काठमाडौं / सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यदिशालाई सत्तासीन नेकपाले पनि पछ्याउने संकेत देखिएको छ । सरकारको तर्फबाट नै यस्तो प्रचार भइरहेको पाइएको छ । यही मंसिर २९ देखि सत्तासीन नेकपाले स्थायी समितिको बैठक डाकेको छ । बैठकले वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा तय गर्ने प्रचार बैठक नबस्दै गरिएकोले यो प्रचारको पछाडि विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना वा केही अन्य रहस्य हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर व्यापक दमन र धरपकड गर्दा पनि उसको शक्तिलाई कमजोर बनाउन नसकिएपछि सरकारले नयाँ र वैचारिक रणनीतिमार्फत विप्लव नेकपालाई कमजोर बनाउने मनसायले यस्तो कार्यदिशा बनाउन थालेको आशंका विश्लेषकहरूले गरेका छन् । विप्लव नेकपाले सत्तासीन नेकपाको समाजवादबारे व्याख्यालाई दलाल समाजवादको संज्ञा दिँदै आफूहरू वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई कार्यदिशा बनाएको थियो भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले २१औं शताब्दीको जनवादलाई आफ्नो कार्यदिशा बनाएको थियो । दुई पार्टीबीच एकतापछि पार्टीको कार्यदिशा के हुने भन्नेबारेमा लामो समय रस्साकस्सी चलेको थियो । यसैबीच विप्लव नेकपाले एमाले र माकेको पार्टी एकतालाई अस्वीकार गर्दै संसदीय दलाल समाजवादको गन्तव्यको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तो कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राष्ट्रियताको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै संगठन निर्माण अभियानमा लागिरहेको अवस्थामा सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड लगायतका नेताहरूलाई सरकारले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाउनेसम्मका काम ग¥यो । पक्राउ परेका आफ्ना नेताहरूलाई सार्वजनिक गर्न र रिहाइ गर्न माग गर्दै सर्वोच्च न्यायालयमा पुगेको विप्लव नेकपालाई सरकारले आश्चर्यचकित तुल्याउँदै धरपकडलाई निरन्तरता दियो । सर्वोच्च अदालतले रिहाइ गर्न आदेश दिएलगत्तै अदालतकै परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गर्ने काम पटकपटक दोहो¥याएर कानूनको धज्जी उठाउने काम सरकारबाटै भयो । यसबाट आक्रोशित बनेको विप्लव नेकपाले भ्रष्टाचार झनै आक्रामक बन्ने संकेत गर्दै भ्रष्टाचारको उदाहरण बनेको एनसेलको मुख्यालयमा बम पड्काउनेसम्मको काम ग¥यो । यो घटनापछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्दै धरपकड र दमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । सरकारको व्यापक दमन र धरपकडका बाबजुद पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विकट जिल्लाहरूमा आफ्नो पार्टी संगठनलाई बलियो ढंगले विस्तार गरिरहेको पाइएको छ । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी सत्तासीन नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादकै कार्यदिशा अँगालेर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर सहकार्यको हात बढाउने सम्भावनाको ढोका खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले १० वर्षे जनयुद्धको कार्यदिशालाई बिर्सेर दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको भन्दै तत्कालीन माके नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएको थियो । सत्तासीन नेकपाका नीति तथा सिद्धान्तले कम्युनिष्ट आन्दोलनको मर्म र लक्ष्यलाई नसमेट्ने विप्लव नेकपाको निष्कर्ष रहेको बुझिन्छ । सोही कारण सत्तासीन नेकपा आवरणमा कम्युनिष्ट पार्टी भनिए पनि सारमा दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको पक्षपोषक भएको विप्लव नेकपाले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
सत्तासीन नेकपालाई अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको मर्म बोक्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । सत्तासीन नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू स्वयं नै पार्टीको कार्यदिशाप्रति असन्तुष्ट बनेपछि कार्यदिशा परिवर्तन गर्ने प्रयास थालिएको सत्तासीन बुझ्न कठिन छैन ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा सुरु भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधार र लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद नै रहेको हो । झापा आन्दोलन होस् वा १० वर्षे जनयुद्ध किन नहोस्, दुवै सशस्त्र युद्धहरू वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका थिए । संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई झुक्याउने मात्र गरेको भन्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको गन्तव्य अन्तिम लक्ष्य रहेको माओवादीका नेताहरूले पनि भन्दै आएका थिए । तर, तिनै माओवादी नेताले संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेपछि जनयुद्धको मर्मअनुसार चल्न नसकेको भन्दै विप्लव नेतृत्वका नेताहरूले अलग्गै पार्टी गठन गरेको ६ वर्ष बितेको छ । वैज्ञानिक समाजवादलाई कार्यदिशा मानेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सोही व्यवस्था स्थापनाका लागि हतियार उठाउनेसम्मको चेतावनी दिँदै आएको छ ।
यसैबीच सत्तासीन नेकपाले पार्टी विधान संशोधन गर्दै उपाध्यक्ष पद थप्ने तयारी थालेको छ । यसअघिको सचिवालय बैठकले पार्टीको उपाध्यक्षमा वामदेव गौतमलाई राख्ने निर्णयलाई वैधानिकता दिनका लागि पार्टी विधानमा संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ । सत्तासीन नेकपाको अन्तरिम विधानमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था रहेको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
