एमसीसी प्रकरणले देश अझै भयावह संकटमा जाने संकेत

14
– राधाबुढाथोकी मगर

मुलुकमा अहिले खारिएका कम्युनिष्ट नेताहरू सम्मिलित बलियो सरकार छ । प्रतिपक्ष पनि कमजोर रहेको यो बेलामा सरकारले संसद्बाट बहुमतले नीतिनिर्णयहरू पारित गराउन सक्छ । तर, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, यो सरकारको कामकारबाही विकास निर्माणभन्दा अन्त नै अल्झिएको छ । अहिले मुलुकको संघीय संसद् बन्धकझैं बनेको छ र यसको दोष सत्तासीन नेकपाका दुई अध्यक्षलाई नै जान्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको खिचातानीले संघीय संसद्को काम कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुख को हुने भन्ने विषयमा यी दुई नेताबीच कुरा नमिल्दा दुई सातायता संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । जनताको हितमा र देशको सम्ृाद्धिको जग बसाल्न  कम्युनिष्ट नेताहरूको हातमा अवसर प्राप्त भएको बेला अहिले संसद् स्थगित हुँदै आएको छ, जसले महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा समेत असर पारिरहेको छ ।

त्यसो त, मुलुकमा बहुमतयुक्त सरकार भए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव कतै देख्न पाइएको छैन । सोही कारण सरकारको बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारको सञ्चालन कम्युनिष्ट पार्टीले गरे पनि यथार्थमा भने यो साम्राज्यवादको पक्षधर देखिएको छ । संक्रमणकाली राजनीतिभन्दा कुनै अर्थमा वर्तमान अवस्था फरक देखिँदैन । अहिले पनि मुलुकमा अनावश्यक विवादले खास उठाउनुपर्ने विषय र बहस ओझेलमा परेको छ । सरकारको कूटनीतिक स्पष्टता नहुँदा आफैले सृजना गरेको विवादमा वर्तमान सरकार फस्दै गएको छ ।

मुलुकमा अहिले स्थिर शासनसत्ता रहेको भनिए पनि यसप्रति असन्तुष्ट एउटा कम्युनिष्ट पार्टी अझै क्रान्तिको सशस्त्र तयारीमा छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सत्तासीन नेकपालाई गम्भीर आरोपहरू लगाइरहेको छ । सत्तासीन नेकपाले मुलुकको सर्वहारा वर्गको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै सो पार्टीले संघर्ष गर्दै आएको छ । तर, त्यस्तो आवाज उठाउने पक्षलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर दमन गर्दै आएको छ । सरकारले काम नगर्दा जुनसुकै मुलुकमा पनि जनस्तरबाट आवाज उठ्ने गर्छ । सरकारको विरोधमा आन्दोलन र युद्धसमेत हुने गर्दछ । विश्वभर नै जनताको मनोभावनालाई नबुझ्ने सरकारको आलोचना र विरोध गरिएको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने सरकारको गलत कामको आलोचना गर्नेलाई विभिन्न बहानामा सजाय दिने गरिएको छ । सरकारको विरोधमा आवाज उठाउनेलाई सफाया गर्नेसम्मका कामहरू हुँदै आएका छन् । केही समयअघि विप्लव नेकपाका नेता कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ गर्नुले त्यसको सिलसिला मान्न सकिन्छ । सरकार आफ्नो विरोध गर्नेलाई दमन गर्ने नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा थुप्रै उदाहरणहरूले पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले राम्रा काम गरेर आलोचना गर्ने ठाउँ दिने छैन  भनेर लाग्नुपर्नेमा आफ्नै कार्यकर्तालाई सरकारको विरोध गर्नेहरूमाथि अरिंगाल जसरी जाइलाग्न निर्देशन दिने गरेको घटनाले सरकारको लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहना देखिदैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ विरोध सुन्न नसक्ने मानसिकताको उपज हो । यही कारणले सरकारको आलोचना गरेकै भरमा चितवनमा ज्ञानेन्द्र शाही सत्तासीन नेकपाका कार्यकर्ताबाट मरणासन्न हुने गरी कुटिए ।

यस्ता घटनाहरूले सरकारलाई अझै दमन गर्ने आधार नपुगेको महसुस सरकारले गरिरहेको बुझाउने गरी पछिल्लो पटक दमनका लागि कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ ।  आफ्नो आलोचना गरेमा जेलसम्म हाल्ने गरी संसद्मा सूचना प्रविधि विधेयक समेत दर्ता गराइएको छ । यदि यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरेकै भरमा नागरिकहरू जेलसम्म जानुपर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी पत्रकारलाई पनि विभिन्न बहानामा दुःख दिने नियतका साथ मिडिया काउन्सिल बनाउन लागिएको छ । स्वतन्त्र नागरिकको फोन वार्ता, इमेल र म्यासेज समेत निगरानी गर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको छ । पञ्चायतकाल भन्दा पनि निरंकुश मानसिकताका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

यस्ता कामले सरकार आफ्नो मुख्य लक्ष्यभन्दा फरक दिशातर्फ भड्किरहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेमा यिनै  जनताले सरकारको जयजयकार गर्ने निश्चित छ । आलोचना त परै जाओस्, अर्को पटक यही सरकारले झनै दुई तिहाइ मत पाएर सत्ताको निरन्तरता हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि पहिला काम गर्न लाग्नुपर्छ न कि जनताको मुख थुन्न ।

सरकार अहिले एमसीसी प्रकरणका कारण विवादमा फसेको छ । यो अमेरिकी सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा नेताहरूको फरक–फरक भनाइ आइरहेकोे छ । तर, बुद्धिजीवीहरू र पार्टीका सहयात्रीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो यो सहयोग नेपालका लागि घातक हुने देखिएको छ । घातक छैन भने यो–यो कारणले छैन भनेर स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । यही सहयोगलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नमानेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा षड्यन्त्रको शिकार बनेको चर्चासंग असहमत हुने ठाउँ देखिन्न । यसको विरोध गर्ने सत्तासीन नेकपाका भीम रावललाई पनि धम्की आएको सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्था आउनु पक्कै पनि मुलुकका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले मुलुक भयावह संकटमा फस्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसको समाधान शीर्षस्थ नेताबीच सहमति र राष्ट्रघात हुने विषयमा सम्झौता नगर्ने नै हो । – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here