‘अनुचित सम्झौता गरेर एमसीसीको अनुदान लिनु हुँदैन’

15

– लीलामणि पोखरेल

नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

एमसीसी सकसमा परेको हो ?

– त्यो पारित गर्ने/नगर्ने काम त संसद्ले गर्दछ ।

यसमा नेकपाको दृष्टिकोण के हो त ?

– नेकपाले यसमा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । त्यहाँ व्यापक छलफल हुन्छ । त्यो छलफलबाट आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा बन्छ ?

-देशको राजनीतिक मूल मुद्दा त केन्द्र्रीय कमिटीको छलफलमा आइहाल्छ नि ।

नेकपाभित्र यो विषय सचिवालयले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि ?

– मतहरू आउनु स्वाभाविक हो । तर, केन्द्रीय समिति ठूलो निकाय हो, राष्ट्रिय मुद्दा आइसकेपछि त्यहाँ छलफल हुन सक्छ । त्यहाँ टुंगो लागेन भने आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिनु बेग्लै कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यो सहयोग लिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

– उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ । मैले अध्ययन गर्दा यसको लिखतमा सैन्य गठबन्धन कहीँ पनि देखिँदैन । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा हो, त्यसकै मातहतबाट पारिचालित हुने सहायता हो भनेका छन् । त्यो सहयोग इन्डो प्यासिफिक मातहतमा परिचालित हुन्छ । इन्डो प्यासिफिक फेरि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले परिचालन गर्दछ । यी कुरा लिखित डकुमेन्टहरूमा समावेश छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रष्ट रूपमा हामीले यसलाई एमसीसी मार्फत परिचालित गर्दछौं भनेर लेखेका छन् । यसरी प्रष्ट भइसकेपछि छ/छैन भनेर बहस गरिरहनु बेकारको कुरा हो ।

तर, शीर्ष नेताहरूले यो नेपालको हितमा छ भनेका छन् नि ?

– हाम्रो नेताहरूले के-के बोल्नुभएको छ, त्यसमा उहाँहरू नै थप उत्तरदायी हुनुहुन्छ । मैले के बुझेको छु, के अध्ययन गरेको छु, त्यो मैले बोल्ने कुरा हो ।

एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतकै अमेरिकी अनुदान हो ?

– अमेरिकाले यसलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ मैले भनिसकेको छु । एमसीसी सञ्चालन गर्ने बेलामा अमेरिकीहरू नेपालमा आएर के बोले ? विदेशमा के बोलिरहेका छन् ? र नेपालमै भएको राजदूतावासले के बोलेको छ ? त्यो प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक नै भएको छ त ।

तर राजदूतावासबाट त अनुदान सहयोग हो भनेर प्रतिक्रिया आएको छ नि ?

– अमेरिकन राजदूतावासले दिएको प्रक्रिया पनि राम्रोसँग हेरेको छु । त्यसमा उहाँहरूले के चाहिं भन्नुभएको छैन भने इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ वा हुन्न । उहाँहरूले खाली यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन मात्रै भन्नुभएको छ । उहाँहरूको १० बुँदा राम्रोसँग पढेको छु । त्यसकारण जे प्रश्न छ, त्यसको जवाफ चाहिएको हो । हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य वा गैरसैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौं, त्यसैले यो प्रश्न उठाइरहेका छौं । हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यो कुरा दिँदैन । हाम्रो पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, जुन संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा आधारित छ । छिमेकीहरूसँग हाम्रो समदूरी सिद्धान्त हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रियसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । यो नीतिअन्तर्गत रहँदा अन्य मुलुकसँग हाम्रो कुनै प्रकारको गठबन्धन हुँदैन । सन् २०१९ मा श्रीलंका र नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गको गठबन्धनका नयाँ हिस्सा हुन् भनेर लेखिएको थियो, त्यो किन लेखियो ? हामी त होइनौं । त्यसरी नाम लेखिनुले हाम्रो सम्बन्धमा विरोधाभाष भयो ।

एमसीसीका आपत्तिजनक पक्ष केके हुन् ?

– हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, एमसीसीले अनुदान दिन लागेको हो । तर, अनुदानमा शर्तहरू हुँदैनन् । यसमा शर्तै शर्तको बोझ छ । त्यो बाझिएको खण्डमा अमेरिकी आन्तरिक कानुन लागु हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा छन् । एमसीसीको सन्दर्भ बाँझियो भने हाम्रा यी कानुन नै अमान्य हुन्छन् । आफ्नै कानुन अमान्य हुने गरी कसरी सम्झौता गरेको होला ? यो कुनै त्रिपक्षीय सम्झौता होइन । यो त करार सम्झौता हो । हामीलाई अमेरिकाले पहिलादेखि नै यस्तो अनुदान दिँदै आएको छ, अहिले चाहिं किन विवाद हुनुप¥यो भन्दा यिनै कुरा हुन् । हामीले अमेरिकाको सहायता चाहिँदैन भनेको होइन, अनुचित सम्झौता गरेर लिनु हुँदैन भनेको हो । फेरि यो सम्झौता नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको हो । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गर्नुभएको हो, त्यो विरासतलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । त्यसमा उहाँहरूले धेरै गल्ती गर्नुभएको छ । अनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन, त्यसैले त्यो गल्ती बोक्नुपर्छ भन्ने यी सबै फोकटिया कुराहरू हुन् । सहयोग आयो, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ । त्यसको शर्तमा के छ, संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने । पछि संशोधन गर्नुप¥यो भने त्यो संसद्भित्रै जानु नपर्ने । त्यसले सामान्य कुरा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पछि ठूलो संशोधन आयो भने संसद्मा छिर्नु नपर्ने, यो कस्तो व्यवस्था हो ? एमसीसीले चाह्यो भने संशोधन गर्ने त्यस्तो कुरा हामीले पारित गर्नुहुन्छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर अमेरिका जाँदा जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले एमसीसी तयार भएको थियो नि ?

