएको छ ।
मुलुकका सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशका तराई पहाडी भूभागसँग जोडिएको छ । केवल प्रदेश नम्बर २ भने तराईका जिल्लाहरू मात्र मिलेर बनेको अवस्था छ । यो प्रदेशमा मधेशवादी दलहरूकै सरकार छ । पछिल्लो निर्वाचनयता तराईका जनताले मधेशवादी दलहरूलाई नै आफ्नो मत दिन थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा नै बोक्ने भएको यी दलका नेताबाट विश्वासघात नहोला भन्ने अपेक्षा गरेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यसको विपरीत मधेशवादी दलहरू भने सत्तामोहमा अल्झिएका छन् । उनीहरू पनि राजधानीमै केन्द्रित भएका छन् । राजधानीमै बसोबास गर्ने र निर्वाचनताका मात्र तराई झरेर जनतालाई आश्वासन दिई मधेशीका नाममा भोट माग्दै आउने गरेका छन् ।
मुलुकमा प्रतिनिधिसभालगायतको निर्वाचन भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यो बीचमा मधेशवादी दलको एक प्रदेशमा सरकार रहेको छ भने केन्द्रको सरकारमा पनि तराईबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू पटक–पटक मन्त्री बन्न सफल भएकै छन् । यसपटक पनि चार जना मधेश केन्द्रित नेताहरू महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन् । उनीहरू सरकारलाई तराईका जनताको समस्या सुल्झाउन दबाब दिन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । सत्तामा पुगेका कतिपय मधेशी नेता त भारतीय नेताहरूको नियमित सम्पर्कमा देखिन्छन् पनि । उनीहरूसँग बेलाबेलामा भेटवार्ता गरिरहेका पनि हुन्छन् । तर खै त उनीहरूले तराईका जनताको समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको ? तराईको सीमा अतिक्रमण र गरिबीको समस्यामा खै आवाज उठाएको ? मधेशी नेताहरूलाई सोध्न मन लागेको छ– के तपाईंहरूको राजनीति केवल आफ्नो, परिवार र आफन्तका लागि मात्र हो ? तपाईंहरू आफूलाई मधेशको मसिहा बताउनुहुन्छ, तर किन जनताको समस्या समाधान गर्न दबाब दिन सक्नुहुन्न ? किन जनताको दुरावस्थामा मौन हुनुहुन्छ ? किन देशको सीमा अतिक्रमण हुँदा तपाईहरूको कुनै आवाज सुन्न पाइदैन ? यी प्रश्नहरू हरेक मधेशवादी नेताहरूले आफैलाई सोध्न जरुरी छ । आखिर मधेशवादी दलहरूको राजनीति केका लागि ? जनतालाई कहिलेसम्म भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहने ? के यस्तै अवस्था रहे जनताले मधेशवादी दलहरूलाई पत्याइरहलान् ? यसमा मधेशवादी दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ, अन्यथा अर्काेपटक आउने चुनावमा मधेशी दलका नेताहरू शून्य सिटमा झर्ने निश्चित छ । – [email protected]जनधारणा साप्ताहिक
