पहिचान सहितको संघीयतामा हराएको ‘नेवा–ताम्सालिङ’

प्रदेश ३ को नाम बाग्मती भएको छ । प्रदेश ३ को नामाकरण गर्न धेरै नै वादविवादकाबीच बाग्मती घोषित भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुको निर्णयले प्रदेश ३ को नाम पहिचानसहितको संघियतालाई चुनौती दिँदै प्रदेश ३ को नाम बाग्मती घोषित गरेर ‘नेवा–ताम्सालिङ’नबनाएर बाग्मती बना्रइएको छ । प्रदेश ३ को नाम राख्न प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलले जोड दिएका थिए । जातीयता पहिचानको आधारमा राजनीति गरेर २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सफलता पाएका नेपाली जनताले आखिर के पाए ? जब कि पहिचान सहितको संघियतामा कुनै ध्यान दिइएको छैन । प्रदेशको नामाकरण एकपछि अर्को गर्दै  भूगोलको आधारमा गरिएको छ । बाग्मती प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेका होइनन् नेपाली जनताले भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी थियो ।  पहिचानसहितको संघियतामा प्रदेशको नाम नेवा–ताम्सालिङ राख्नुपर्नेमा बाग्मती , कर्णाली र गण्डकी राख्दै भूगोलका आधारमा राखिन्छ भने पहिचान कहाँनेर भयो र ? यसबारेमा जातीय पहिचानकालागि आन्दोलन गरेका नेतृत्व तहले बुझ्नु आवश्यक थियो, गम्भीर गल्ती भएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिकको वर्तमान सरकारले आफ्नो दम्भ दिनप्रतिदिन देखाउदै गइरहेको छ । प्रदेशको नामाकारण गर्न पनि नेकपा सचिवालयले निर्देशन दिनुपर्ने ?  गत २०७२ सालको संविधानबाट भएको निर्वाचनमा दुइ तिहाई निकट बहुमत प्राप्त गर्न सफल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले आफ्नो बहुमतको दम्भ देखाउदै संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गर्दै आइरहेको छ । दुई तिहाइको दम्भले प्रदेश ३ को नामांकरणमा समेत प्रभाव पारेको छ । संघियता अपनाईसकेको नेपालले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर काम गर्दै आएको छ  । तीनै तहका आफ्नै अधिकार र निर्णयहरु हुन्छन्, जसलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार केन्द्रलाई हुनु हुदैन ।  नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती राख्ने प्रदेशसभालाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो । प्रदेशको नेतृत्व लिएर बसेका नेताहरू नै नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय लिन हिच्किचाएका छन् । केन्द्रको निर्देशनबमोजिमनै  प्रदेश ३ को प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय केन्द्रको उर्दीलाई सम्मान गरेको छ ।  जातीयताको आधारमा राजनीति गरेर आर्थिक हैसियतमा आधारित वर्गीय अवस्थालाई उठाउँदै आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिचानका लागि लड्न तयार भएको थियो । तर आज त्यही पार्टीका नेतृत्वकर्ता नै  अब देश बनाउने हो भन्दै पहिचानको राजनीति छाडिसकेको भाषण दिँदै आइरहेका छन् ।   देश बनाउने हो , तर नेपाली जनताको इच्छा विपरीत गएर, संविधान विपरीत गतिविधि गरेर बनाएको देशमा शान्ति कायम हुन्छ भनेर सोच्न सकिन्न । यसलाई अझ द्वन्दको सुरुवातको रुपमा लिन सकिन्छ । पहिचान सहितको संघीयताका लागि आन्दोलन गर्ने नेतृत्वकर्ताहरुको कमजोर अडानले आज आन्दोलन गरेका जनताको अस्तित्व खुम्चिदै गएको छ र  आन्दोलनको परिणाम निराशाजनक र निरर्थक बनेको छ ।

प्रदेशसभाको गत आइतबारकै बैठकमा भएको मतदानमा दुइतिहाई बढी सांसदले प्रदेशको नाम वाग्मती राख्ने पक्षमा मत दर्ता गराएका थिए ।  प्रदेश ३ को नामाकरणमा बागमती मात्रै प्रस्ताव भएकाले १ सय ८ सदस्यहरुले बागमती नाम हुनुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । प्रदेशको नाम वाग्मती राख्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रस्तावमा नेकपा, राप्रपा नेपाल, राप्रपा संयुक्त, विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टीले समर्थन गरेका थिए । प्रदेशको राजधानीको नामकरणका लागि वाग्मती मात्र नाम प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश ३ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले हेटौंडा स्थायी राजधानी र वाग्मती नामकरणमा आफूहरुको रणनीतिक जीत हासिल गरेको जनाए ।  रणनीतिक जीत भएकै हो, राजनीतिक दलहरुले सोझा नेपाली जनताको इच्छाविपरीत गएर जीत हासिल गरेकै मान्नु पर्दछ । तर राजनीतिक दलका नेताहरुले जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सिएछन् भन्ने महसुस पनि भएको छ । राजनीतिक दलहरु अरुको रणनीतिका शिकार बनेर नपालका हरेक धार्मिक, सांस्कृतिक, रहनसहन, रीतिरिवाज, भाषा, भेषभूषा आदिमा रहेको मौलिकपनाको पहिचान  समाप्त पार्न रणनीतिक रुपमा सफल भएका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको संवद्र्धनका लागि प्रादेशिक भौतिक विकास र प्रशासनिक अधिकार तथा जातीय पहिचान अर्थात् विभिन्न जाति÷जनजातिको भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण र र्संवद्र्धनको संवैधानिक व्यवस्था भएपनि जनप्रतनिधिहरुले यसलाई जनइच्छा विपरीत काम गर्दै वास्ता गरेको पाइएन । कुनै बेलाका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अशोक राई, विश्वभक्त दुलाल, मातृका यादव आदि पहिचानवादी माओवादी र मधेसवादी दलका नेताहरू आज जातिगत नामलाई जोड दिन चाहेका छैनन् । जातीय पहिचानमा राजनीति गरियो भने भोट कम पाइन्छ भन्ने डरले पनि उनीहरु पहिचानका लागि बोल्न छोडेका छन् ।

विश्वव्यापीकरणसंगै बढ्दै गएको आजको आधुनिकि समाजमा देशलाई चौतर्फी आक्रमणबाट बचाउँदै आफ्नो मौलिकता र अस्तित्व जोगाउन नेपाली जनतालाई निकै समस्याको थुप्रो लाग्दै गरेको देखिन्छ । नेपाली जनताको अस्तित्वमाथि आएको समस्याको सामाधान गर्दै आफ्नो पहिचानको लागि पनि राज्यले यसबारे सोच्नु आवश्यक छ । यो नै राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । – जनधारणा साप्ताहिक