– त्यसबेला जर्ज डब्लु बुसले कन्सेप्ट मात्रै तयार गरेका थिए । २००४ मा अमेरिकन कंग्रेसले एमसीसीलाई पारित गरेर त्यसको माध्यमबाट अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान दिने योजना ल्यायो । नेपालमा द्वन्द्व समाधान भएर शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि यसको सुरुआत २००८ बाट सुरु भयो । २०११ बाट यसलाई अगाडि बढाउन थालियो । २०१२ मा नेपाललाई यस्तो खालको सहयोग दिनुपर्छ भनेर लेटिमेसी भयो । त्यसपछि पत्राचार सुरु भएर २०१४ मा अन्तिम रूप दिने प्रयास भयो । २०१५ मा गएर नेपालमा त्यस सम्बन्धी अफिस खोलियो । २०१६ मा छलफल प्रक्रिया र २०१७ मा सम्झौता भयो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको सरकारले सम्झौता गरेको हो ।

एमसीसीको अनुदान लिन उपयुक्त छ कि छैन ?

– यसलाई म असाध्यै ठूलो पनि मान्दिनँ । यसमा झन्डै १४ करोड डलर नेपालले पनि हाल्नुपर्छ । किनभने यो ६३ करोड डलरको प्रोजेक्ट हो । त्यसको लागि आन्तरिक स्रोतहरूबाट जुटाउन सकिन्छ होला, अन्य दाताहरू पनि हुन सक्छन् । बरु हाम्रो खर्च गर्ने तरिका पारदर्शी छैन, भ्रष्टाचार बढी छ । जनताले तिरेको करबाट उठाएको पैसा अन्त दुरूपयोग नहोस् भन्ने सचेतना हुनु स्वाभाविक हो । तर शर्तसहित कुनै सहयोग लिनु उचित हुँदैन । अमेरिकाले पनि त्यस्ता शर्त राख्न सुहाउँदैन । शर्तरहितका सहयोगहरू दयामाया गरेर होइन, सहकार्यको रूपमा दिँदा स्वागतयोग्य छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएर एमसीसीको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् नि ?

– कस- कसले प्रशंसा गरेका छन्, मलाई थाहा छैन । मैले देशको निम्ति के आवश्यक छ र के छैन भन्ने उठाएको मात्र हुँ । यसबारे मसँग भएका कागजहरू लिएर बहस गर्न तयार छु । एउटा राज्यको निम्ति ५० करोड डलर ठूलो कुरा होइन । मित्रता र सद्भावको निम्ति १ करोड डलर पनि ठूलो हुन्छ । तर, हाम्रो अस्मिता गुम्नेगरी कसैले सुन र हीराको थुप्रो लगाइदिन्छ भने पनि अस्वीकार्य हुन्छ।

तपाईं त अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन लाग्नुभएको नेता, उहाँको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ नि के भन्नुहुन्छ ?

– सभामुख सापकोटासँग बदला लिने कुरा जुनजुन व्यक्तिहरूले गरिराखेका छन्, उनीहरू आपैmमा कति विश्वसनीय छन् भन्नेतिर पनि बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म मैले सुनेअनुसार त्यति बेला कुनै उजुरी प¥यो, तर त्यो अदालती प्रक्रियामा छैन । कुनै व्यक्तिलाई अभियुक्त करार गर्न मुद्दाको पैmसला हुनुपर्छ । यो केसमा अदालतको पैmसला भएको छैन । अहिले जसरी समाज विकासको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको त्यसलाई गिजोल्ने जुन प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ । ती प्रवृत्तिहरू मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्न बाधक हुन् ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल पनि राजीनामा दिनुभयो नि ?

-कसले राजीनामा दिन्छ, कसले जागिर खान्छ मलाई सरोकार छैन । म सधैं विषयवस्तुमा हेर्ने गर्छु । त्यसमा को मान्छे दृष्टिकोण धारणा के मुलुकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा लगाडि बढाउने छ कि बाँदर जस्तै घाउ कोट्याएर फेरि गिजोल्न खोजिरहेका छन् कि ती मुख्य कुरा हुन् । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको १३ वर्ष भयो । हामीले तीन÷तीनवटा त निर्वाचन गरिसक्यौं । नयाँ संविधान निर्माण गरेर शान्तिप्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अगाडि जान अगाडि बढिसकेका छौं । अझै पनि पुराना घाउहरू कोट्याएर हिँड्ने देशघाती प्रवृत्तिहरू हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here